अर्थसंकल्प भाग-३

2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षण, रेल्वे तसेच पायाभूत विकासाच्या क्षेत्राकरता भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. विशेषकरून भारतासमोर शेजारी देशांमुळे निर्माण झालेले सुरक्षेचे आव्हान आणि जागतिक स्तरावर बदलणारी भूराजकीय स्थिती पाहता संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणाला वेग देणे अत्यंत आवश्यक ठरले आहे. यानुसार सरकारने संरक्षण दलांसाठी वाढीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

६,२९ लाख कोटीची संरक्षण तरतूद

डीप-टेक टेक्नॉलॉजीवर लक्ष केंद्रीत असणार : डिजिटल, आधुनिक, स्वदेशीकरणावर भर : भांडवली खर्चाला प्राधान्य

केंद्र सरकारने अंतरिम अर्थसंकल्पात 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी संरक्षण क्षेत्राकरता 6.21 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 2023-24 च्या तुलनेत संरक्षण क्षेत्रासाठी 27 हजार कोटी रुपयांचा अधिक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने सैन्याकरता ‘डीप-टेक’ टेक्नोलॉजीसाठी महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे.

संरक्षण क्षेत्रातील भांडवली खर्चाकरता 1.72 लाख कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. या निधीद्वारे नव्या शस्त्रास्त्रांची खरेदी, लढाऊ व इतर विमाने, युद्धनौका तसेच इतर सैन्य हार्डवेअर प्राप्त केले जाणार आहे.

संरक्षणाच्या उद्देशाकरता डीप-टेक टेक्नॉलॉजीजमध्ये सक्षम होण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी नव्या योजनेची घोषणा केली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील ‘आत्मनिर्भरते’ला ही योजना बळ पुरविणार असल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला. संरक्षण दलांमधील एकूण महसुली खर्च 4,39,300 कोटी रुपये राहणार असल्याचा अनुमान आहे. यातील 1,41,205 कोटी रुपये सैन्य दलातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्याकरता खर्च होणार आहे. 2,82,772 कोटी रुपये वेतनाकरता खर्च होण्याचा अनुमान आहे.

संरक्षण क्षेत्रात 40,777 कोटी रुपये विमाने आणि विमानांच्या  इंजिन्सकरता राखून ठेवण्यात आले आहेत. तर 62,343 कोटी रुपयांची तरतूद ही अन्य उपकरणांच्या खरेदीकरता आहे. नौदलाच्या ताफ्याकरता 23,800 कोटी रुपयांची तरतूद असून नेव्हल डॉकयार्ड प्रकल्पाकरता 6,830 कोटी रुपयांचा निधी असेल. वायुदलातील भांडवली खर्चाकरता सर्वाधिक 57,137.09 कोटी रुपयांची तरतूद  आहे. यात विमाने तसेच एअरो इंजिन्सच्या खरेदीकरता 15,721 कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले आहेत. वायुदलासाठीच्या अन्य उपकरणांकरता 36,223.13 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सैन्याच्या महसुली खर्चाचा आकडा 1,92,680 कोटी रुपये निर्धारित आहे. तर नौदल आणि वायुदलासाठी अनुक्रमे 32,778 कोटी आणि 46,223 कोटी रुपये इतका हा आकडा आहे. संरक्षण क्षेत्राला सरकारने दिलेले प्राधान्य हे तरतुदीतून स्पष्ट होते. सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणाला यामुळे मदत होणार असल्याचे उद्गार नॅशनल सिक्युरिटी स्टडीजमधील प्राध्यापक डॉ. लक्ष्मण कुमार बेहरा यांनी काढले आहेत.

डीप-टेक टेक्नोलॉजी

डीप-टेक टेक्नोलॉजीमध्ये बायोटेक, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, एआय, रोबोटिक्स, अॅडव्हान्स्ड मटेरियल, ग्रीन एनर्जी, अॅडव्हान्स्ड कॉम्प्युटिंग, एअरोस्पेस यासारख्या उद्योगांचा समावेश होतो. नव्या योजनेमुळे संरक्षणाच्या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना आता अधिक संधी मिळणार आहे. कारण ही सर्व तंत्रज्ञाने देशातील खासगी कंपन्यांकडे आहेत. या सर्व गोष्टी प्रत्यक्षात वैज्ञानिक प्रगतीच्या दिशेने नेणाऱ्या आहेत. विज्ञानाला संरक्षणासोबत जोडून देशाला अधिक शक्तिशाली करण्याची योजना आहे. देशाच्या सुरक्षेकरता वापरण्यात येणारी सर्व शस्त्रास्त्रs, तंत्रज्ञान, यंत्र सर्वकाही देशातच निर्माण व्हावी असा मानस आहे.

