अंदाजपत्रक 2026 अपेक्षा व दिशा

प्रथमच रविवारी अर्थसंकल्प सादर होत असून त्या दृष्टीने 1 फेब्रुवारी 2026 चा अर्थसंकल्प हा वेगळा ठरतो. अर्थसंकल्प ही अशी बाब असते की ज्यामध्ये अर्थमंत्र्यांकडून प्रत्येक घटक काहीतरी अपेक्षित करत असतो आणि अर्थसंकल्पाची मांडणी या सर्वांना काहीतरी मिळेल याचा भ्रम निर्माण करणारे असते. पण त्याचबरोबर अर्थमंत्री अत्यंत कुशलतेने कोणाच्या खिशात किती खोलवर हात घातला आहे हे नंतरच लक्षात येते. अर्थसंकल्पाची ही उत्पन्न खर्च मेळ घालणारी ताळेबंद बाजू जेवढी महत्त्वाची असते तेवढीच ज्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्प मांडला जातो ती पार्श्वभूमी तेवढीच महत्त्वाची असते.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर टेरिफच्या महायुद्धातून आणि डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लहरीपणातून प्रचंड आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. याचसोबत भारतीय रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेत घसरणे आणि निर्यातीमध्ये झालेली घट रोखे बाजारात सातत्याने विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतलेली गुंतवणूक यातून भारतीय शेअरबाजार उतरण मार्गावर वाटचाल करत असून अंतर्गत उत्पादन स्पर्धात्मक करणे तसेच उत्पादकता आंतरराष्ट्रीय स्तराच्या स्पर्धेत वाढवणे ही अंतर्गत आव्हानेदेखील महत्त्वाची आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रभाव म्हणून रोजगार आणखी घसरत आहे. मुळातच मोठी बेरोजगारी व त्यात हे तंत्रज्ञानाचे आव्हान याला कशाप्रकारे प्रतिबंध घालता येईल याचाही विचार निश्चितच अर्थमंत्र्यांना करावा लागेल. अर्थसंकल्प प्रथमच प्रचंड मोठ्या आर्थिक आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवर सादर होत असून अर्थमंत्र्यांचे कौशल्य व पूर्वीच्या आठ अर्थसंकल्पांचा अनुभव या आधारे नववा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी त्या सादर करतील.

अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने पूर्वीच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच पायाभूत सुविधा यावर भर असेल. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात 11 लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट होते. यावेळी तो आकडा 15 लाख कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता दिसते. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, वीज निर्मिती हे सर्व विकासाचे मूलभूत आवश्यक घटक असतात. यासोबत संरक्षण क्षेत्रात आता स्वयंपूर्णतेचा पुढचा टप्पा निर्यातक्षम देश म्हणून भारताचा उदय होत आहे. याचा पुरेपूर उपयोग करण्यासाठी संरक्षण उद्योगासाठी ही भरघोस तरतूद अपेक्षित दिसते. उद्योगांवर विशेषत: निर्यात क्षेत्रावर ट्रम्प यांच्या टेरिफ शस्त्राचा परिणाम कमी करण्यासाठी सवलती व प्रोत्साहन द्यावे लागेल. भांडवल बाजारात उत्साह निर्माण करण्यासाठी दीर्घकालीन भांडवली लाभकर अल्पकालीन भांडवली लाभकर कमी करणे हा एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो.

बचतीला प्रोत्साहन देणारे आणि भांडवल गुंतवणुकीला चालना देणारे साधन म्हणून काही उपाययोजना आवश्यक ठरतात. सध्या बँकातील सुरक्षित ठेवी या परताव्याच्या दृष्टीने फारशा आकर्षक नसल्याने गुंतवणुकीचा म्युच्युअल फंडाकडे वळला आहे. ही गुंतवणूक आकर्षक सुरक्षित असली तरी ज्येष्ठ नागरिकांना यामधील गुंतवणूक जोखमीची वाटते. त्यामुळे बँकातील ठेवीवर अल्प उत्पन्न गट आणि ज्येष्ठ नागरिक यांना प्रोत्साहनात्मक व्याजदर देणाऱ्या योजना आवश्यक ठरतात. याचबरोबर ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य खर्चावर कराव्या लागणाऱ्या बाबीसाठी कर सवलती गरजेच्या आहेत.

