For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

‘अर्थसंकल्प’ मोठ्या अपेक्षा

06:40 AM Jan 30, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
‘अर्थसंकल्प’ मोठ्या अपेक्षा
Advertisement

देशाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत मांडणार आहेत. रिझर्व्ह बँकेला नवे गव्हर्नर रुजू झाले आहेत. भारतातच नव्हे जगभरची अर्थव्यवस्था स्लोडाऊन दिसते आहे. आपला विकास दर तुलनेने चांगला असला तरी घटला आहे. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प आरुढ झाल्यावर त्यांनी उलट सुलट निर्णय व घोषणा सुरू केल्याने जागतिक अर्थव्यवस्थेत प्रचंड चढ उतार होताना दिसत आहेत. रशिया युक्रेन युद्ध थांबेल असे वाटते आहे. जगभर तंत्रज्ञान झपाट्याने विकसित होते आहे. रोजगार संधी नष्ट होत आहेत. मोदी 3 सरकारने सत्तारूढ होताना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी लागणार आहे. अशावेळी सादर होणारा अर्थसंकल्प मोठ्या कसरतीचा ठरणार आहे पण या अर्थसंकल्पातून भारताची अर्थव्यवस्था गतीमान होणार का? हा मुख्य प्रश्न आहे. जोडीला महागाई, विषमता, कृषी क्षेत्रातील अडचणी, दर्जेदार शिक्षण, आयकर असे अनेक विषय व अपेक्षा आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग मंजूर झाला आहे. तथापि अनेक समाज घटक असे आहेत की ते रोजचा दिवस ढकलत आहेत. रेवडी संस्कृती वाढत आहे. आयकर भरणारे सर्व असंघटित आहेत पण आयकरातून सामाजिक सुधारणा व्हाव्यात, रेवड्या वाटणे, आमदार-खासदार यांना मानधन, भत्ते वाढवणे यासाठी आयकर वापरला जाऊ नये अशी मागणी होत आहे. आयकर मर्यादा वाढवावी इथपासून आयकर दाते वेगवेगळ्या मागण्या करत आहेत. देशातील क्रयशक्ती वाढावी यासाठी व्याजदर कमी करावेत, द्रव्यता वाढवावी अशीही मागणी आहे. भारताचे सारे शेजारी भारतावर वाकडी नजर ठेवून आहेत. ओघानेच संरक्षण खर्च वाढणार आहे. रस्ते विकास, रेल्वे विकास, विमानसेवा व त्यासाठीची विमानतळे, स्टॉर्टअप उद्योग, ग्रीन एनर्जी, पायाभूत उद्योग हे प्राधान्याचे विषय असणार आहेत. आर्थिक सर्वेक्षण सादर झाले की अर्थव्यवस्थेचा आरसा दिसेल. गेल्या वर्षी निवडणुका होत्या, आचारसंहिता आणि दोनवेळा अर्थसंकल्प यामुळेही अर्थव्यवस्था मंदावली, सरकारी कामे त्यासाठीचा खर्च याला मर्यादा आल्या. आता ती कसर भरुन काढून आपली अर्थव्यवस्था जागतिक पाचव्या क्रमांकावरुन तिसऱ्या स्थानावर आणणे यासाठी अर्थव्यवस्थेत ठोस उपाययोजना कराव्या लागतील. पंडित दीनदयाळ यांच्या अंत्योदय विचारांसाठी केवळ भाषण नव्हे तर कृती केली पाहिजे. संपर्क क्रांती आणि संगणक व तंत्रज्ञान विकास यामुळे शिक्षणापासून शेतीपर्यंत आणि प्रशासनापासून प्रवासापर्यंत सर्व क्षेत्रात मोठे बदल होत आहेत. शेती व उद्योग, व्यवसायात रोबो रुळू लागले आहेत. अशावेळी बेरोजगारी वाढणार हे स्पष्ट असले तरी ज्ञान तंत्रज्ञान प्रगत आणि कौशल्यपूर्ण शिक्षणावर भर देण्याची त्यासाठी शिक्षणाची दिशा बदलण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पात नव्या दिशा आणि विविध आव्हानांवर मात करण्याची शक्ती हवी तरंच त्यात अर्थही असेल आणि संकल्पही असेल अन्यथा मोठमोठे आकडे आणि टीकाटिपणी या