वंदे भारतच्या धर्तीवर जनरल डब्यांचा होणार कायापालट

• केंद्र सरकारकडून 3 रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा
• ऊर्जा, सिमेंट, खनिज वाहतूकीसाठी निर्मिती
• रेल्वेप्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा दिल्या जाणार
• प्रवाशांना जलद प्रभावाचा अनुभव मिळवून देणार

केंद्र सरकार तीन मुख्य इकोनॉमिक रेल्वे कॉरिडॉर प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणार आहे. तसेच 40 हजार जनरल डब्यांना वंदे भारत स्टँडर्डनुसार अपग्रेड करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली. तीन नव्या कॉरिडॉर्समुळे अधिक वाहतूक होणाऱ्या कॉरिडॉर्सवरील ताण कमी होत प्रवासी रेल्वेगाड्यांच्या संचालनात सुधारणा होणार असल्याचा दावा सीतारामन यांनी केला आहे. रेल्वे कॉरिडॉरमुळे मालवाहतूक सेवा अधिक प्रभावी होणार आहे. तसेच मालवाहतुकीचा खर्च कमी होईल. तर दुसरीकडे वंदे भारतच्या धर्तीवर जनरल डब्यांना बदलण्यात येणार आल्याने प्रवाशांची सुरक्षा वाढणार आहे. तसेच प्रवाशांना सुविधाजनक अन् आरामदायी अनुभव मिळणार असल्याची पुस्ती सीतारामन यांनी जोडली आहे.

ऊर्जा, खनिज आणि सिमेंट कॉरिडॉर्सवर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ऊर्जा कॉरिडॉर अंतर्गत कोळसा तसेच अन्य इंधनाची वाहतूक जलद व्हावी म्हणून रेल्वेकडून विशेष कॉरिडॉर विकसित केला जाणार आहे. तर दुसरीकडे खनिजांची वाहतूक वेगवान करत त्यांना बंदरापर्यंत पोहोचविण्याकरता विशेष प्रकल्प राबविला जाईल. सिमेंटप्रकल्पापासून ते मोठ्या बाजारपेठेपर्यंत वाहतूक सुरळीत अन् जलद व्हावी म्हणून रेल्वेकडून विशेष मार्ग निर्माण केले जातील. हे प्रकल्प पीएम गती शक्ती अंतर्गत साकारले जाणार असून बहुपर्यायी संपर्कव्यवस्थेकरता ते आमुलाग्र ठरतील असा दावा सीतारामन यांनी केला आहे.

नव्या रेल्वे कॉरिडॉर्सच्या निर्मितीमुळे अधिक ट्रॅफिक असलेल्या कॉरिडॉर्सवरील ताण कमी होणार आहे. आम्ही सर्वांनी मिळून फ्रेट कॉरिडॉर देशाला समर्पित केला आहे. आता हे तिन्ही कॉरिडॉर देशाच्या जीडीपी विकासाला चालना देत वाहतूक खर्च घटविण्यास मदत करणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले आहे.

सूर्योदय : 300 युनिट वीज मोफत

• योजनेमुळे 18 हजार रुपयांपर्यंत होणार कमाई
• इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगची सुविधा उभारता येणार
• विक्रेत्यांना व्यवसाय वाढविण्याची मिळणार संधी

अतिरिक्त वीज वितरण कंपन्यांना विकता येणार

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात अनेक घोषणा केल्या आहेत. सीतारामन यांनी यावेळी सरकारच्या सूर्योदय योजनेचा उल्लेख केला असून याच्या अंतर्गत घरांच्या छतरावर सोलर सिस्टीम बसविण्यात येणार आहे. सूर्योदय योजनेचा शुभारंभ राम मंदिराच्या उद्घाटनाच्या दिनी म्हणजेच 22 जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली होती. सूर्योदय योजनेच्या अंतर्गत छतांवर सोलर पॅनेल बसविणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाला दर महिन्याला 300 युनिटपर्यंत मोफत विजेचा लाभ मिळणार असल्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली आहे.

