केवळ तीन कर्तव्यांचा अर्थसंकल्प : कृषी क्षेत्राला धत्तुरा

जगाच्या तिसऱ्या शक्तीच्या अर्थव्यवस्थेला काय आवश्यक आहे हे पाहणे उचित आहे. त्या दृष्टीने युवा शक्तीला प्राधान्य देण्याचे धोरण अर्थसंकल्पनामध्ये आहे. युवा शक्ती बजेट असा उल्लेख केलेला आहे. पण वास्तवामध्ये हे कसे साध्य होईल हे येणारा काळ ठरवेलच कारण त्या दृष्टीने अर्थव्यवस्था कशी मार्गदर्शन करेल हे पाहणे उचित ठरेल.

शाश्वत आर्थिक वृद्धिसाठी उत्पादन आणि उत्पादकता वाढविणे आवश्यक आहे. हे कसे साध्य होईल, याचे उत्तर सहा प्रमुख क्षेत्रावर आधारित धोरणे स्पष्ट केलेली आहेत. जैव औषधी औद्योगिक विकासाबरोबर न्युट्रासिटिकल फार्मिंगचे धोरण अंगिकारता आले असते. बायोफार्मा सेक्टरमध्ये कृषी क्षेत्राला बाजूला करता येणार नाही. त्यासाठी रु. 10,000 कोटीची तरतूद केलेली आहे. एम.एस.एम.ई. क्षेत्राला चालना मिळणार आहे. सेमी-कन्डक्टरसाठी कौशल्य विकासावर भर द्यावा लागेल. त्या दृष्टीने शैक्षणिक धोरणाचा उल्लेख केलेला आहे. उच्च शिक्षणासाठीच्या तरतुदीमध्ये याचा उल्लेख केलेला आहे. तीन केमिकल पार्कची निर्मिती केली जाणार आहे. देशांतर्गत कारखानदारीच्या विकासासाठी भरीव तरतूद केलेली दिसते. कन्टेनर कारखानदारीच्या विस्तारासाठी रु. 10,000 कोटीची तरतूद केलेली आहे.

कापड उद्योगासाठी काही विशेष तरतूदी आढळतात. यातून रोजगार वृद्धि होईल. हातमाग क्षेत्राला फायदा होईल. कौशल्य वृद्धि आवश्यक असल्याने त्याचा विस्तार हा रचनात्मक होण्यासाठी शिक्षण-प्रशिक्षणावर भर दिलेला आहे. मेगा टेक्स्मटाईल पार्कच्या माध्यमातून वृद्धिकेंद्रे निर्माण होतील. खादी-ग्रामोद्योगसाठी प्राधान्य दिलेले आहे. स्पोर्ट्स इक्विपमेंटच्या विस्ताराचा विचार अर्थमंत्र्यांनी केलेला आहे. याचा फायदा युवा पिढीला होईल. एक जिल्हा एक उत्पादनाच्या दृष्टीने कौशल्यवृद्धि करुन युवा रोजगार वाढविता येईल.

औद्योगिक विकासासाठी क्लस्टर अप्रोचद्वारे कार्यक्षमता आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी 200 क्लस्टर निर्माण केले जाणार आहेत. यामध्ये एस.एम.ई. व सूक्ष्म-संयोजकता उपक्रमांचा समावेश अधिक असणार आहे. अशासाठी सममूल्य निर्माण करण्यासाठी रु. 10,000 कोटीची तरतूद विशेषत: ग्रोथ चॅम्पियन्सच्या नावाखाली खर्ची पडणार आहेत. सेल्फ रिलायन्ट इंडिया फंडसाठी 2000 कोटीची तरतूद केलेली आहे. तरलता आधारासाठी 7 लाख कोटींची तरतूद आहे.

अॅकॅडेमिक कार्पो. मित्रसाठी व्यावसायिकता व उद्योजकता वाढविण्यासाठी नवी शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याचा उद्देश आहे. सामाजिक व आर्थिक वर सोयी वाढविण्यासाठी नवी वित्तीय साधनांचा विस्तार करण्यासाठी भरीव तरतूद केलेली आहे. कार्गो कॉरीडॉरच्या विस्तारासाठी 20 नवे जलमार्ग विकसित केले जाणार आहेत. पाच राष्ट्रीय जलमार्गाचा फायदा ओडिसाला व इतर किनारी राज्याना  होईल. यामध्ये युवकांचा सहभाग अपेक्षित आहे. टुरिझमच्या विस्तारामुळे युवा रोजगार निर्मिती होईल. भारतातील लोकसंख्येचे मेडियन वय 28 वर्षे आहे. कार्बन कल्चर व स्टोरेजसाठी रु. 20,000 कोटींची तरतूद केलेली आहे.