पलीकडे काहीही होणार नाही. देशात कर्जबाजारी व कर्जबुडव्या लोकांची संख्या वाढत आहे. खासगी उद्योगात नोकरी करणाऱ्या अनेकांना तूटपुंजे पगार आणि निवृत्तीनंतर किरकोळ भविष्य निर्वाह निधी व हजार दोन हजार पेन्शन मिळते. आयुष्यभर राबणाऱ्या या मंडळींना उत्तर आयुष्यात सामाजिक संरक्षण मिळाले पाहिजे. सध्या जो आयकर आकारला जातो, त्यात जुने कोष्टक, नवे कोष्टक असे प्रकार आहेत. यावेळीही आयकरात बदल अपेक्षित आहेत ते करताना सुलभता असणं गरजेचे आहे, क्लिष्टता असेल तर पळवाटा शोधल्या जातात, चुकवेगिरी वाढते आणि टीकाटिपणीही होते. या पार्श्वभूमीवर आयकर मर्यादा वाढवणे आणि त्यात सुलभता आणून रेवडी संस्कृती रोखणे हा उपाय आहे. जागतिक तापमान, हवामान बदल, नैसर्गिक संकटे, जल, वायू, मृदा प्रदूषण यावर मात करण्यासाठी तरतूद व कायदे गरजेचे आहेत. ओघानेच सरकारकडून त्या अपेक्षा आहेत. आयात निर्यात धोरण आणि जागतिक व्यापार या दिशेने सावध पावले उचलली पाहिजेत. विशेष करुन या संदर्भात अमेरिका नवनव्या भूमिका घेताना दिसते आहे. अशावेळी सावधानता तर हवीच पण मात करणारे उपाय केले पाहिजेत. केंद्रात एनडीए आघाडीचे सरकार आहे त्याला दोन टेकू आहेत. नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू यांच्या अटी व अपेक्षा असणार आहेत. महाराष्ट्रात भाजपला मोठा विजय मिळाल्याने भाजपाची मरगळ सरली आहे. अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला बक्षीस द्यावे लागेल, लहान गावे, स्वयंपूर्ण गावे, सेंद्रिय शेती, ग्रामोद्योग, गरीब आणि मध्यमवर्गीय समाजाला केंद्रबिंदू ठेवून अर्थव्यवस्था गतीमान करणारा आणि सर्वांना समाधान देणारा अर्थसंकल्प साधारण निवडणूक तोंडावर असताना सादर होतो. आता निवडणुकीनंतरचा हा पहिला अर्थसंकल्प आहे. मोदींची ही तिसरी टर्म आहे, मोदींनी आणि भाजपने समान नागरी कायदा, एकाच वेळी सर्व निवडणुका, शेतीचे उत्पन्न तिप्पट करणार, पर्यटन व व्यापार जोडीला स्टार्टअप उद्योग, ग्रीन एनर्जी यासाठी आश्वासने दिली आहेत. या आश्वासनाचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात दिसले पाहिजे अशा अनेक अर्थांनी यावेळचा अर्थसंकल्प आव्हानात्मक आहे. पण ही झेप घेण्याची संधीही आहे. पुढील सप्ताहात अर्थव्यवस्थेवर व संकल्पावर प्रभाव टाकणाऱ्या बाजू स्पष्ट होणार आहेत. फेड बॅंक आपले धोरण जाहीर करणार आहे, व्याजदर कटची घोषणा व आयकर रद्दची अमेरिकेत चर्चा आहे. अमेरिका स्वदेशीचा नारा देताना दिसते आहे व अमेरिकेने घुसखोरांना बाहेर काढायला व युक्रेनची मदत रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे, याचा जगभर परिणाम अपेक्षित आहे. आपले आर्थिक सर्वेक्षण काय दर्शवते, व्याजदराबाबत नवे गव्हर्नर व सरकार काय निर्णय घेते हे बघावे लागेल पण अवघे विश्व कुस बदलण्याच्या तयारीत आहे. अशावेळी निर्मला सीतारामन यांना अर्थसंकल्प सादर करणे कसोटीचे आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’ हे सरकारचे ब्रीद आहे. अनेकांच्या अनेक अपेक्षा आणि मंदावलेली अर्थव्यवस्था गतीमान करुन क्रयशक्ती कशी वाढवली जाते हे पाहणे कुतूहलाचे ठरणार आहे.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
Tags :

.