अर्थसंकल्प 2024

संरक्षणनिधी भरीव

अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात रेल्वे आणि संरक्षण यासारख्या क्षेत्रांकरता अंतरिम अर्थसंकल्पाइतकीच तरतूद करण्यात अवली आहे. आहे. अर्थमंत्र्यांनी स्वत:च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एकीकडे रेल्वेचा केवळ एकदाच उल्लेख केला तर संरक्षण क्षेत्रासाठी पूर्वीइतकीच तरतूद जाहीर केली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील जवळपास 4 महिने संपण्याच्या मार्गावर असल्याने यावेळी फार मोठ्या घोषणा करणे टाळण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

2024-25 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी 6 लाख 21 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्राला 6.21 लाख कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी संरक्षण क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात 6.21 लाख कोटी रु पयांची तरतूद करण्यात आल्याने आनंद व्यक्त केला आहे. हे प्रमाण भारत सरकारच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 12.9 टक्के इतके असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे.

बीआरओला 6,500 कोटी रुपये

अर्थसंकल्पात सीमा रस्ते संघटना म्हणजेच बीआरओकरता 6,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मागील अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत हे प्रमाण 30 टक्के अधिक आहे. बीआरओला यावेळी भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याने सीमावर्ती क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला वेग येणार आहे.

संरक्षण क्षेत्राला मिळणार लाभ

अर्थसंकल्पात सशस्त्र दलांना मजबुती देण्यासाठी भांडवली खर्चासाठी 1.72 लाख कोटी रु पयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 1,72,000 कोटी ऊपयांचा हा निधी सशस्त्र दलांच्या क्षमतांना आणखी मजबूत करणार आहे. अर्थसंकल्पात देशांतर्गत शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी 1,05,518.43 कोटी ऊपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आल्याने आत्मनिर्भरतेला बळ मिळणार असल्याचे राजनाथ म्हणाले.

अंतराळ अर्थव्यवस्थेसाठी हजार कोटी रुपयांचा बूस्ट

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्वत:च्या सातव्या अर्थसंकल्पात अंतराळ अर्थव्यवस्थेसाठी 1 हजार कोटी रुपयांच्या ‘बूस्ट’ची घोषणा केली आहे. म्हणजेच अंतराळ संबंधित संशोधन, कार्य आणि मोहिमांसाठी केंद्र सरकारकडून 1 हजार कोटी रुपयांचा निधी पुरविण्यात येणार आहे. पुढील 10 वर्षांमध्ये अंतराळ अर्थव्यवस्थेचा आकार पाचपट मोठा करण्याचा प्रयत्न आहे. याचकरता या क्षेत्रासाठी हा निधी जाहीर करण्यात आल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले  आहे.

नव्या संशोधनाला प्रोत्साहन

केंद्र सरकार भारतीय अंतराळ अर्थव्यवस्थेसाठी 1 हजार कोटी रुपयांचा निधी कोष सुरू करणार आहे. या महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीचा उद्देश या क्षेत्रात नवे स्टार्टअप आणि संशोधनाच्या पुढाकाराला समर्थन देत अंतराळ अर्थव्यवस्थेत विकासाला वेग देणे आहे.

रोजगाराला प्रोत्साहन...तरुणांना बिगबजेट लॉटरी

पहिली नोकरी मिळाल्यावर तीन हप्त्यांमध्ये थेट खात्यात येणार 15 हजार रुपये

र्थमंत्री निर्मला सीताराम मंगळवारी 2024-25 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी पहिल्यांदाच नोकऱ्या मिळवणाऱ्यांना भेट दिली आहे. सरकार रोजगाराशी संबंधित तीन योजना सुरू करणार आहे. सीतारामन म्हणाल्या की, संघटित क्षेत्रात पहिल्यांदा नोकरी सुरू करणाऱ्यांना एक महिन्याचा पगार दिला जाईल. हा पगार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) द्वारे तीन हप्त्यांमध्ये दिला जाईल. सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी एक लाख ऊपये पगाराची योजनाही जाहीर करण्यात आली. अर्थमंत्री म्हणाल्या, प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचाऱ्याच्या ईपीएफओ योगदानासाठी केंद्र सरकार नियोक्त्यांना दरमहा 3000 ऊपयांपर्यंतची परतफेड करेल. 50 लाख लोकांना अतिरिक्त रोजगार देण्यासाठी ही योजना मंजूर करण्यात आली आहे.

