बसतिकीट दरवाढीचा बसणार धक्का

तब्बल 33 टक्के दरवाढीचा केएसआरटीसीकडून सरकारला प्रस्ताव सादर

त. भा. प्रतिनिधी/ बेंगळूर

जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे आधीच त्रस्त असलेल्या सामान्य जनतेला लवकरच कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (केएसआरटीसी)  आणि बेंगळूर महानगर परिवहन महामंडळाकडून (बीएमटीसी) तिकीट दरवाढीचा धक्का बसणार आहे. डिझेलच्या दरवाढीच्या पार्श्वभूमीवर, केएसआरटीसीने तिकीट दरात 33 टक्के तर बीएमटीसीने 44 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे अधिकृतपणे सादर केला आहे.

राज्य परिवहन महामंडळ डिझेलच्या दरवाढीमुळे मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करत आहे. या पार्श्वभूमीवर केएसआरटीसीकडून चार महामंडळे आणि बीएमटीसी तिकीट दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे.

नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी केएसआरटीसी आणि बीएमटीसी बसच्या तिकीट दरात वाढ करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले होते. यानंतर केएसआरटीसी आणि बीएमटीसीकडून तिकीट दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. एखाद्यावेळेस सरकारने ही दरवाढ मान्य केली तर बसचे भाडे वाढणार हे निश्चित आहे.

राज्य सरकारने यापूर्वी 5 जानेवारी 2025 रोजी सरकारी बसच्या तिकीट दरात 15 टक्क्मयांनी वाढ करण्याचा आदेश जारी केला होता. आता परिवहन महामंडळांनी पुन्हा एकदा दर सुधारणेसाठी सरकारकडे नवीन प्रस्ताव सादर केला आहे. परिवहन महामंडळे या दरवाढीचे समर्थन करत असून जर ही दरवाढ तात्काळ केली नाही तर महामंडळांना संपूर्ण आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागेल, असे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पटवून दिले आहे.

या दरवाढीची कारणे?

25 मे पर्यंत इंधनाच्या दरात झालेली वाढ हे महामंडळांच्या घसरणीचे मुख्य कारण आहे. अवघ्या दहा दिवसांत डिझेलच्या दरात चारवेळा वाढ झाली आहे. यामुळे डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 7.81 ऊपयांची वाढ झाली आहे. चार महामंडळांच्या बसेसमध्ये दररोज 13 लाख लिटरपेक्षा जास्त डिझेल वापरले जाते. इंधनाच्या दरवाढीमुळे परिवहन महामंडळांवर दरमहा 40 कोटी ऊपये आणि दरवषी 480 कोटी ऊपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे.

दुसरीकडे, सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘शक्ती’ मोफत बस प्रवास योजना, सतत वाढणारा देखभाल खर्च आणि परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील सुधारणा यामुळे परिवहन महामंडळांवरील आर्थिक भार आणि प्रशासकीय जबाबदारी पूर्वीपेक्षा दुप्पट झाली आहे. आधीच तोट्यात असलेल्या परिवहन कंपन्यांना वाचवण्यासाठी तिकीट दरातील वाढ अपरिहार्य आहे, असे मत अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. हा प्रस्ताव सध्या मुख्यमंत्र्यांच्या विचाराधीन असून सरकार या दरवाढीला कितपत हिरवा कंदील दाखवते हे पाहणे बाकी आहे.