अंदाजपत्रकाची बकेट लिस्ट

नव्या संयुक्त आघाडी सरकारचे अंदाजपत्रक 23 जुलै 2024 रोजी सादर केले जाणार असून भारतीय अर्थव्यवस्थेला विकसित अर्थव्यवस्थेत रुपांतरित करण्याच्या प्रयत्नाचा धोरणात्मक मसुदा म्हणून याकडे अपेक्षित करणे उचित ठरेल. अर्थव्यवस्था जागतिक आकारमान क्रमवारीत किंवा उत्पन्नाच्या उतरंडीत गेल्या दशकात 10 व्या क्रमांकावरून 5 व्या क्रमांकावर आली असून ती मोदी 3.0 किंवा पंतप्रधान मोदी यांच्या तिसऱ्यांदा नेतृत्व कालखंडात अर्थव्यवस्था तिसऱ्या क्रमांकावर नेण्यासाठी जे विविध आर्थिक उपाय करावे लागतील त्याचा मसुदा अर्थसंकल्पात येणे उचित ठरते. याबाबत विविध क्षेत्रातील तज्ञ, अभ्यासगट, संस्था यांच्याकडून अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांच्याकडे आपली ‘बकेट लिस्ट’ किंवा आग्रही मागणी सादर केली असून त्यापैकी काही महत्त्वाच्या मागण्या, अपेक्षित बदल यातून आगामी अंदाजपत्रकाची दिशा व्यक्त होऊ शकते.

अर्थव्यवस्था गतिमान असून यावर्षी ‘वरुणराजा’ विशेष मर्जी दाखवित असून कृषीक्षेत्रास त्याचा चांगला उपयोग होईल. चीनच्या विकासाची गती मंदावली असून जागतिक गुंतवणूक पटलावर ‘भारत’ अधिक पसंतीचे राष्ट्र बनत आहे. यातून गुंतवणूकीचा वाढता ओघ व भारतीयांची गुंतवणूक शेअर बाजारास लक्षपूर्ती (1 लाखाचा सेन्सेक्स) नेण्याची शक्यता दिसत आहे. या सकारात्मक आर्थिक पार्श्वभूमीवर अंदाजपत्रकीय अपेक्षा पाहणे महत्त्वाचे ठरते! अंतरिम अंदाजपत्रकामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी ‘विकसित भारत’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ हा ‘गरीब, महिला, अन्नदाता व युवा’ या चार आधारस्तंभावर आधारीत साध्य करणार असल्याचा संकल्प केला होता. तीच धोरणचौकट याही अंदाजपत्रकात राहू शकते. बहुआयामी गरिबीतून 25 कोटी लोकांना बाहेर काढल्याचे यश संपादन केले असले तरी गरिबीचा प्रश्न गंभीर व न सुटल्याची मान्यता पंतप्रधानांच्या 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य देण्याच्या गॅरंटीतून दिसते. रोजगार, ग्रामीण विकास व शेती विकास ही त्रिमिती साध्य करण्यास अंदाजपत्रकात ‘शेती’ हा प्राधान्यक्रम हवा.

शेती व ग्रामीण विकास

शेतीक्षेत्रास व ग्रामीण विकासास प्राधान्य देण्याची सर्वाधिक आवश्यकता आता निर्माण झाली असून शेतीचा विकासदर फक्त 1 टक्क्यावर आला असल्याने ग्रामीण अर्थचक्र अडचणीत आले आहे. अद्यापि शेती धोरणात्मक दुष्टचक्रात अडकली असून ‘शेतमालास’ किफायतशीर भाव देण्यात पूर्णत: अपयश आल्याचे दिसते. शेतमाल निर्यातीस ‘धारसोडपणा’ लहरीपणा मोठा अडसर ठरतो. यासाठी  व्यापक धोरणात्मक चौकट दीर्घकाळासाठी निर्माण करावी लागेल. आतबट्ट्याची शेती असताना युवक त्याकडे का आकर्षित होईल याचे उत्तर द्यावे लागेल. अंशदाने, अनुदाने अशी परावलंबी व्यवस्था बदलून किफायतशीर दरावर आधारित आत्मनिर्भर शेती हे परिवर्तन केले तर ग्रामीण विकासाचा व रोजगाराचा प्रश्न सुटू शकतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे मनोरे अद्याप दिसले नाहीत. अन्नदाता  केवळ घोषणा व तुटपुंजी तरतूद यातून टिकणार नाही. शेती व शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न अन्नसुरक्षेविषयी मोठे प्रश्नचिन्ह घेऊन येऊ शकते. हा संभाव्य धोका टाळण्यास व्यापक धोरण हवे. शेतीस पायाभूत उद्योग गुंतवणुकीप्रमाणेच प्राधान्य देऊन संपूर्ण ग्रामीण परिवर्तन साध्य करणे शक्य होईल. अद्यापि कृषी आधारित उद्योग, आधुनिक शेती, शून्य बजेट आधारीत शेती, बाजार केंद्रीत उत्पादन या संकल्पना प्रायोजिकच राहिल्या आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची योग्य किंमत न देता मदतीची भीक हा सन्मान ठरत नाही. त्याच्या कल्याणासाठी कोणते कायदे व यंत्रणा हवी याचा आराखडा तयार करण्यास कृषी आयोग किंवा व्यापक पाहणी उचित ठरते.