पहिल्यांदा नोकरी शोधणाऱ्यांना भेट

रोजगार आणि कौशल्य विकास हा सरकारच्या नऊ प्राधान्यांपैकी एक आहे. या अंतर्गत पहिल्यांदा नोकरी शोधणाऱ्यांना खूप मदत मिळणार आहे. संघटित क्षेत्रात नोकरी सुरू करणाऱ्यांना एक महिन्याचा पगार दिला जाईल. प्रथमच हे वेतन तीन हप्त्यांमध्ये देण्यात येणार आहे.

कमी पगार असणाऱ्यांना मदत

1 लाख ऊपयांपेक्षा कमी पगार असलेल्यांना सरकारतर्फे 3 हजार ऊपयांची मदत देण्यात येणार आहे. ईपीएफओ अंतर्गत नोंदणी करणाऱ्या तऊणांना ही मदत करण्यात येणार असल्यामुळे सर्वच क्षेत्रात नोकऱ्या वाढण्यासाठी मदत होण्याची आशा आहे. एक महिन्याचे पीएफ (भविष्य निर्वाह निधी) योगदान दिल्यानंतर ही योजना सुरू होईल. त्याअंतर्गत 30 लाख तऊणांना रोजगारप्राप्त कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रवेश देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

महिलांना रोजगाराशी जोडणार

रोजगाराच्या क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सरकारने उद्योगांच्या सहकार्याने ‘महिला वसतिगृहे’ आणि ‘बालगृहे’ स्थापन करण्याची योजना आखली आहे. ही योजना महिला कौशल्य वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देईल, असा दावा अथंमंत्र्यांनी केला. अनेक कार्यक्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. काही कंपन्यांसोबत काम करणाऱ्या महिलांसाठी निवासगृह सुऊ करण्यात येणार आहे. नवीन नोकऱ्या तयार करण्यावर अधिक भर देणार आहे.

कौशल्य विकासाला प्राधान्य

इंटर्नशिप करणाऱ्यांना दरमहा 5 हजार भत्ता

गील वर्षांच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे यावेळीही अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण, कौशल्य विकास आणि रोजगाराला चालना देण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, सरकार येत्या पाच वर्षांत टॉप-500 कंपन्यांमध्ये एक कोटी तऊणांना इंटर्नशिपची संधी देईल. ही इंटर्नशिप 12 महिन्यांसाठी असेल. यामध्ये तऊणांना व्यवसायाचे खरे वातावरण जाणून घेण्याची आणि विविध व्यवसायातील आव्हानांना सामोरे जाण्याची संधी मिळणार आहे. याअंतर्गत तऊणांना दरमहा 5 हजार ऊपये भत्ताही दिला जाणार आहे. एवढेच नाही तर त्यांना सहा हजार ऊपये एकरकमी मदत म्हणून देण्यात येणार आहे. कंपन्यांना त्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीचा भाग म्हणून प्रशिक्षण खर्च आणि इंटर्नशिपच्या 10 टक्के खर्चाचा भार उचलावा लागेल. राज्ये आणि उद्योगांच्या सहकार्याने निकाल आणि गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. कंपनी आणि कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांशी नोकरी शोधणाऱ्यांची जुळवाजुळव करण्यासाठी ई-श्र्रम पोर्टल इतरांसह एकत्रित केले जाईल, अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली.

1,000 आयटीआय अपग्रेड करणार

कौशल्य विकास आणि राज्य सरकार आणि उद्योग यांच्या सहकार्यासाठी पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत चौथी योजना म्हणून केंद्राची नवीन प्रस्तावित योजना जाहीर करताना आपल्याला आनंद होत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. पाच वर्षांच्या कालावधीत 20 लाख युवक कुशल होतील. एक हजार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) हबमध्ये अपग्रेड केल्या जातील.

मनरेगा अंतर्गत 100 दिवसांचा रोजगार

सध्याची मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी) योजना प्रत्येक कुटुंबातील किमान एका व्यक्तीला 100 दिवसांचा रोजगार देईल. या माध्यमातून रोजगारासोबतच कौटुंबिक विकास साधण्याचे ध्येय पूर्ण होणार आहे. तसेच हवामान अनुकूल बियाणे विकसित करण्यासाठी सरकार खासगी क्षेत्र आणि त्याच्याशी संबंधित तज्ञ आणि इतरांना निधी देईल, असेही सांगण्यात आले.