15-18 हजारांदरम्यान होणार कमाई

मोफत सौरवीज आणि अतिरिक्त वीज वितरण कंपन्यांना विकल्याने कुटुंबांना दर वर्षी 15-18 हजार रुपयांची कमाई होणार आहे. तसेच याच्या मदतीने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंगची सुविधा उभारता येणार आहे. छतावर सोलर पॅनेल बसविण्यात येत असल्याने मोठ्या संख्येत विक्रेत्यांना व्यवसाय करण्याची संधी देखील मिळणार आहे.

युवांसाठी रोजगाराच्या संधी

छतावर सोलर पॅनेल बसविण्यासाठी मोठ्या संख्येत पुरवठादारांची गरज भासणार आहे. अशा स्थितीत व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांसाठी ही एक चांगली संधी ठरू शकते. उत्पादन, इन्स्टॉलेशन आणि देखभालीच्या क्षेत्रात तांत्रिक कौशल्य बाळगणाऱ्या युवांसाठी ही रोजगाराची संधी असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले आहे.

द्विपक्षीय गुंतवणूक करारासाठी अनेक देशांसोबत वाटाघाटी

द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराच्या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकार अनेक देशांसोबत वाटाघाटी करत आहे. विदेशातून गुंतवणुकीचा प्रवाह वाढावा यादृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले आहे. 2005-14 च्या तुलनेत 2014-23 या कालावधीत थेट विदेशी गुंतवणूक दुप्पट झाली आहे. 2014-23 या कालावधीत 596 अब्ज डॉलर्सची थेट विदेशी गुंतवणूक झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

शाश्वत विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आम्ही विदेशी भागीदारांसोबत द्विपक्षीय गुंतवणूक करारासाठी चर्चा करत आहोत. ‘फर्स्ट डेव्हलप इंडिया’ या भावनेतून हे प्रयत्न सुरू असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले आहे. भारत गुंतवणूक करारासाठी ब्रिटनसारख्या देशासोबत वाटाघाटी करत आहे. अशाप्रकारचे गुंतवणूक करार परस्परांच्या देशात गुंतवणूक करण्यासाठी चालना देत त्याचे संरक्षण करणार आहेत. अशाप्रकारचे करार हे भारतासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

घर : मध्यमवर्गीयांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी हातभार

• केंद्र सरकारकडून मध्यमवर्गीयांसाठी नवी योजना जाहीर
• घरखरेदी किंवा बांधणीसाठी आर्थिक सहाय्य मिळणार
• ग्रामीण भागात 2 कोटी घरे बांधून देण्याचे उद्दिष्ट
• मार्च 2024 पर्यंत 2.95 कोटी घरांच्या बांधणीचे लक्ष्य

आगामी लोकसभा निवडणूक पाहता अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मध्यमवर्गीयांकरता मोठी घोषणा केली आहे. भाड्याच्या घरात राहत असलेल्या किंवा झोपडपट्टीसदृश घरांमध्ये राहत असलेल्या लोकांचे स्वत:चे घर असण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी योजनेची घोषणा केली आहे. तसेच ग्रामीण भागातील गरीबांसाठी पीएम आवास योजनेच्या अंतर्गत पुढील 5 वर्षांमध्ये आणखी 2 कोटी घरे बांधण्याची घोषणा त्यांनी केली आहे. मोदी सरकारने मागील 10 वर्षांमध्ये प्रत्येक घराला नळाद्वारे जलपुरवठा, वीजपुरवठा, घरगुती गॅस सिलिंडर तसेच बँक खाते पुरविण्याकरता सर्वसमावेशक विकासासाठी परिश्रम घेतले आहेत. आमचे सरकार भाड्याच्या घरात किंवा झोपडपट्टी तसेच चाळीत आणि अनधिकृत वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या लोकांना घर खरेदी किंवा घर बांधण्यासाठी मदत करण्याच्या उद्देशाने योजना सुरू करणार आहे.