उद्योग व्यापार

व्यवसाय सुलभता निर्देशांक यामध्ये सुधारणा झाली असली तरी अद्यापि छोटे उद्योग, नव उद्यमी, स्टार्टअप्स व एमएसएमई क्षेत्र यांना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येत आकाराने आपण गतवर्षी चीनला मागे टाकले असून  ‘जागतिक लोकसत्ता’ झालो. ही मोठी बाजारपेठ कार्यक्षमरीत्या हाताळण्याचे मोठे आव्हान उद्योग व्यापार धोरणाबाबत आहे. जीएसटी करसंकलनात सर्वाधिक प्रगती दर्शवत असून यामध्ये छोटे उद्योग बंद होण्याचे वाढते प्रमाण ही चिंतेची बाब आहे. ‘एकराष्ट्र एक कर’ ही कविकल्पना ठरली असून जीएसटीचे कर अनेक वस्तू व सेवाबाबत बदलण्याची गरज आहे. तथापि वाढता महसूल हे आकर्षण सरकारला बदल न करण्यास कारक घटक ठरते आहे. सरकारचा भांडवल गुंतवणूक कार्यक्रम-कॅपेक्स हा आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी विशेषत: रेल्वे, संरक्षण, ऊर्जा, रस्ते या ठिकाणी महत्त्वपूर्ण असून 11 लाख कोटीहून अधिक गुंतवणुकीचा प्रस्ताव जो अंतरिम अंदाजपत्रकात होता तो अधिक विस्तारीत होणे आवश्यक ठरते.

भांडवलबाजार व गुंतवणूक

अर्थसंकल्पास सर्वाधिक प्रतिसाद देणारा घटक म्हणून शेअर बाजाराकडे पाहिले जाते. दरआठवड्यास नवे उच्चांक प्रस्थापित करीत असलेला सेन्सेक्स व निफ्टी सर्वसाधारण गुंतवणूकदारासदेखील चांगले परतावे देत आहे. विशेष बाब म्हणजे  आत्मनिर्भर बनण्याचे उद्दिष्ट भांडवल बाजाराने साध्य केले असून हे स्वातंत्र्य अनेक अर्थाने अर्थपूर्ण आणि महत्त्वपूर्ण ठरते. म्युच्युअल फंडातून सातत्याने येणारा गुंतवणूक ओघ हा वित्तीयीकरणाचा (Financialization)महत्त्वाचा भाग असून त्यातून देशाच्या अर्थप्रगतीत सर्वसामान्य गुंतवणूकदार लाभार्थी ठरतात. तसेच बाजाराला स्थैर्यही प्राप्त करून देतात. या बाजारात नियामक म्हणून सेबी महत्त्वाची  भूमिका पार पाडत असून गुंतवणूक संरक्षणासाठी नवतंत्राचा वापर केला जात आहे. अंदाजपत्रकामध्ये भांडवल बाजाराकडून ज्या महत्त्वाच्या अपेक्षा आहेत त्यामध्ये दीर्घकालीन भांडवली लाभ कर सूट एक लाखाची आहे ती दोन लाखापर्यंत वाढवावी तसेच नव्या पेन्शन योजनेत (एनपीएस) गुंतवणूक करीत असणाऱ्यांना म्युच्युअल फंड गुंतवणूक विशेष सवलत दिल्याने त्याचा लाभ गुंतवणूकदाराप्रमाणे भांडवल बाजारास होऊ शकतो. अल्पकालीन भांडवली लाभ कर घटवणे हे जोखीम घेऊन गुंतवणूक करणाऱ्यांना अधिक न्याय देणारे ठरेल. भांडवल बाजारावर निदान नव्याने ‘कराघात’ होऊ नये असा बचावात्मक पवित्रा या क्षेत्रातील अभ्यासकांनी व्यक्त केला आहे.

आयकर सवलत?

अंदाजपत्रक आणि आयकर सवलत अपेक्षा या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. अनेकदा अपेक्षापूर्तीपेक्षा पुढील अंदाजपत्रकात पाहू असेच घडते. या अंदाजपत्रकाबाबत आयकर सवलत शक्यता अधिक असून त्यामध्ये पुढील सवलतींची अपेक्षा आहे.

• प्रमाणितवजावटसध्या 1.5 लाख आहे ती किमान 2 लाख करण्यात यावी.
• आयकराचा30 टक्क्याचाटप्पा 10 लाखाऐवजी 20 लाखास लागू करण्यात यावा.
• महिलांनाआयकरसवलत मर्यादा वाढवण्यात याव्यात.
• वरीष्ठनागरिकांना1 लाखापर्यंतचे व्याज उत्पन्न आयकरमुक्त असावे.
• नव्यापेन्शनयोजनेत दीर्घकालीन गुंतवणूक वाढवण्यास 35 वर्षाखालील तरुणांना अधिक कर सवलत द्यावी.
• गुंतवणूककरसवलत3 लाखापर्यंत वाढवण्यात यावी.
• नोकरदार हे आपल्या उत्पन्नावर आयकर दिल्यानंतर उर्वरीत रक्कम गुंतवतात त्या उत्पन्नावर पुन्हा कर आकारणी हे दुहेरी कर आकारणीचे व अन्यायाचे प्रकार रद्द करावे. जसे उद्योगांना कर परतावा हा इनपूट टॅक्स रिफंड स्वरुपात मिळतो तशी सुविधा देण्यात यावी.

अर्थव्यवस्थेचे व्यापक प्रश्न सोडवण्यासाठी तयार केलेली वार्षिक योजना असे अर्थसंकल्पाचे स्वरुप असते. यातून सकारात्मक संदेश जागतिक पातळीवर देण्यासाठी अर्थसंकल्प हा आभारसंकल्प न ठरता महागाई नियंत्रण, रोजगार वाढ, विषमता घट आणि वित्तीय शिस्त सांभाळणारा असेल अशी अपेक्षा ठेवणे योग्य ठरेल!

प्रा. डॉ. विजय ककडे