कॅन्सरवरील औषधे स्वस्त

अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेने रुग्णांना मोठा दिलासा

र्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष 2024-25 चे बजेट सादर करताना कॅन्सरच्या तीन औषधांवरील सीमाशुल्क कमी केले आहे. त्यामुळे कॅन्सरवरील अत्यंत महागडी औषधे स्वस्त होणार आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी अर्थसंकल्पात कॅन्सर औषधांना सीमा शुल्कातून सुट दिली आहे. कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारावरील महागड्या उपचाराने सर्वसामान्यांचे कंबरडे खर्चाने मोडत असल्यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 मध्ये कर्करोगाच्या तीन औषधांवरील सीमाशुल्क सूट आणि क्ष-किरण उपकरणांवरील ‘बीसीडी’मध्ये बदल केला आहे. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळणार आहे.

कॅन्सर उपचारांची उपकरणे स्वस्त होणार

कॅन्सरवरील उपचार करणाऱ्या उपकरणांवरील सीमा शुल्क कमी केले आहे. मेडीकल एक्स रे मशिनमध्ये बसविण्यात येणाऱ्या एक्स-रे ट्यूब आणि फ्लॅट पॅनल डिटेक्टर फेस मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्रॅम बोलस्टर डोमेस्टीक प्रोडक्शन पॅपेसिटी अंतर्गत बेसिक कस्टम ड्युटी (बीसीडी) कमी करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घेतला आहे. हे उपाय वैद्यकीय क्षेत्रातील स्थानिक उत्पादन आणि नवीन उपक्रमांना पाठबळ देण्यासाठी केलेले आहेत. तसेच आरोग्यसेवा परवडणारी करण्यासाठी आणि सुलभ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहे.

अर्थसंकल्पात वैद्यकीय संशोधनाबाबत काही गोष्टींचाही उल्लेख करण्यात आला होता. याशिवाय फार्मा सेक्टरला चालना देण्यासाठी सरकारने बजेटमध्ये अनेक गोष्टींचा उल्लेख केला आहे. यातून जनतेला कितपत दिलासा मिळणार हे पाहणे बाकी आहे. याआधी सरकार अर्थसंकल्पात आयुष्मान कार्डची मर्यादा वाढवू शकते, असा अंदाज वर्तवला जात होता. परंतु अर्थमंत्र्यांनी याबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही. गेल्यावषी फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी 9 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलींसाठी गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगाची लस देण्याची घोषणा केली होती आणि देशात गर्भाशय ग्रीवाच्या लसीवरील संशोधनाला चालना देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती.

‘शिक्षणा’साठी मोठी तरतूद

विद्यार्थ्यांना 3 टक्के व्याजाने 10 लाखांपर्यंत कर्ज

दी सरकारच्या 3.0 पहिल्या पूर्ण बजेटमध्ये शिक्षण क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली. अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण क्षेत्रासाठी अनेक घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. या घोषणांमुळे देशातील लाखो विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होईल. त्यांनी विविध चार योजनांची घोषणा केली. त्याआधारे विद्यार्थी, कर्मचारी, महिला कर्मचारी या सर्वांना कुठे ना कुठे फायदा होईल. देशांतर्गत शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी शिक्षण घेण्यासाठी 10 लाख ऊपयांपर्यंत कर्ज देण्याची मोठी घोषणा त्यांनी केली. अर्थसंकल्पात एकूण शिक्षण क्षेत्रासाठी 1 लाख 25 हजार 638 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

जे विद्यार्थी कोणत्याही सरकारी योजनांचा फायदा घेत नसतील. त्यांना देशातंर्गत शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षणासाठी 10 लाख ऊपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध कऊन देण्यात येणार आहे. हे कर्ज 3 टक्के व्याजदरावर देण्यात येईल. याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वषी एकूण रक्कम 3 टक्के व्याजदराने कर्ज देण्यात येईल. ई-व्हाऊचरच्या ऊपाने थेट ही रक्कम देण्यात येईल.

