अर्थसंकल्पातून कोकणच्या विकासाला बळ

काजू, नारळ, मत्स्य आणि प्रक्रिया उद्योगांसाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केल्यामुळे कोकणच्या विकासाला दिशा मिळणार आहे. संशोधन केंद्रे निर्माण करण्यात येणार असल्याने बदलत्या वातावरणामुळे संकटात येत असलेल्या फळ पिकांवर नव्याने संशोधन होण्यास वाव मिळणार आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूर- वैभववाडी रेल्वे मार्गाला केंद्र शासनाचा हिस्सा असलेल्या 3 हजार 244 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. त्यामुळे या रेल्वे मार्गालाही गती येणार असल्याने केंद्रीय अर्थसंकल्प कोकणच्या विकासाला बळ देणारा ठरला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी मांडलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये कोकणसाठी भरभरून तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कोकणातील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी या दोन जिल्ह्यांत दीड लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र काजू लागवडीखाली आहे. दोन्ही जिल्ह्यांची मिळून अडीच ते तीन हजार कोटीपर्यंत आर्थिक उलाढाल काजू पिकातून होते. मात्र अनेक सुविधांअभावी दर्जेदार काजू अपेक्षित दरापासून वंचित राहिला. मात्र आता अर्थसंकल्पात काजूचा जागतिक ब्रॅण्ड बनविण्यात येणार आहे.

देशाच्या एकूण काजू उत्पादनापैकी महाराष्ट्राचा वाटा 33 टक्के आहे. त्यातील 90 टक्के वाटा हा कोकणचा आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा मोठा फायदा कोकणला होणार असून काजू क्रांतीसाठी ही मोठी संधी प्राप्त होणार आहे. काजू प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी भरीव तरतूद केल्यामुळे उत्पादकांना प्रक्रिया उद्योग उभे करण्याची संधी मिळणार आहे. भारतीय काजूला 2030 पर्यंत प्रिमियम ग्लोबल ब्रॅण्ड म्हणून विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. निर्यातीवर भर देण्यात येणार असल्याने काजूला चांगला दर मिळणार आहे.

सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात काजू प्रक्रिया क्लस्टर विकसित करण्यावर भर देण्यात येत असून सामायिक सुविधा केंद्रांमुळे लहान उद्योजकांनाही अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. कच्चे काजू वाळवणे, स्टीम कूकींग, कवच काढणे, सोलणे आणि प्रतवारी या प्रमुख प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम यंत्रणेद्वारे करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. काजूगराबरोबरच काजू टर्फल तेलासारख्या उत्पादनांपासून औद्योगिक उपयोगासाठी अतिरिक्त उत्पन्न मिळविण्याच्या संधीही उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. काजूप्रमाणे नारळ उत्पादकांनादेखील मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोकणातील किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणात नारळ लागवड आहे. दोन जिल्ह्यांत मिळून 50 हजार हेक्टरपर्यंत नारळ लागवड आहे. नारळ संशोधन होणार असल्याने त्याचा फायदा नारळ उत्पादकांना होणार आहे. अर्थसंकल्पात नारळ उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे. यात उच्च उत्पादकता असलेल्या नारळाचे फळ वितरण आणि किनारी भागात नारळ संशोधन केंद्र उभारणीसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड व अन्य जिल्ह्यांमध्ये नारळ संशोधन केंद्र उभारले जाणार असून त्याचा लाभ कोकणातील नारळ उत्पादकांना होणार आहे. नारळ उत्पादन, क्षेत्रविस्तार, मूल्यवर्धन, त्यावर आधारित प्रक्रिया उद्योग व त्यासाठी जास्तीत जास्त मनुष्यबळ जोडणे या अनुषंगाने नारळ सुविधा केंद्रे ठिकठिकाणी स्थापन केली जाणार आहेत. कोकणच्या एकूण नारळ उत्पादनांपैकी 65 टक्के उत्पादन हे एकट्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होते. नारळ विकास केंद्रामुळे उत्पादकांचा नारळ उद्योजकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक व्यापक होणार आहे.

मत्स्य व्यावसायिक तसेच प्रक्रिया उद्योग उभारू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांसाठी या अर्थसंकल्पात मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. पायाभूत सुविधा, क्लस्टर आणि अनुदान योजनांमुळे कोकणातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळण्याची अपेक्षा वाढली आहे. सुक्ष्म, लघू व मध्यम प्रक्रिया उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वैयक्तिक लाभासह गट, शेतकरी कंपन्यांना चांगले अनुदान दिले जाणार आहे. किनारपट्टी भागात कोल्डचेन, प्रोसेसिंग युनिट आणि लॅण्डींग सेंटर्स उभारण्यासाठी गुंतवणूक वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मच्छीमारांसाठी किसान क्रेडिट कार्डाच्या मर्यादेत वाढ करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. मत्स्य व्यवसायात मच्छीमार महिला देत असलेले योगदान नेहमीच दुर्लक्षित राहिले होते. या पार्श्वभूमीवर मत्स्य व्यवसायात मच्छीमार महिलांचा सहभाग अधिकाधिक वाढविण्यासाठी सरकार विशेष लक्ष देणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन, प्रशिक्षण व कौशल्य विकास, स्वयंरोजगाराच्या संधी याचा समावेश करण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारकडून देशाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात म्हणजेच 12 ते 200 सागरी मैल क्षेत्रात तसेच 200 मैलापलीकडील आंतरराष्ट्रीय हद्दीत होणाऱ्या मासेमारीवरील मासे शुल्क माफ केले जाणार आहे. परदेशी बंदरावर उतरविलेला मासा निर्यात म्हणून मान्य करण्यात आला आहे. मात्र याचा गैरफायदा घेतला जाणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय सागरी हद्दीत होणारी अवैध एलइडी मासेमारी रोखण्यासाठी सक्षम यंत्रणा उभी करावी लागणार आहे. त्यासाठी मात्र अर्थसंकल्पात मासेमारीच्या विषयावर तरतुदी करताना विचार करणे अपेक्षित आहे.