त्रि-टायर शहरे व टेंम्पल सिटीसाठी 5000 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. या अंतर्गत सिटी इकॉनॉमिक रिजन विकसित होईल. पर्यावरणीय शाश्वत प्रवासी कॉरीडॉर अंतर्गत 7 हायस्पिड रेल्वे कॉरिडॉर तयार होणार आहेत. त्यामध्ये पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगळूर, वाराणसी आणि सिलिगुडी या कॉरीडॉरला फायदा होणार आहे. दिर्घकालिन सुरक्षितता निर्माण करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सेवा क्षेत्राचा विस्तार सुरक्षितता आणि उत्पादकता वृद्धिंगत होणे आवश्यक आहे. बँकिंग क्षेत्राच्या गुणवत्तापूर्ण विकासासाठी एक उच्चस्तरिय समिती गठन केली जाणार आहे. परदेशी भारतीयांना भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी काही प्रलोभने देणे गरजेचे आहे. यामुळे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक वाढेल. युवकांना रोजगार मिळेल. उच्च शिक्षणातील व्यावसायिकता वाढीसाठी एक उच्चस्तरिय समिती स्थापन केली जाणार आहे. युथफूल इंडियासाठी ए.आय. मिशन फॉर स्टुडंट्स अॅण्ड फार्मर्सचा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केलेला आहे. कृषी क्षेत्रातील आधुनिकता वाढविण्यासाठी ए.आय. तंत्रज्ञानाचा विस्तार केला जाणार आहे. सीमांत व लघु शेतकऱ्यांना फायदा कसा होईल हे पाहणे उचित ठरणार आहे. दिव्यांगानादेखील या तंत्राचा फायदा होईल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयोजन आहे.

आरोग्य क्षेत्राला विशेष महत्त्व देऊन त्या क्षेत्रातील रोजगार वाढविण्याचा उद्देश स्पष्ट होतो. 10 विद्याशाखामध्ये विस्तार केला जाणार आहे. पाच मेडिकल टुरिझम हब निर्माण केले जाणार आहेत. शिक्षण, संशोधन केंद्र उभारुन आवश्यक ते रचनात्मक सोयी निर्माण केल्या जाणार आहेत. आयुर्वेदाच्या तीन संस्था, दोन नव्या फार्मा

लॅब विकसित केल्या जाणार आहेत. पारंपारिक औषधांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. योग विद्येचा विस्तारदेखील महत्त्वाचा आहे.

पशु विकासासाठी दोन दशलक्ष व्यावसायिक निर्माण केले जाणार आहेत. 15 हजार शाळा व 500 महाविद्यालयांमध्ये ऑरेंज

इकॉनॉमिच्या विकासासाठी आवश्यक त्या सोयी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. डिझाईन इंडस्ट्रीच्या विकासातून युवा रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. उच्च शिक्षणाच्या विस्तारासाठी पाच विद्यापीठे टाऊनशिप निर्माण करुन शैक्षणिक झोन विकसित केले जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मुलींचे वस्तीगृह निर्माण केले जाणार आहे.

अॅस्ट्रो फिजिक्स व अॅस्ट्रोनॉमीच्या शिक्षणाचा विशेष विस्तार केला जाणार आहे.

पर्यटनाच्या विस्ताराच्या दृष्टीने 20,000 गाईडसना ट्रेनिंग देण्याचे उद्दिष्ट आहे. हॉटेल

मॅनेजमेंट ही त्यासाठी आवश्यक बाब आहे. आय.आय.एम.मध्ये याची सोय केली जाणार आहे. डिजिटल नॉलेज ग्रीडच्या माध्यमातून युवा रोजगार निर्माण केला जाणार आहे. डेटा सेंटरसाठी टॅक्स हॉलिडे जाहीर केलेले आहे. जागतिक पातळीचा दर्जा निर्माण करुन पर्वतारोहण शास्त्र विकसित केले जाणार आहे. बर्ड वॉचिंग केंद्रे स्थापन केली जाणार आहे. बीग कॅट संवर्धनासाठी 95 राष्ट्रांच्या समिटसाठी भारत प्रयत्न करणार आहे. 15 ऐतिहासिक महत्त्वाच्या केंद्रावर लक्ष देऊन पर्यटनाचे महत्त्व वाढविणार आहे.खेलो इंडियाच्या विस्तारासाठी नवे खेळाडू निर्माण करण्यासाठी शिक्षण, प्रशिक्षण, क्षमता, स्पोर्टसायन्स, स्पर्धा वृत्ती, कोच आणि स्पोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी उच्च मूल्यवर्धित पिकांची लागवड आवश्यक आहे. नारळ, चंदन, काजू, अक्रोड, पाईननट, डेअरी, पोल्ट्री क्षेत्राचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. विशेषत: याद्वारे रोजगार निर्यात वाढून सीमांत व लघु शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल, अशी संस्थात्मक संरचना निर्माण केली जाणार आहे. 500 जलसाठ्यामध्ये मत्स्य व्यवसाय वृद्धिंगत केला जाणार आहे. शेतकरी उत्पादक संघटनामध्ये डेअरी, पोल्ट्री आणि उच्च मूल्य वर्धित पिकांचा समावेश करण्याचे निर्देश अर्थमंत्र्यांनी दिलेले आहेत. शेती संसाधनाच्या वापरामध्ये ए.आय. तंत्रज्ञान वापरले जाणार आहे. पूर्वांचल राज्यामध्ये पर्यटन क्षेत्राचा विस्तार झाल्यास रोजगार निर्मिती होईल.

- डॉ. वसंतराव जुगळे