राज्य सरकारच्या टीकेला अर्थसंकल्पातून उत्तर

केंद्रीय मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांचे स्पष्टीकरण

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पातून राज्य काँग्रेस सरकारने केलेल्या टीकेला उत्तर देण्यात आले आहे, असे केंद्रीय अवजड उद्योग आणि पोलाद मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी स्पष्ट केले. रविवारी अर्थसंकल्पावर माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले, कर वाट्यामध्ये अन्याय होत असल्याची तक्रार राज्य सरकारने केली होती. 16 व्या वित्त आयोगाने कर्नाटकसाठी 4.13 टक्के कर वाटा देण्याची शिफारस केली होती. 15 व्या वित्त आयोगाने 3.64 टक्के वाटप केले होते. नवीन वाटपासह, 2026-27 मध्ये राज्याला 63,049 कोटी ऊपयांचा कर वाटा मिळणार आहे. यापुढे राज्य काँग्रेस सरकारने आतापासून केंद्रावर राजकीय टीका करणे थांबवावे, असेही त्यांनी सांगितले.

या अर्थसंकल्पात कर्नाटकाला निराश झालेला नाही. नारळ प्रोत्साहन योजनेंतर्गत नारळ उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे 2030 पर्यंत काजू आणि कोकोला प्रीमियम ग्लोबल ब्रँड बनवण्याची कल्पना अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आले आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांना चंदन, नारळ आणि कोको पिकांसाठी विशेष योजनांचा फायदा होईल, असे कुमारस्वामी यांनी स्पष्ट केले.

हैदराबाद-बेंगळूर, बेंगळूर-चेन्नई हायस्पीड रेल कॉरिडॉर योजना राज्यासाठी वरदान ठरेल. राज्यात आधीच अनेक हाय-स्पीड रेल्वे सुरू असून वंदे भारत टेनदेखील जोडल्या गेल्या आहेत. आता हाय-स्पीड रेल्वे राज्यात येत असल्याने रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमध्ये एक नवीन क्रांती होईल, असेही कुमारस्वामी म्हणाले.