प्रत्येक अर्थसंकल्पात आयकर सवलत मिळेल का ही अपेक्षा असते. खरे तर आयकरच्या दराबाबतीत सातत्याने केलेल्या सुधारणांचा परिणाम तसेच 2020 पासून नवीन आयकर प्रणाली लागू केल्याने आयकर दात्यांना चांगलाच फायदा मिळाला आहे. विशेषत: नव्या करप्रणालीचा स्वीकार केल्याने करदात्यांना झालेला फायदा हा दोन लाखाहून अधिक आहे. याबाबत जे करदाते 40 लाखाच्यापेक्षा अधिक उत्पन्नधारक आहेत त्यांना 2 लाख 27 हजार तर तीस लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणारे परंतु 40 लाखापेक्षा कमी असणारे यांना 1 लाख 75 हजारचा फायदा झाला आहे. आता आयकर रचना अधिक सुटसुटीत करण्याचा प्रयत्न होत असून यामध्ये एक नाविन्यपूर्ण संकल्पना म्हणून व्यक्ती ऐवजी कुटुंबावर कर आकारणे हा एक प्रस्ताव आहे.

कुटुंब आयकर

सध्या व्यक्तिगत उत्पन्नावर आकारला जाणारा कर हा अमेरिका, जर्मनी या राष्ट्रातील कर रचनेप्रमाणे तो कौटुंबिक उत्पन्नावर आकारला जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये पत्नी व पती यांचे एकत्रित उत्पन्न करपात्र मानले जाते. यामुळे कर सवलती एकत्रित घेता येतात तसेच उच्च उत्पन्न कर गटातील व्यक्तीवर असणारा अधिभार कमी होतो. सध्या 50 लाखावर असणारा अधिभार 75 लाखापर्यंत पुढे जाऊ शकतो. या प्रकारच्या कर प्रणालीमुळे सरकारलादेखील अधिक उत्पन्न मिळू शकते. कारण सर्व प्रकारचे उत्पन्न आता कराच्या जाळ्यामध्ये येते. कर चुकवण्याचे प्रमाण कमी करण्यास हे उपयुक्त आहे. त्यामुळे एक अर्थाने लग्न करणाऱ्यांना किंवा कुटुंब असणाऱ्यांना ही एक चांगली भेट असू शकते.

कराच्याबाबतीत आणखीन एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे 2025 मध्ये तयार केलेली कर रचना आता 2026 पासून लागू होणार असून पूर्वीचा 1961 चा आयकर कायदा इतिहासजमा होईल. यामध्ये पूर्वीच्या अनेक अडचणीच्या, कटकटीच्या बाबी कमी करत कररचना सुलभ केली असून आता टॅक्स इयर म्हणजेच कर वर्ष ही नवी संकल्पना मांडली आहे. सध्याच्या कर रचनेत पूर्वीचे वर्ष तसेच कर आकारणी वर्ष असे प्रकार होते. ते सर्व आता नव्या करवर्ष या संकल्पनेत समाविष्ट होतील. कररचनेचा पाया विस्तारण्यासोबत कर रचना अधिक सुलभ करण्यावर 2014 पासून असलेला प्रयत्नाचा महत्त्वाचा घटक म्हणून मध्यमवर्गीय उत्पन्न घटकांना चांगलाच दिलासा मिळाला आहे.

आर्थिक विकासाचा जगात सर्वाधिक दर असणारा देश म्हणून भारत ओळखला जातो. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आगामी वर्षाकरिता विकासाचा दर साडेसात टक्के अपेक्षित केला असून मर्यादित प्रमाणात असलेली भाव वाढ आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेने नुकतेच चौथ्या स्थानावर जागतिक उत्पन्न शिडीवर मिळवलेले स्थान हे सर्व आशादायक चित्र आहे. पण त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेचे आव्हान खऱ्या अर्थाने रोजगाराच्या स्वरूपात आहे. रोजगाराच्या प्रचंड संधी आपण निर्माण करू अशा प्रकारचे आश्वासन सातत्याने दिले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र बेरोजगारी वाढताना दिसते. यामध्ये रोजगारक्षम नसणाऱ्या युवकांची संख्या देखील मोठी आहे. आवश्यक ते कौशल्य नसणे किंवा आहे त्या कौशल्याचा वापर नसणे यामुळे रोजगार संधी संकुचित राहतात.

