तरी दुकानांना टाळे ठोकता येणार नाही !

60 टक्के कन्नड फलक सक्तीच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाचा आदेश, 

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्यातील दुकानांच्या नामफलकांवरील 60 टक्के भाग कन्नड भाषेतून असावा, अशी सक्ती राज्य सरकारने केली आहे. यासंबंधीचा आदेशही जारी करण्यात आला आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने 60 टक्के कन्नड नामफलक न बसविलेल्या दुकानांना टाळे ठोकता येणार नाहीत, जप्तीची कारवाई करता येणार नाही, अशी तोंडी सूचना सरकारला दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची पिछेहाट झाली आहे. दुकाने किंवा उद्योगांच्या फलकांवर 60 टक्के मजकूर कन्नड भाषेत नसेल तर ते आस्थापन बंद करण्याचा राज्य सरकारने केलेला नियम हा प्रथमदर्शनी अवैध आहे, असा महत्वाचा आदेशही उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला आहे.

राज्यातील व्यावसायिक गाळे, हॉस्पिटल्स, कारखाने व इतर ठिकाणी नामफलकांवर 60 टक्के भाग हा कन्नड भाषेने व्यापलेला असावा, असा आदेश जारी करण्यात आला होता. आदेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या दुकानांवर कारवाई करण्यास प्रारंभ झाला. त्यामुळे ‘कन्नड भाषा समग्र विकास कायदा-2022’च्या विरोधात रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याशिवाय इतर कंपन्यांनी देखील उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या.

सदर याचिकांवर सोमवारी न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना दुकानांवरील नामफलकांवर 60 टक्के कन्नडचा वापर करण्यास दुकान मालकांना काय अडचण आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर व्यापारी संघटनांच्या वकिलांनी, राज्य सरकारने कन्नड भाषा समग्र विकास कायदा योग्य पद्धतीने जारी केलेला नाही. गॅझेट अधिसूचना जारी केलेली नाही. डिजिटल फलक बदलण्यासाठी कालावधी लागतो. नामफलकांवर 60 टक्के कन्नडचा वापर केलेला नसेल तर ती दुकाने बंद केली जात आहेत. दुकानदारांवर बळजबरीने कारवाई केली जात असल्याचा युक्तीवाद केला होता.

वाद-युक्तिवाद झाल्यानंतर खंडपीठाने नामफलकांवर 60 टक्के कन्नड भाषेचा वापर केला नसेल तरी देखील बळजबरीने कारवाई करता येणार नाही. अशा दुकानांना टाळे ठोकता येणार नाहीत, अशी सूचना देत न्यायालयाने कन्नड भाषा समग्र विकास कायदा-2023 कोणत्या तारखेपासून जारी झाला, याची माहिती सादर करण्याची सूचना देत सुनावणी पुढे ढकलली.