भात उत्पादकांसाठी भात विस्तार एआय प्लॅटफॉर्म सुरू करण्यात येणार आहे. ज्यात डिजिटल शेती सल्ला आणि बाजार जोडणीचा समावेश आहे. कोकणातील पावसाळी हवामान आणि किनारी मातीमुळे भात उत्पादन मोठे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने समुद्र किनारच्या भागात भात शेतीकडे विशेष लक्ष दिले आहे. शेतकऱ्यांना मदतीचा कार्यक्रम सरकारकडून राबविण्यात येणार आहे. त्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होणे अपेक्षित आहे. उच्च मूल्य असलेल्या पिकांसाठी ज्यात आंबा आणि फळभाज्या समाविष्ट आहेत, 10 हजार कोटींचा निधी आहे. यात पिक विविधीकरण, सिंचन सुविधा आणि कोल्ड स्टोअरेज प्रक्रिया युनिटचा समावेश करण्यात आला आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जोडणाऱ्या ग्रीनफिल्ड कोकण एक्सप्रेस वे प्रकल्पालाही गती देण्यात येणार आहे. काही रेल्वे मार्गांच्या दुपदरीकरणासाठी तरतूद केल्याने माल वाहतूक आणि प्रवासी सेवा सुधारणार आहे. सुक्ष्म व लघु उद्योग क्षेत्रासाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा ग्रोथ फंड जाहीर केला आहे. फळ प्रक्रिया उद्योगांसाठी विशेष तरतूद केल्याने आंबा, काजू, कोकम, फणस प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळणार आहे. एक जिल्हा एक उत्पादन उपक्रमांतर्गत उत्पादनांच्या ब्रॅण्डींग आणि प्रशिक्षणावर भर दिला जाणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात एक जिल्हा एक उत्पादन म्हणून हापूसला या आधीच मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पातून या योजनेला आणखी गती मिळणार आहे.

वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वे मार्गाला 3 हजार 244 कोटी

गेल्या अनेक वर्षापासूनचे पश्चिम महाराष्ट्र कोकण रेल्वेला जोडण्याचे स्वप्न अखेर सत्यात उतरणार आहे. नऊ वर्षांपासून प्रतीक्षा असलेल्या वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वे मार्गाच्या कामाला पुढील वर्षी 2027 मध्ये प्रारंभ होणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी केलेल्या तरतुदींपैकी 30 हजार कोटी रुपये महाराष्ट्राला मिळणार आहेत. त्यातून वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वे मार्गाला केंद्र शासनाचा हिस्सा असलेल्या 3 हजार 244 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद होणार आहे. त्यासह राज्य शासनही आपला हिस्सा तात्काळ देणार आहे. त्यामुळे लवकरच या मार्गाच्या भूसंपादनाला सुरुवात होणार आहे.

वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वे मार्ग व्हावा, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षापासूनची आहे. 25 फेब्रुवारी 2016 रोजी रेल्वे अर्थसंकल्पात तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी 3 हजार 244 कोटीच्या या मार्गाला मंजूरी देत निधीचीही तरतूद केली होती. तसेच केंद्र आणि राज्य शासनाच्या हिस्सेदारीतून हा प्रकल्प उभारला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यानंतर या मार्गाचे सर्वेक्षण, डीपीआर, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी आदी विविध प्रक्रिया पूर्ण झाल्या. मात्र याकरीता तब्बल पावणे दहा वर्षाचा कालावधी गेला. मात्र यावेळच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रसाठी 30 हजार  कोटी रुपयांची तरतूद करून त्यामध्ये वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वे मार्गासाठी केंद्र शासनाचा 3,244 कोटीचा हिस्सा मिळणार आहे. त्यामुळे या रेल्वे मार्गाचा प्रश्न मार्गी लागून पुढील वर्षी कामाला प्रारंभ होणार आहे.

डिसेंबर 2025 मध्ये झालेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या रेल्वे मार्गासाठी भूसंपादनाचे आदेश दिले आहेत. त्यासाठी बाराशे कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गाला खऱ्या अर्थाने आता गती आली असून केंद्रीय अर्थसंकल्पात कोकणसाठी वेगवेगळ्या विकास योजनांवर आर्थिक तरतुदी केल्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्प कोकणच्या विकासासाठी बळ देणारा ठरणार आहे.

संदीप गावडे