देशभरात सीएए लागू

3 देशांमधून आलेल्या बिगरमुस्लीम शरणार्थींना मिळणार नागरिकत्व : संवेदनशील ठिकाणी सुरक्षेत वाढ

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने अखेर नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची (सीएए) अधिसूचना जारी केली आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केंद्र सरकारने उचललेले हे मोठे पाऊल आहे. सीएए लागू झाल्याने आता तीन शेजारी देशांमधून आलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध, ख्रिश्चन) भारताचे नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. या शरणार्थींना केंद्र सरकारकडून तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे. तर केंद्र सरकारकडून सीएएची अधिसूचना जारी करण्यात आल्यावर दिल्ली, उत्तर प्रदेश समवेत अनेक राज्यांमधील सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. सीएए लागू झाल्याने पश्चिम बंगालमधील मतुआ समुदायाने आनंद व्यक्त केला आहे. पश्चिम बंगालसमवेत जम्मू-काश्मीरमध्ये मोठ्या संख्येत राहत असलेल्या शरणार्थींना सीएएमुळे नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने स्वत:च्या घोषणापत्रात सीएएला स्थान दिले होते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलिकडेच पार पडलेल्या अनेक जाहीर सभांमध्ये सीएए लवकरच लागू करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सीएए लागू करण्यात येणार असल्याची घोषणा देखील त्यांनी केली होती. केंद्र सरकारने सीएएकरता अधिसूचना जारी करत आता स्वत:च्या आश्वासनाची पूर्तता केली आहे.

सीएए अंतर्गत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन मुस्लीमबहुल शेजारी देशांमधून आलेल्या बिगरमुस्लीम शरणार्थींना नागरिकत्व देण्याची तरतूद आहे. केंद्र सरकारने सीएएशी संबंधित एक वेबपोर्टल देखील तयार केले आहे. या धार्मिक शरणार्थींना या पोर्टलवर स्वत:ची नोंदणी करावी लागणार आहे. शासकीय पडताळणीनंतर या शरणार्थींना सीएए अंतर्गत नागरिकत्व प्रदान केले जाणार आहे. याकरता बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून आलेल्या विस्थापित धार्मिक अल्पसंख्याकांना कुठल्याही प्रकारचे दस्तऐवज देण्याची गरज नाही.

2019 मध्ये कायद्यात दुरुस्ती

2019 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने नागरिकत्व कायद्यात दुरुस्ती केली होती. यात अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशातून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत आलेल्या 6 अल्पसंख्याकांना (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. नियमांनुसार नागरिकत्व देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असणार आहे.

नागरिकत्वासाठी काय करावे लागणार?

सरकारने सीएएशी निगडित पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. याकरता ऑनलाईन पोर्टल असल्याने अर्जदार स्वत:च्या मोबाईलद्वारे देखील अर्ज करू शकतो. कुठल्याही दस्तऐवजांशिवाय भारतात कुठल्या वर्षी प्रवेश केला होता हे अर्जदाराला नमूद करावे लागणार आहे. अर्जदारांकडून कुठल्याही प्रकारचे दस्तऐवज मागितले जाणार नाहीत. नागरिकत्वाशी निगडित सर्व प्रलंबित प्रकरणांना आता ऑनलाईन स्वरुपात हाताळण्यात येणार आहे. पात्र विस्थापितांना केवळ पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावा लागेल, त्यानंतर गृह मंत्रालय पडताळणी करत नागरिकत्व जारी करणार आहे.

ममता बॅनर्जी आक्रमक

सीएएची अधिसूचना जारी झाल्यावर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. निवडणूक नजीक येताच भाजप प्रसारमाध्यमांद्वारे माहिती फैलावण्यास सुरुवात करतात आणि मग ती लोकांपर्यंत पोहोचवितात. संबंधित कायदा 2020 मध्ये संमत झाला होता. चार वर्षांमध्ये अनेकदा विस्तारानंतर निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी सीएए लागू होत असल्याने यामागे राजकीय कारणे असल्याचे स्पष्ट आहे. हे नियम कशाप्रकारचे आहेत हे आम्ही पाहणार आहोत. सर्व नियम आणि पूर्ण अहवाल पाहिल्यावर त्याबद्दल बोलेन. कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव होत असल्यास सीएए आम्ही मान्य करणार नाही. दोन दिवसांत कुणालाच नागरिकत्व देता येणार नाही. सीएए आणि एनआरसीद्वारे कुणाचे नागरिकत्व रद्द केल्यास आम्ही गप्प बसणार नाही. आम्ही तीव्र विरोध करू. कुठल्याही स्थितीत आम्ही एनआरसी स्वीकारणार नाही. ताबा कोठडीत लोकांना ठेवण्यासाठी सीएएचा वापर करण्याची अनुमती देणार नाही. बंगालमध्ये राहणारा प्रत्येक व्यक्ती भारतीय नागरिक आहे. बंगालसोबत ईशान्य क्षेत्र देखील अत्यंत संवेदनशील आहे. निवडणुकीपूर्वी कुठल्याही प्रकारची अशांतता आम्हाला नको असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले आहे.

नागरिकत्व कायद्याने काय होणार?

देशाचे नागरिक उपजीविकेसाठी बाहेर जाण्यास हतबल असताना इतरांसाठी ‘नागरिकत्व कायदा’ लागू केल्याने काय होणार? जनता आता दिशाभूल करण्याचे भाजपचे राजकारण ओळखून असल्याचा दावा समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केला आहे.

ध्रूवीकरणाचा प्रयत्न : काँग्रेस

2019 मध्ये संसदेकडून संमत अधिनियमाच्या नियमांना अधिसूचित करण्यासाठी मोदी सरकारला चार वर्षे आणि तीन महिने लागले. नियमांच्या अधिसूचनेसाठी 9 वेळा मुदतवाढ मागितल्यावर घोषणा करण्यासाठी जाणूनबुजून लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची वेळ निवडण्यात आली आहे. निवडणुकीत ध्रूवीकरण करण्यासाठी हे करण्यात आल्याचे स्पष्ट आहे. विशेषकरून आसाम आाणि बंगालमध्ये हे घडू शकते असा दावा काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे.

दिल्लीतील सुरक्षेत वाढ

नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू होताच उत्तर-पूर्व दिल्ली, शाहीनबाग, जामिया समवेत दिल्लीच्या अन्य संवेदनशील भागांमध्ये सुरक्षा वाढविण्यात आली आहे. सुरक्षा दलांकडून संबंधित भागात संचलन करण्यात आले आहे. संवेदनशील भागात नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस तसेच निमलष्करी दलाच्या जवानांकडून गस्त घातली जात आहे. सुरक्षा निर्देशांचे पालन करण्याचे आवाहन सर्वांना करण्यात येत असल्याचे पोलीस उपायुक्त जॉय टिर्की यांनी म्हटले आहे. सीएएच्या विरोधात 2020 मध्ये दिल्लीत दंगल भडकली होती. या दंगलीत 53 जणांचा मृत्यू झाला होता.