विकास प्रक्रियेत ‘सबका साथ सबका विकास’ हे साध्य करण्यासाठी रोजगार वाढ हाच महत्त्वाचा घटक ठरतो. यासाठी सर्वात रोजगार वृद्धी असणाऱ्या क्षेत्रावर प्रामुख्याने भर द्यावा लागेल. यामध्ये शेती आणि ग्रामीण विकास हेच महत्त्वाचे घटक ठरतात. बाजार यंत्रणा अद्यापि कृषी क्षेत्रास पूरक व पोषक ठरली नाही. यासाठी आवश्यक असणारे तंत्र मार्गदर्शन यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या मदतीचा भक्कम हात असणे हेही गरजेचे आहे. सुदैवाने आंतरराष्ट्रीय दबावाला न जुमानता भारताने शेती क्षेत्रातील आयातीवर बंधने घातली आहेत.

सध्याच्या व्यापार करारात याबाबत अधिक जागृती ठेवावी लागेल. रोजगाराचा विस्तार स्टार्टअप किंवा नवप्रवर्तक यांच्यामार्फत करण्याचा प्रयत्न होत असून नवनवीन संकल्पना व त्याचा वापर करून नवे उद्योग स्थापन करणे ही प्रक्रिया अर्थातच वेळ खाणारी आणि जोखीम असणारी असते. साधारण एक हजार उद्योगात दहा उद्योग यशस्वी होतात असे याबाबत चित्र दिसते. शैक्षणिक क्षेत्रात नवप्रवर्तन तसेच धाडस यासाठी प्रोत्साहनात्मक अभ्यासक्रम तसेच उद्योगांच्या यशोगाथा व त्यांचे महाविद्यालयीन व विद्यापीठ स्तरावर सामंजस्य करार हेही महत्त्वाचे ठरतात. या दृष्टीने प्रगती होत असली तरी त्याचा दृश्य परिणाम रोजगार वाढीवर अद्यापि दिसत नाही. वित्तीय शिस्त ही अंदाजपत्रकाची सर्वात महत्त्वाची बाब असते.

सरकार आपला खर्च नियंत्रित करत उत्पादक कारणासाठी जर तो वाढवत असेल तर असा अर्थसंकल्प आदर्श ठरतो. परंतु सरकारच्या मुळातच सक्तीचा खर्च म्हणजेच व्याज आणि संरक्षण यासोबत वेतन यावर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत असेल तर साहजिकच विकासावरील खर्च कमी प्रमाणात होतो. त्यातही पुन्हा लोकांच्या तात्पुरत्या कल्याणासाठी दिल्या जाणाऱ्या लाडक्या योजना या दीर्घकाळात भारभूत ठरत असतात. अर्थात राजकीय निर्णय हे आर्थिक निर्णयापेक्षा अधिक प्रभावी असतात. त्यामुळे अशा बाबी कमी होतील हे फारच आशावादी ठरेल. व्यवसाय सुलभता निकष हा उद्योगांच्या दृष्टीने तसेच विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महत्त्वाचा घटक असतो. लेबर कोड या स्वरूपात श्रम बाजारात असणाऱ्या अनेक जुन्या कायद्याचे नव्या सुटसुटीत कायद्यांचे एकत्रित चार घटकात रूपांतर केले हे निश्चितच आवश्यक होते. आर्थिक सुधारणांचा वेग वाढविणे या सुधारणा लोकांच्या जीवनमानात सुधारणा करणाऱ्या असणे ही दिशा भविष्यकाळात 2047 चे स्वप्न साकार करण्यास अंदाजपत्रक हे त्याचे एक महत्त्वाचे साधन ठरते.

-प्रा. डॉ. विजय ककडे