कोरोना महामारीमुळे अनेक आव्हाने उभी ठाकली असतानाही आम्ही पीएम आवास योजनेची (ग्रामीण)अमंलबजावणी सुरु ठेवील आणि आम्ही 3 कोटी घरांचे उद्दिष्ट साध्य केले. पुढील 5 वर्षांमध्ये आणखी दोन कोटी घरे बांधण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. आगामी काळात कुटुंबांची वाढती संख्या पाहता हा निर्णय घेण्यात आल्याची पुस्ती त्यांनी जोडली आहे. ग्रामीण भागातील प्रत्येकासाठी घर हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालय पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) 1 एप्रिल 2016 पासून राबवत आहे. ग्रामीण भागात घरे बांधून देण्यासाठी केंद्र सरकार लाभार्थी कुटुंबांना थेट आर्थिक मदत करत आहे. मार्च 2024 पर्यंत एकूण आवश्यक सुविधांनी युक्त 2.95 कोटी घरे बांधण्याचे  लक्ष्य आहे. मागील 5 वर्षांमध्ये म्हणजेच 2018-19 ते 2022-23 दरम्यान योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून 1 लाख 60 हजार 853 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

संरक्षण क्षेत्रामध्ये लक्षवेधी तरतुदी

आपल्या शेजारी देशांची आतापर्यंतची वागणूक लक्षात घेता भारताला सदैव संरक्षणसज्ज असायला हवे यात शंका नाही. निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अंदाजपत्रकात संरक्षणक्षेत्राबद्दल कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आली नसली तरी या क्षेत्राचे महत्व लक्षात घेता अंदाजपत्रकात या क्षेत्रासाठी भरघोस अशी 6.2 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील या आणि इतर खास तरतुदींचा मागोवा.

ल्या काही वर्षांमध्ये संरक्षण क्षेत्रावर सरकारचा खूप भर आहे. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सहा लाख करोड रुपयांची तरतूद संरक्षण क्षेत्रासाठी होती. ती त्याआधीच्या वर्षापेक्षा सुमारे 14 टक्के जास्त होती. आपल्या नजीकच्या शेजाऱ्यांची आतापर्यंतची वागणूक लक्षात घेता भारताला सदैव संरक्षणसज्ज असायला हवे यात शंका नाही. सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अंदाजपत्रकात संरक्षणक्षेत्राबद्दल कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आली नसली तरी या क्षेत्राचे महत्व लक्षात घेता अंदाजपत्रकात या क्षेत्रासाठी भरघोस अशी 6.2 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यापैकी 1.72 लाख कोटी रुपये भांडवली खर्चासाठी देण्यात आले आहेत.

डीपटेक तंत्रज्ञानाला संरक्षणक्षेत्रात प्राधान्य देण्याची एक घोषणा झाली पण त्याबद्दल सविस्तर माहिती मिळाली नाही. याचा अर्थ स्टार्टअप आणि छोट्या कंपन्यांना संरक्षण क्षेत्रात सामावून घेणे असा होतो, जे ड्रोनच्या क्षेत्रात आधीच सुरू झाले आहे. मधल्या काळात चीनच्या ‘बेल्ट आणि रोड इनिशिएटिव्ह‘ला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने युरोप आणि मध्यपूर्वेच्या देशांबरोबर बोलणी करून ‘इंडिया मिडल ईस्ट युरोप कॉरिडॉर‘ची घोषणा केली. भारताचा मध्यपूर्वेच्या आणि युरोपच्या अनेक देशांबरोबर व्यापार आहे आणि बरेच भारतीय या देशांमध्ये काम करत असल्याने या सर्व देशांशी भारताचे सौहार्दपूर्ण संबंध आहेत. युरोपीय देशांप्रमाणेच भारतही एक लोकशाही देश असल्याने या देशांचा भारताकडे चीनपेक्षा जास्त ओढा आहे. येणाऱ्या काळात या सर्व गोष्टींचा योग्य वापर करून संरक्षण सुसज्जतेबरोबरच चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला तोडीचा शह देण्याचा भारताचा हा मास्टरस्ट्रोक म्हणता येईल.