उत्पादन क्षेत्रात नवीन नोकऱ्या

देशातंर्गत उत्पादन क्षेत्रात नवीन नोकऱ्या वाढविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. जवळपास 30 लाख नोकऱ्या या क्षेत्रातून निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांना, उमेदवारांना औद्योगिक प्रशिक्षण, कौशल्य विकास कार्यक्रमातंर्गत प्रशिक्षण देण्यात येईल. या क्षेत्रातील प्रशिक्षण संस्थांना अद्ययावत करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

रोजगारनिर्मितीवर सरकारचा भर

ल्या काही वर्षांपासून देशाचा आर्थिक विकासाचा वेग आणि रोजगार याची सांगड बसत नव्हती. त्यामुळे सरकारवर टीका केली जात होती. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या काळातही हा मुद्दा चर्चिला जात होता. एकीकडे रोजगार नाही आणि दुसरीकडे उद्योगजगताला त्यांच्या आवश्यकतेनुसार सक्षम उमेदवार मिळत नाहीत. कुशल युवकांची कमतरता हा देशापुढचा मोठा प्रश्न होता. महाराष्ट्र सरकारने आणलेल्या कौशल्य विकास योजनेच्या धर्तीवर आता सरकारने कौशल्य विकासावर भर दिला आहे. देशात जास्तीत जास्त रोजगार निर्माण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, हे केंद्रीय अर्थसंकल्पातून निर्मला सीतारामन यांच्या भाषणातून जाणवले. सरकार रोजगार निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पाच नव्या योजना घेऊन आले आहे.

यापैकी एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे तऊणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी देशातील टॉपच्या कंपन्यांमध्ये एक कोटी तऊणांना इंटर्नशीप दिली जाणार आहे. ही इंटर्नशीप बारा महिन्यांसाठी देण्यात येणार आहे. सरकारचा पूर्ण फोकस हा नव्या रोजगारनिर्मितीकडे आहे. रोजगारासाठी सरकारने दोन लाख कोटी ऊपयाच्या पॅकेजची घोषणा केली आहे. तऊणांना रोजगार मिळावा, यासाठी 20 लाख तऊणांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. एवढेच नाही, तर रोजगाराबरोबरच सरकार इन्सेंटिव्ह देणार आहे. त्यासाठी इन्सेंटिव्हच्या तीन योजना आणणार आहे. पंतप्रधान योजनेंतर्गत तीन टप्प्यात हा इन्सेंटिव्ह देण्यात येणार आहे.

नवीन योजनेअंतर्गत पाचशे मोठ्या कंपन्यांमध्ये इंटर्नशिपला प्रोत्साहन दिले जाईल. सरकारच्या इंटर्नशिप योजनेचा एक कोटी तऊणांना फायदा होणार आहे. आंतरवासिता प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या युवकांना दरमहा पाच हजार ऊपये दिले जाणार आहेत. इंटर्नशिप पूर्ण करणाऱ्या तऊणांना सहा हजार ऊपयांची वेगळी रक्कमही दिली जाणार आहे. या सरकारी योजनेंतर्गत पाच वर्षात एक कोटी तऊणांना म्हणजे दरवर्षी वीस लाख युवकांना फायदा होणार आहे. नव्याने नोकरीला लागणाऱ्या नोकरदारांना पाठिंबा देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या रोजगार आणि कौशल्य विकास स्कीम सी अंतर्गत सर्व क्षेत्रातील नोकरदारांना प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जाईल. एखादा तऊण पहिल्यांदा नोकरीला लागल्यानंतर त्याची कंपनी भविष्य निर्वाह निधीसाठी किती पैसे जमा करते, याआधारे संबंधित नोकरदाराला दोन वर्षे महिन्याला तीन हजार ऊपयांपर्यंतची रक्कम परत केली जाईल. यामुळे 50 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल, असा दावा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला.

कोणत्याही सरकारी योजनांचा लाभ घेऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी सरकारने दहा लाख ऊपयांचे कर्ज जाहीर केले आहे. कौशल्य विकास कामासाठी सरकार 30 लाख तऊणांना प्रशिक्षण देईल. त्यासाठी बजेटमध्ये दोन लाख कोटी ऊपयांच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 4.1 कोटी तऊणांना रोजगार देण्यासाठी पाच योजना आणल्या आहेत. त्याची माहिती स्पष्ट होत आहे.

