अर्थसंकल्प 2024-25 ...मागच्या पानावरून पुढे...

ताज्या अर्थसंकल्पामधून सर्वसामान्य करदात्यांना विशेष काही मिळालेले नाही. काही मोजक्या सकारात्मक तरतुदी सोडल्या तर अर्थसंकल्पातून फारसे काही हाती लागलेले नाही. काही ठराविक मुद्यांना धऊनच अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यातही महाराष्ट्राच्या वाट्याला वेगळे काहीच आलेले नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘मागच्या पानावरून पुढच्या पानावर’ असेच म्हणायला हवे.

संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात 2023-24 या आर्थिक वर्षात भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) 8.2 टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. देशाचा अपेक्षित जीडीपी साडेसहा ते सात टक्के आहे. जीडीपी अधिक असण्याचा अर्थ असा की आजवर सादर केलेल्या अर्थसंकल्पांनुसारच देशाची आर्थिक वाटचाल सुरू असून आर्थिक आघाडीवर भारताची कामगिरीही चांगली वाटत आहे. आयुष्यमान भारत तसंच कौशल्यविकासाच्या अन्य योजनांचा चांगलाच फायदा झाल्याची बाब आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाबद्दल सांगायचे तर त्यातून सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. या अर्थसंकल्पातून करदात्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती. नव्या करप्रणालीनुसार करसवलतीची मर्यादा वाढण्याची शक्यता होती. मात्र प्रत्यक्षात तसे काही घडल्याचे दिसत नाही. आयकरात त्यांनी नव्या कर श्रेणी आणल्या असल्या तरी त्यातून फार तर 15 हजार रुपयांची अतिरिक्त करबचत होऊ शकते. प्रमाणित वजावट 50 हजार रुपयांवरून 75 हजार रुपयांवर नेणे हीच काय ती थोडी फार दिलासादायक बाब. गेल्या 15 वर्षांपासून दीड लाख रुपये असणारी 80 सी कलमाची मर्यादा तीन लाख रुपयांवर जाण्याची अपेक्षा होती. पण तसेही झाले नाही. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी करसवलतीच्या दृष्टीने कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे करदात्यांच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प काहीसा निराशाजनकच म्हटला पाहिजे.

दुसरीकडे दीर्घकालीन भांडवली नफा कर दहा टक्क्यांवरून साडेबारा टक्क्यांवर नेण्यात आला आणि त्याच्या सवलतीची मर्यादा एक लाख रुपयांवरून सव्वा लाख रुपयांवर नेण्यात आली. म्हणजे केवळ 25 हजार रुपये वाढीव तरतूद केली आहे. ही बाब फारच नकारात्मक आहे. तसेच अल्पकालीन भांडवली नफा कर 15 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांवर नेला आहे. शेअर बाजार तसेच म्यच्युअल फंडातल्या गुंतवणुकीवर याचा नकारात्मक प्रभाव पडू शकतो. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे सिक्युरिटी ट्रान्सॅक्शन टॅक्स हा 0.01 टक्क्यांवरून 0.02 टक्क्यांवर गेला. म्हणजेच तो दुप्पट झाला. मात्र हा दर इतका कमी आहे की किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या शेअर बाजारातल्या अधिक जोखमींच्या प्रकारांमधल्या गुंतवणुकीला फारसा आळा बसणार नाही. यामागचे कारण सांगायचे तर सरकारला बहुदा परदेशी गुंतवणूकदारांना झुकते माप द्यायचे असावे. शेअर बाजाराबद्दल अजून सांगायचे तर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटीव्हज केमिकल सेक्टरला लागू होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र त्याबाबतही कोणतीच घोषणा झाली नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात काही वस्तूंवरील कर घटवल्याने त्या स्वस्त झाल्या आहेत.

कर्करोगावरील औषधे स्वस्त होणे ही बाब खूपच सकारात्मक म्हणता येईल. मौल्यवान धातू म्हणजेच सोने आणि चांदीचे दरही आयात शुल्क घटवल्याने कमी होतील. मोबाईल, चार्जरवरील आयात शुल्कही कमी करण्यात आले आहे. विकसित भारताचे उद्दिष्ट समोर ठेऊन सातत्याने अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातही ‘विकसित भारत’चा उल्लेख अनेकदा होता. त्या दृष्टीने यंदा नऊ गोष्टींना प्राधान्य दिल्याचे दिसून आले. त्यात कृषी, रोजगार आणि कौशल्य, मनुष्यबळ विकास, उत्पादन आणि सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा, सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, नवकल्पना, संशोधन आणि विकास व पुढच्या पिढीसाठी सुधारणा या घटकांचा समावेश आहे. अर्थसंकल्पाच्या भाषणात मोठेमोठे शब्द वापरून यासाठी काही उपाय सुचवण्यात आले असले तरी माझ्या मते ते सर्व कागदी उपाय आहेत. कारण सरकार स्थापनेसाठी कारणीभूत ठरलेल्या नीतिशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांना खूश करण्यासाठी बिहार व आंध्र प्रदेशला भरभरून देण्यात आले आहे. महाराष्ट्रासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. तसेच पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी अंतरिम बजेटमध्ये करण्यात आलेल्या 11.11 लाख कोटी रुपयांच्या तरतुदीतही कोणताच बदल करण्यात आलेला नाही.

