बिल्डर व्यंकटेश प्रभू मोनीची रवानगी कोलवाळ कारागृहात

गोवा रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (गेरा) च्या निर्देशांचे पालन न केल्याने कारवाई

पणजी : गोवा रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (गेरा) च्या निर्देशांचे पालन न केल्याने  बांधकाम व्यावसायिक व्यंकटेश प्रभू मोनी याला जमीन महसूल कायद्याखाली जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार पणजी पोलिसांनी काल शुक्रवारी अटक करुन  कोलवाळ कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे. जमीन आणि महसूल कायद्यांतर्गत मालमत्तेच्या लिलावाद्वारे 3.5 कोटी ऊपये वसूल झाले असले तरी, अंदाजे 8 कोटी ऊपये थकीत आहेत. दरम्यान यावर्षी गणेश चतुर्थीपूर्वी गाळेधारकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेत यासंबंधी मोनी याच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून  बिल्डर मोनी याला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली, त्यानंतर त्याने पुरेसा प्रतिसाद न दिल्याने दुसरी नोटीस बजावण्यात आली. यानंतर उत्तर गोव्याच्या जिल्हाधिकारी स्नेहा गित्ते यांनी अंतिम सुनावणी घेऊन कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. मध्यंतरी मोनी यांनी या नोटीशीला उत्तर देखील दिले पण ते उत्तर योग्य नसल्याचे निरीक्षण जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोंदवले. याच अनुषंगाने काल 3 जानेवारी 2025 रोजी बांधकाम व्यावसायिक व्यंकटेश प्रभू मोनी यांना जमीन महसूल कायद्याखाली जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार ताब्यात घेत कोलवाळ कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

मार्च 2022 साली गोवा रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (जी-रेरा) म्हापसा येथील ‘प्रभू चेंबर्स’च्या अपूर्ण बांधकामाच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना दिलेल्या विविध आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल मोनी यांना 50 लाख ऊपये दंड भरण्याचे आदेश दिला होता. या प्रकणाची सुऊवात 2012 साली झाली होती. म्हापसा येथील अंगोड येथील बहुमजली इमारत प्रकल्प ’प्रभू चेंबर्स’, प्रकल्प मालक/बिल्डरने विक्री करारात केलेल्या वचनबद्धतेचे पालन न करता इमारतीतील भाग खरेदीदारांना विकल्यामुळे वादात सापडला होता. नियोजन प्राधिकरण आणि म्हापसा नगरपालिका यांनी या प्रकल्पातील विविध त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या होत्या आणि त्या दुऊस्त करण्यासाठी बिल्डरकडून उपाययोजना करण्यात यावी अशी  शिफारस केली होती.

दरम्यान प्रभू मोनी यांनी 2016 साली संबंधित प्रकल्पाचे बनावट भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवले व खरेदीदारांना इमारतीतील सदोष गाळ्यांचा ताबा घेण्यास भाग पाडले. दरम्यान खरेदीदारांनी त्यांना पुन्हा या इमारतीमध्ये काही दुऊस्त्या करण्याची मागणी केली तेव्हा मोनी यांनी त्याच्याकडे कानाडोळा केला. 2019 मध्ये 36 खरेदीदारांनी गोवा रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीमध्ये धाव घेतली. प्राधिकरणाने 17 मार्च 2022 आणि 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी बिल्डरविऊद्ध दोन आदेश जारी केले, ज्यानुसार सदर इमारत प्रकल्पाची दुऊस्ती करणे आणि गाळेधारकांना व्याजासकट नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक होते. न्यायालयाने मोनी यांनी प्रत्येक तक्रारदाराला फ्लॅट्स/ऑफिसचा ताबा दिल्याच्या तारखेपासून वार्षिक 9.3 टक्के इतक्या दराने त्यांनी भरलेल्या रकमेवर सुमारे 3.5 कोटी ऊपये इतके व्याज देण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच गाळे/फ्लॅट्सचा ताबा 60 दिवसांच्या आत खरेदीदारांना द्यावा असेही आदेशात म्हटले होते. याचवेळी सदर प्रकल्पाची योग्य कागदपत्रांनीशी नोंदणी न केल्याचे आढळून आल्यानंतर मोनी याला जी-रेराने सुमारे 50 लाख ऊपयांचा दंडही ठोठावला होता.

दरम्यान एप्रिल 2022 रोजी  मेसर्स प्रभू कन्स्ट्रक्शनचे मालक व्यंकटेश प्रभू मोनी यांनी 4.57  कोटी ऊपयांचे कर्ज थकवल्याप्रकरणी कॅनरा बँकेने त्याचा पाटो पणजी येथे मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या कार्यालयाचा ताबा घेतल्याने त्याला आणखी एक धक्का बसला होता. कर्ज म्हणून घेतलेल्या रकमेची परतफेड करण्यासाठी बँकेने जारी केलेल्या डिमांड नोटीसचे पालन करण्यात मोनी अपयशी ठरल्याने कॅनरा बँकेने ही कारवाई केली होती.

जून-जुलै 2022 दरम्यान सुमारे चार लाख ऊपयांचे वीजबिल न भरल्याचे कारण देत वीज विभागाने त्यांच्या बंगल्याची वीज जोडणी तोडली होती. नंतर सप्टेंबर महिन्यात पणजी न्यायालयाने मोनीला चेक बाऊन्सिंग प्रकरणात दोषी ठरवून सहा महिन्यांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. तक्रारदार सहजानंद इन्व्हेस्टमेंटला 2.14 कोटी ऊपये देण्यासही त्याला यावेळी सांगण्यात आले. याच महिन्यात  कॅनरा बँकेचे कोट्यावधी ऊपयांचे कर्ज थकवल्याप्रकरणी बार्देशचे तत्कालीन मामलेदार दशरथ गावस यांनी मोनी यांना संबंधित नोटीस मिळाल्याच्या 48 तासांच्या आत सुमारे 7681 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या 2  मजली आलिशान बंगल्याचा ताबा कॅनरा बँकेच्या अधिकृत अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले होते. बंगला हस्तांतरित करण्यात अपयशी ठरल्यास सदर मालमत्ता ताब्यात घेऊन बँकेच्या ताब्यात देण्यात येईल, असा इशाराही या नोटिसीत देण्यात आला होता.