शेतकर्यांचा विरोध डावलून बायपासचे काम सुरूच
आजच्या सुनावणीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष : झिरो पॉईंट निश्चितीवर शेतकरी ठाम
बेळगाव : एकीकडे बायपास रोडच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली असताना दुसरीकडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून रस्त्याच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. जोपर्यंत झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही, तोपर्यंत रस्त्याचा वापर करण्यात येऊ नये, असा अर्ज शेतकऱ्यांच्यावतीने येथील वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे या खटल्याची सुनावणी सोमवार दि. 15 रोजी होणार असल्याने या सुनावणीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. शहरातील वाहतुकीची समस्या मार्गी लावण्यासाठी हलगा ते मच्छे दरम्यान बायपासचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मात्र, सदर रस्त्यासाठी सुपीक जमीन संपादित करण्यात आली असल्याने शेतकऱ्यांचा या रस्त्याला सुरुवातीपासूनच जोरदार विरोध आहे. जमिनीवरून रस्ता करण्याऐवजी फ्लायओव्हर करण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यातून केली जात होती. पण सदर मागणीकडे दुर्लक्ष करत रस्त्याचे काम सुरूच ठेवण्यात आले आहे.
तिबार पीक येणाऱ्या सुपीक जमिनीतून रस्ता केल्यास अल्पभूधारक शेतकरी भूमीहीन होतील. त्यामुळे रस्ता करण्यात येऊ नये, यासाठी शेतकऱ्यांनी वेगवेगळ्या मार्गाने आंदोलने करून आपला विरोध दर्शविला. मात्र, शेतकऱ्यांचा विरोध पायदळी तुडवत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासनाने रस्त्याचे काम सुरूच ठेवले आहे. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार ज्या शेतकऱ्यांची जमीन बायपासमध्ये गेली आहे, त्यांना भरपाई मिळण्याऐवजी भलत्याच शेतकऱ्यांना भरपाईची रक्कम मिळाली आहे. वर्कऑर्डर देण्यात यावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात असली तरी त्यासाठी केवळ टोलवाटोलवी केली जात आहे. झिरो पॉईंट फिश मार्केट, कॅम्प येथे असतानाही तो बेकायदेशीरपणे अलारवाड येथे हलविण्यात आला आहे, असा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. कनिष्ठ न्यायालयासह धारवाड उच्च न्यायालयात देखील बायपाससंदर्भात शेतकऱ्यांचा दावा सुरू आहे. अलीकडेच धारवाड उच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी आणि विशेष भूसंपादन अधिकाऱ्यांना नोटीस जारी करून आपले म्हणणे मांडण्याची सूचना केली आहे.
या दाव्याबरोबरच शेतकऱ्यांनी बेळगावातील वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयातही अर्ज दाखल केला आहे. अॅड. रविकुमार गोकाककर यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने सदर अर्ज दाखल केला असून जोपर्यंत झिरो पॉईंट निश्चित होत नाही, तोपर्यंत रस्त्याचा वापर करण्यात येऊ नये, असा युक्तिवाद त्यांनी यापूर्वी अनेक वेळा न्यायाधीशांसमोर केला आहे. मात्र, न्यायाधीशांनी त्यावर कोणताही निर्णय अद्यापपर्यंत दिला नाही. संबंधित न्यायाधीशांची नुकतीच बदली झाली असून वरिष्ठ दिवाणी न्यायालयात नूतन न्यायाधीश रुजू झाले आहेत. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणाची कल्पना नसल्याने पुन्हा एकदा नव्याने युक्तिवाद करावा लागणार असल्याचे अॅड. रविकुमार गोकाककर यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना सांगितले. या अर्जावर सोमवार दि. 15 जून रोजी सुनावणी होणार असल्याने वकिलांनी आवश्यक ती तयार केली आहे. त्यामुळे सदर सुनावणीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
खासदारांची बायपासच्या कामाला भेट
बायपासला शेतकऱ्यांचा विरोध होत असतानाही बायपासचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात यावे, यासाठी खासदार जगदीश शेट्टर व जिल्हा प्रशासन आग्रही आहे. वारंवार बैठका घेऊन अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या जात आहेत. बायपासचे काम कुठेपर्यंत पोहोचले आहे, याची प्रत्यक्ष खासदार जगदीश शेट्टर यांनी शनिवार दि. 13 रोजी भेट देऊन पाहणी केली.