आतापर्यंतच्या तरतुदीत सैन्याचे आधुनिकीकरण आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे असे दोन महत्वाचे भाग होते. आधुनिकीकरणात पायदळ सैन्यासाठी नवीन लांब पल्ल्याच्या बंदुका, रणगाडे, उबदार कपडे, चिलखते आणि चिलखती वाहनांचा समावेश आहे. वायुदलासाठी भारतीय बनावटीची नवीन तेजस विमाने आहेत. नौदलासाठी 26 राफेल विमानांची ऑर्डर आहे आणि कोचीन शिपयार्ड आणि माझगांव डॉक्समध्ये नौदलासाठी युद्धनौकांची निर्मिती सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती चिघळत चालली आहे. युक्रेन युद्ध दोन वर्षे झाली तरी सुरूच आहे. इस्रायल-हमास लढाई ऑक्टोबरपासून सुरू झाली. पाकिस्तान-इराण कुरबूर सुरू झाली आहे. चीनमध्ये सध्या अर्थव्यवस्था डगमगत आहे आणि जनतेचे लक्ष दुसऱ्या दिशेकडे वळवण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग तैवान किंवा भारत सीमेवर एखादे दु:साहस करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारने आता खाजगी कंपन्यांना संरक्षण क्षेत्रात सामील करून घेतले आहे. ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इतर संबंधित क्षेत्रांमध्ये आता खाजगी कंपन्या पुढे येत आहेत. संरक्षण क्षेत्रात आजपर्यंत फक्त खर्च होत असे आणि कुठल्याही प्रकारचे उत्पन्न त्यातून नव्हते. आता भारतातील संरक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांची आता आग्नेयेकडील देशांमध्ये शस्त्रनिर्यातीसाठी बोलणी सुरू आहेत. यातून या क्षेत्रातून चांगले उत्पन्न मिळण्याची शक्यता खूप वाढली आहे. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन, जी सीमाभागात, विशेषत? दुर्गम भागात रस्ते बनवणारी सरकारी संस्था आहे, तिलासुद्धा खूप प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे.

 - शिवाजी कराळे

पायाभूत सुविधांचा जलद विकास

अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून पायाभूत सुविधांसाठी 11.1 टक्क्यांची आजपर्यंतची सर्वात मोठी वाढ करण्यात आली. प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेअंतर्गत तीन नवीन रेल्वे कॉरिडॉर निर्माण केले जाणार आहेत. या क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीसाठी बोलणी सुऊ आहेत. ‘उडान’ योजनेअंतर्गत नवीन आणि वर्तमान विमानतळांचा विस्तार करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे ‘नमो भारत’ योजनेअंतर्गत शहरी वाहतूक क्षेत्राला मदत केली जाणार आहे.