या अर्थसंकल्पातल्या सकारात्मक बाबींविषयी सांगायचे तर रोजगार, कौशल्य आणि एमएसएमईसाठी करण्यात आलेली तरतूद निश्चितच चांगली आहे. 4.1 कोटी तरुणांना रोजगार, कौशल्य आणि इतर संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत पाच योजना आणि उपक्रम जाहीर करण्यात आले. ईपीएफओमधल्या नोंदणीवर आधारित अशी एका महिन्याला 15 हजार रुपयांपर्यंत वेतन देण्याची योजना आहे. लाखो तरुणांना या योजनेचा लाभ होऊ शकतो. ही खूपच चांगली बाब आहे. यासोबतच खाजगी भागीदारीत भाडेतत्त्वांवरील सदनिकांची योजनाही आणण्यात आली आहे. यासोबतच लिमिटेड लाएबिलिटी पार्टनरशीप्सना कोणत्याही त्रासाशिवाय आपलं काम बंद करता येणार आहे. मात्र यातही लक्षात घेण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे कंपन्यांना 25 टक्के कर आहे तर लिमिटेड लाएबिलिटी पार्टनरशीप्सना 30 टक्के कर आहे. ही तफावत दूर करण्यात आलेली नाही. याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. अजून एक सकारात्मक बाब सांगायची म्हणजे डोक्यावर कर्ज असणाऱ्या कंपन्यांसाठी व्यवहार सुलभ करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या कंपन्यांशी संबंधित लवादांच्या कामकाजाची प्रकिया सुलभ केली आहे. शिवाय प्रक्रिया डिजिटल करण्यावरही भर दिला आहे. याचा फायदा नक्कीच होईल, असे मला वाटते. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत शहरी सदनिकांसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे फिस्कल डेफिसिट म्हणजेच वित्तीय तूट. 5.1 टक्का इतकी वित्तिय तूट अपेक्षित असताना ती 4.9 टक्के इतकी होती. ही तसे पहायला गेले तर चांगली बाब आहे. तसेच येत्या तीन वर्षांमध्ये ती साडेचार टक्क्यांवर आणण्याचा प्रयत्न असेल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. करसंकलनामुळे वित्तीय तूट कमी झाल्याचे कारण सीतारामन यांनी दिले परंतु, मला अशी भीती आहे की पब्लिक एक्सपेंडीचर कमी झाल्यास वित्तीय तूट कमी होते. मात्र असे झाल्यास त्याचा परिणाम पायाभूत सोयी-सुविधांवर होऊ शकतो. त्यामुळे वित्तीय तूट कमी झाल्याचा नेमका परिणाम काय होणार हे आपल्याला येत्या काळातच कळेल. यंदाच्या अर्थसंकल्पात एमएसएमईसाठी चांगल्या तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यात या क्षेत्राकडे यंदा विशेष लक्ष दिले आहे. एका योजनेनुसार या क्षेत्रातल्या कंपन्यांना कोणत्याही तारणाशिवाय किंवा गॅरेंटीशिवाय 100 कोटी ऊपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. यासोबतच मुद्रा कर्जाची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीनेही काही कॉरिडॉर करण्यात येणार आहेत. अर्थात याचाही फायदा बिहारला मिळणार आहे.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष सांगण्यासारखे असे काहीच नाही. गेल्या दहा वर्षांच्या अर्थसंकल्पात आपल्याला एक सातत्य दिसते. ते म्हणजे पायाभूत सोयीसुविधांचा विकास. तसेच रोजगार, कौशल्यविकास, एमएसएमई याच मुद्यांना धरून अर्थसंकल्प सादर होत असतो. शब्द वेगळे असले तरी मुद्दे तेच असतात. गेल्या दहा वर्षांच्या अर्थसंकल्पात हेच मुद्दे सातत्याने येत असतील आणि या तरतुदी पाच वर्षांसाठी आहेत, असे म्हटले जात असले तरी त्याचा प्रभाव फारसा दिसून येत नाही असेच म्हणावे लागेल. तरतुदी असल्या तरी त्यांची अंमलबजावणी होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. याही अर्थसंकल्पात समाधानकारक असे काहीच नाही.

विशेषत: मध्यमवर्ग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना कोणताही दिलासा नाही. गेल्या दहा वर्षांमध्ये टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. यावरूनच मध्यमवर्गाला त्यांनी किती गृहित धरले आहे, हे लक्षात येते. त्यामुळे ‘मागच्या पानावरून पुढच्या पानावर...’ असाच हा अर्थसंकल्प आहे, असे नाईलाजाने म्हणावे लागेल.

- अजय वाळबे, अर्थ क्षेत्रातले तज्ञ