न्यायप्रविष्ट जागेतील बायपासचे काम पाडले बंद

वडगाव शिवारातील शेतकरी आक्रमक : ठेकेदाराला धरले धारेवर

बेळगाव : न्यायप्रविष्ट जमिनीत बायपासचे काम करण्यात येऊ नये, असे वारंवार शेतकऱ्यांकडून सांगितले जात असले तरीदेखील त्याकडे दुर्लक्ष करत ठेकेदाराने बायपासचे काम सुरूच ठेवले आहे. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी सोमवारी वडगाव शिवारातील न्यायप्रविष्ट जागेत सुरू असलेले काम बंद पाडले. इतकेच नव्हे तर खोदलेली चर देखील पुन्हा बुजविण्यास ठेकेदाराला भाग पाडले. गेल्या अनेक वर्षांपासून हलगा-मच्छे बायपासला शेतकऱ्यातून विरोध केला जात आहे. मात्र, शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून रात्रंदिवस बायपासचे काम सुरूच ठेवण्यात आले आहे. बायपासमध्ये जमीन गमावलेल्या काही शेतकऱ्यांना अद्याप भरपाईची रक्कम मिळालेली नाही.

तसेच रस्त्यासाठी जमीन देणार नाही, असा ठाम निर्धार काही शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे न्यायालयात सदर वाद प्रलंबित आहे. ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे, अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनीत कोणत्याही प्रकारचे काम करण्यात येऊ नये, असे शेतकऱ्यांकडून वारंवार ठेकेदाराला सांगितले जात आहे. मात्र, तेवढ्यापुरते काम थांबवून पुन्हा दुसऱ्या दिवशी काम केले जात आहे. यापूर्वी अनेकवेळा शेतकऱ्यांनी न्यायप्रविष्ट जागेतील काम बंद पाडले आहे. वडगाव शिवारातील भैरू कंग्राळकर आणि मनोहर कंग्राळकर या बंधूंनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. तरीदेखील त्यांच्या जमिनीत जेसीबीद्वारे खोदकाम करण्याचे काम ठेकेदाराने सुरू ठेवले होते. ही माहिती समजताच संतप्त शेतकऱ्यांनी शेताकडे धाव घेऊन ठेकेदाराला जाब विचारला.

मनमानीपणे ठेकेदाराकडून रस्त्याचे काम

झिरो पॉईंट निश्चित झालेला नाही, वर्कऑर्डरही दिली जात नाही. उलट न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत काम केले जात आहे. न्यायप्रविष्ट जागेतून काम करणे म्हणजे एकप्रकारे न्यायालयाचा अवमानच आहे. असे असतानाही मनमानी पद्धतीने ठेकेदाराकडून रस्त्याचे काम केले जात आहे. जोपर्यंत न्यायालयाचा निकाल लागत नाही, तोपर्यंत न्यायप्रविष्ट जागेतून रस्ता करू नये, असे म्हणत सोमवारी शेतकऱ्यांनी वडगाव शिवारात ठेकेदाराला धारेवर धरले.

एकीकडे बायपासचे काम तातडीने पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून डेडलाईन दिली जात आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध कायम असतानाही अशाप्रकारे प्रशासनाकडून तुघलकी कारभार केला जात असल्याने शेतकऱ्यातून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पिकाऊ जमिनीतून रस्ता केला जात असल्याने शेतकरी याला सुरुवातीपासून विरोध करत आहेत. रस्त्यासाठी जमीन संपादित केली जात असल्याने अल्पभूधारक शेतकरी भूमीहीन होणार आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी भरपाईची रक्कम घेतली नाही अशा शेतकऱ्यांच्या नावे 30 जूनपर्यंत न्यायालयात रक्कम जमा केली जाईल, असे यावेळी ठेकेदाराकडून सांगण्यात आले. मात्र, आम्ही जमीनच देणार नाही त्यामुळे पैसे जमा करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असेही शेतकऱ्यांनी सांगितले.