अलिगढ मशिदीखाली बौद्ध मंदिर !

आरटीआय कार्यकर्त्याकडून याचिका सादर

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

उत्तर प्रदेशातील अलिगढ येथे असलेल्या जामा मशिदीच्या खाली बौद्धांचे पवित्र मंदिर आहे. त्यामुळे या स्थानाचे सर्वेक्षण केले जावे, अशी मागणी करणारी याचिका येथील न्यायालयात सादर झाली आहे. ही याचिका पंडित केशवदेव गौतम यांनी सादर केली आहे. या मंदिराचे पुरावेही त्यांनी याचिकेसह सादर केले आहेत.

गौतम यांनी या जामा मशिदीची माहिती पुरातत्व विभागाकडून माहितीच्या अधिकारात मागविली होती. तसेच इतरही संबंधित केंद्र सरकारी विभागांकडून त्यांनी याच अधिकारात माहिती मागविली होती. त्यांच्या आवेदनपत्राला आलेल्या उत्तरांमधून या मंदिराच्या अस्तित्वाचा पुरावा हाती लागला आहे. त्यामुळे या स्थानाचे सर्वेक्षण करुन सत्य शोधण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

मशिदीचे बांधकाम बेकायदा

अलिगढ येथील जामा मशिदीचे बांधकाम सरकारी भूमीवर कोणतीही अनुमती न घेता बेकायदा पद्धतीने झाले आहे. ही भूमी सार्वजनिक आहे. तसेच या मशिदीच्या खाली भगवान गौतम बुद्धांचे प्राचीन मंदिर आहे. या मंदिराचा विद्ध्वंस करुनच ही मशीद उभी करण्यात आली आहे. या मशिदीची उभारणी ब्रिटिशांच्या काळाआधी 18 व्या शतकाच्या प्रारंभी करण्यात आली होती, अशी माहिती माहिती अधिकारात मिळाली असून सर्व कागदपत्रे आहेत, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

अनेक मंदिरांचे स्थान

ही भूमीत पूर्वी अनेक मंदिरे होती. बौद्ध आणि हिंदू धर्माच्या मंदिरांचा त्यांच्यात समावेश होता. मुस्लीम आक्रमणांच्या काळात या मंदिरांचा विद्ध्वंस करण्यात आला. त्यामुळे या भूमीवर बौद्ध आणि हिंदूंचा अधिकार आहे. ही भूमी त्यांना परत मिळाली पाहिजे, अशी मागणी याचिकेत केल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारने 1991 मध्ये कायदा केला होता. पूजास्थळ कायदा या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कायद्याच्या काही विशिष्ट तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. 15 ऑगस्ट 1947 या दिवसाच्या आधी भारतात जी पूजास्थळे आहेत, त्यांच्या स्वरुपात कोणतेही परिवर्तन करता येणार नाही, अशी तरतूद या कायद्यात आहे. ही तरतूद हिंदूंवर अन्याय करणारी असून त्यांच्या अधिकारांचे हनन करणारी आहे, असे प्रतिपादन याचिकांमध्ये करण्यात आले असून या तरतुदीसह या कायद्यातील आणखी काही तरतुदी घटनाबाह्या असल्याने त्या काढून टाकण्यात याव्यात, अशी महत्वाची मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 17 फेब्रुवारीला या याचिकांवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत कोणत्याही न्यायालयाने अशा वादांमध्ये कोणताही निर्णय अगर अतंरिम निर्णय देऊ नये. तसेच सर्वेक्षणाचा आदेशही देऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र, अशा वादांसंबंधी याचिका अगर अर्ज सादर करण्यावर बंदी नाही. पण त्यांची नोंद करण्यात येऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.