- प्रा. सुखदेव बखळे

प्रगतीला चालना देणारा अर्थसंकल्प

ध्या संगणक, इंटरनेट, स्मार्टफोन याखेरीज कोणाचे पान हलेनासे झाले आहे. वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक आणि सरकारी पातळीवरही ई उर्फ इलेक्ट्रॉनिक सुविधांवर भर दिला जात असल्याने माहिती तंत्रज्ञानावर संपूर्ण कामकाज अवलंबून राहण्याचे दिवस आले आहेत. तंत्रज्ञान हे सर्वव्यापी असल्याने सर्व क्षेत्रात त्याचा प्रभाव आहे. गेल्या 25 वर्षांमध्ये कोट्यावधी रोजगार आणि लाखो नवउद्योजक या क्षेत्राने तयार केले असल्याने यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष दिले जाणे अपेक्षित होते. भारताचे तंत्रज्ञान क्षेत्र वेगाने डिजिटल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थग्ज, स्मार्टफोन आणि ई-कॉमर्समधील सेवाक्षेत्रांसंदर्भातील कक्षा क्रांतिकारी गतीने आणि पद्धतीने ऊंदावत आहेत. निर्यातप्रधान उद्योग, स्टार्ट अप आणि सर्वव्यापी डिजिटल इंडियाकडून अनेक पायाभूत सुविधा वृद्धी हे सरकारकडून अपेक्षित आहे.

2023 मध्ये भारतातील आयटी-बीपीएम क्षेत्र 280 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके होते. ते सहा टक्क्यांनी वाढत आहे आणि 2027 पर्यंत या उद्योगाचा आकार 350 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत जाईल, असा अंदाज आहे. रोजगार निर्मितीसाठी हे क्षेत्र महत्त्वाचे आहे. या अर्थसंकल्पातून जादूची कांडी फिरेल, अशी अनेकांची अपेक्षा होती. अर्थातच सर्वांच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत पण दीर्घ मुदतीच्या अनेक योजनांचे स्वागत करायला हवे. त्याचा फायदा संगणक आणि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगाला मिळेल. यंदाच्या अंदाजपत्रकात माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रासंदर्भात थेट कोठलीही घोषणा जाहीर झाली नसली तरी अनेक अप्रत्यक्ष घोषणा या क्षेत्राला बळ देतील. या क्षेत्राला मनुष्यबळ पुरवणारे क्षेत्र म्हणजे उच्च शिक्षण क्षेत्र आणि कौशल्य विकास हे असून त्याच्या वृद्धीवर दिला गेलेला भर महत्त्वपूर्ण म्हणायला हवा.

अर्थसंकल्पात या क्षेत्रासाठी अनेक स्तुत्य योजना प्रस्तावित केल्या आहेत. मनुष्यबळ विकास करताना पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प डोळ्यासमोर ठेवून त्या प्रकारचेच प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. स्टार्टअप उद्योगक्षेत्राला अधिक आयकर लाभ प्रदान करण्यात येणार आहे. एंजल टॅक्स रद्द करण्यात आला आहे. मोबाईल फोन वरील आयात कर कमी झाल्याने किमती कमी होतील. एक लाख कोटींचा इनोव्हेशन फंड अभिनव भारत संकल्पाला मदत करेल. कृषी क्षेत्रातील डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा शेतक्रयांचा अधिक डेटा प्रदान करेल. दुसरीकडे, फिनटेकला मुख्य प्रवाहातील क्रेडिट माहिती मिळवण्यास सक्षम करेल. क्रेडिट गुणवत्ता सुधारेल आणि शेतक्रयांचा आर्थिक समावेश वाढेल. ग्रामीण कारागिरांची बाजारपेठ वाढवण्यासाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीद्वारे ई-कॉमर्स आणि निर्यात केंद्रे स्थापन होणे ही देखील एक स्तुत्य बाब आहे. 20 लाख तऊणांना येत्या पाच वर्षांमध्ये उद्योगांनी विकसित केलेल्या अभ्यासक्रमांद्वारे प्रशिक्षित करण्याचे कौशल्य विकसन कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट आहे. या उपक्रमामुळे रोजगारक्षमता वाढेल, बेरोजगारी कमी होईल, डिस्पोजेबल उत्पन्न वाढेल आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

- डॉ. दीपक शिकारपूर