ज्या अर्थसंकल्पात अपेक्षेप्रमाणे पायाभूत सुविधेच्या क्षेत्रासाठी केलेल्या तरतुदींमध्ये 11.1 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. या क्षेत्रासाठी आतापर्यंतची सर्वात मोठी तरतूद करताना काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रधानमंत्री गतिशक्ती योजनेच्या अंतर्गत तीन नवीन प्रमुख रेल्वे कॉरिडॉर निर्माण केले जातील. या क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीसाठी बोलणी सुरू आहेत. ‘उडान’ योजनेअंतर्गत नवीन विमानतळ आणि वर्तमान विमानतळांचा विस्तार करण्यात येणार आहे. मेट्रो आणि ‘नमो भारत’ योजनेअंतर्गत शहरी वाहतुकीला मदत केली जाणार आहे. 2014 च्या सत्तारोहणापासून या सरकारचा पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर आहे. 2019 नंतर त्यात लक्षणीय भर पडली आहे. रस्ते, विमानतळ, बंदरे, रेल्वे आणि जलमार्ग गेल्या दहा वर्षांमध्ये प्रचंड प्रमाणात विकसित झाले आहेत. वित्तीय वर्ष 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी रेल्वेसाठी सर्वात जास्त म्हणजे 2.4 लाख कोटी इतकी मोठी भांडवली तरतूद केली होती. एका सर्वेक्षणानुसार भारतात पुरवठा आणि दळणवळणाचा खर्च सुमारे 13-14 टक्के आहे. प्रगत राष्ट्रांमध्ये हाच खर्च सात ते आठ टक्के आहे. पुरवठा आणि दळणवळणाचा खर्च कमी झाल्याने सर्वच उद्योगांना फायदा होईल. निर्यात क्षेत्रात प्रगती करायची असेल तर भारतीय उत्पादनांच्या किमती जागतिक, विशेषत: चीनच्या उत्पादनांच्या किमतींच्या तुलनेत स्पर्धात्मक असायला हव्यात, ही अत्यंत महत्वाची बाब लक्षात घेऊन सरकारने धोरणे आखली आहेत. चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण कोरिया सारख्या देशांनी गेल्या काही दशकांमध्ये या सुविधा निर्माण करण्यावर प्रचंड भर दिला आहे. सरकार यासाठी दोन पातळींवर काम करत आहे. एक म्हणजे पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून पुरवठा आणि दळणवळणाचा खर्च कमी करणे. दुसरे, पीएलआय (उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन योजना) योजना राबवणे. त्यामध्ये उत्पादकांना रोख उत्तेजनपर रक्कम मिळते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनाचा वाटा गेल्या सहा वर्षांमध्ये फक्त एक टक्क्यानेच वाढला आहे. येत्या तीन वर्षांमध्ये तो आणखी सात टक्क्यांनी वाढून 25 टक्क्मयांपर्यंत नेण्याचे ध्येय आहे. हे सर्व प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी काही वर्षे लागतात हे येथे ध्यानात घेतले पाहिजे. अर्थात अर्थसंकल्पासाठी भांडवली तरतूद करताना उत्पन्नाचे स्त्राsत विचारात घेतले पाहिजेत. सरकारच्या उत्पन्नाचे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर हे मुख्य स्त्राsत असतात. कृषि, सेवा आणि उत्पादन हे जीडीपीचे तीन भाग असतात. भारतात कृषि उत्पादनांवर प्रत्यक्ष कर नसल्याने हे कर मुख्यत: सेवा आणि उत्पादन या क्षेत्रांमधून मिळतात. यातून आलेल्या उत्पन्नातूनच सगळी भांडवली तरतूद आणि बाकी खर्च करावा लागतो. अन्यथा, वित्तीय तूट वाढत जाते. जीएसटीचे जानेवारीतील संकलन 10 टक्क्यांनी वाढून एक लाख 72 हजार कोटी ऊपये झाले आहे. सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रात सातत्याने होणारी वाढ सरकारला अधिकाधिक उत्पन्न मिळवून देते आणि त्यातूनच पायाभूत सुविधा निर्माण करता येतात. ज्याला आपण ‘व्हर्च्युअल सायकल’ म्हणतो, हे एक लाभदायी चक्र असून येत्या काही वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत याचे उत्तम परिणाम दिसून येतील.

- कैलास ठोळे, अर्थतज्ञ

गुंतवणुकीला चालना

मागील 10 वर्षांतकरण्यात आलेल्या तरतुदीमुळे रेल्वेचा कायापालट होण्यास मदत झाली आहे. रेल्वेचे आधुनिकीकरण गुंतवणुकीमुळे शक्य झाले आहे. यावर्षी रेल्वेकरीता 2.52 लाख कोटी रुपयांची मोठी तरतूद करण्यात आली असून रेल्वेचा विकास आगामी काळातही गतीने होणार आहे.

- अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल्वे मंत्री

विकसित भारताचा मार्ग

2047 पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करू पाहणारा हा अंतरिम अर्थसंकल्प आहे. मागील दहा वर्षात भारताने प्रत्येक क्षेत्रात विकास केला आहे. विकसित भारताचा संकल्प निश्चितच पूर्णत्वाला येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे देशाला लाभलेले नेतृत्वच विकासाला कारणीभूत ठरले आहे.

- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

निराशादायक अर्थसंकल्प

यंदाचं अर्थसंकल्पाचं भाषण खूप छोटं आणि निराशादायकच अधिक होतं. यात महत्त्वाच्या मुद्यांना बगल देण्यात आला आहे. थेट विदेशी गुंतवणूक कमी होत असल्याच्या सत्याकडे दुर्लक्ष करत सीतारामन यांनी विदेशी गुंतवणुकीसंबंधी म्मोठे दावे केले आहेत. आकडेवारीसंबंधी या अर्थसंकल्पाने निराशाच केली.

- शशी थरुर, काँग्रेस खासदार