Kolhapur Mahapalika: शहराच्या विकासाला टक्केवारीची कीड, यंत्रणा सुधारणार की..?
शासकीय कार्यालयातील टक्केवारीचा विषय चर्चेचा ठरला आहे
कोल्हापूर : कसबा बावड्यातील ड्रेनेजलाईनच्या कामात 85 लाखांच्या घोटाळ्यानंतर ठेकेदार प्रसाद वराळे याने महापालिका यंत्रणेला उघडे पाडले. शहराच्या विकासाला टक्केवारीची किडी लागल्याचे सिद्ध झाले. यातून यंत्रणा सुधारणार की सापडू नये म्हणून नवे फंडे वापरणार प्रशासकांच्या कारवाईनंतर स्पष्ट होईल.
महापालिकेतील यंत्रणेने कसबा बावडा येथील ड्रेनेज लाईनचे काम न करताच ठेकेदार श्रीप्रसाद वराळे याला 85 लाखांचे बील अदा केले. हा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली. त्यातच ठेकेदाराने शुक्रवारी रात्री महापालिकेतील अधिकाऱ्यांना ठरल्याप्रमाणे टक्केवारी देऊनच बिल घेतल्याचा गौप्यस्फोट केला. यानंतर शासकीय कार्यालयातील टक्केवारीचा विषय चर्चेचा ठरला आहे.
शहराचा विकास मोठ्या प्रमाणात सुरु असल्याचे राजकीय पुढाऱ्यांकडून सांगितले जात असले तरी शहरातील अनेक भागातील नागरिक अद्यापही पक्के रस्ते, गटारी, विद्युत दिवे अशा मुलभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. तर आशा भागात नव्याने होणाऱ्या कामांमध्ये टक्केवारीमुळे दर्जेदार कामे होताना दिसत नाहीत.
रस्त्यांची कामे म्हणजे कुरणच
ठेकेदार, शासकीय अधिकारी यांच्यासाठी रस्त्यांचे काम म्हणजे अर्थकारणाचे कुरणच बनले आहे. शासनाने ठरवलेल्या पद्धतीनुसार संबंधित रस्त्यासाठी निधी येतो. मात्र त्याच पद्धतीनुसार रस्त्याचे काम होत नाही. रस्त्याच्या कामा संबंधित ठेकेदाराने राजकीय पुढारी, अधिकाऱ्यांना ठरलेली टक्केवारी दिलेली असते त्यामुळे निकृष्ट दर्जाच्या रस्ते कामाकडे अधिकारीही सोयीस्कर दूर्लक्ष करतात.
खड्डेमय प्रवास कायमच राहणार
खड्डेमय रस्त्यांमुळे कोल्हापूरकर चांगलेच हैराण झाले होते. 100 कोटींच्या निधीतून शहरातील रस्ते गुळगुळीत करणार अशा घोषणा अनेक नेत्यांनी केल्या. मात्र निधी अंतर्गत झालेले रस्ते अवघ्या दोन महिन्यातच खड्डेमय झाल्याचा अनुभव शहरवासियांना आला आहे. त्यामुळे या रस्तेकामालाही टक्केवारीचा वास असल्याची चर्चा सुरु आहे.
50 टक्के रक्कम वाटण्यातच संपते
एखादे विकास काम घेतलेल्या ठेकेदाराचा संबंधित कामासाठीच्या निधीपैकी सुमारे 50 टक्के रक्कम नेते, जीएसटी, शासकीय यंत्रणा, नेत्यांचे ज्या-त्या भागातील बगलबच्चे यांच्यासोबतच्या वाटाघाटीमध्येच संपते. मग 50 टक्के निधीमध्ये दर्जेदार काम कसे होणार?
विकास प्राधिकरणात लाखोंच्या बोली भ्रष्ट कारभारातून महापालिका वरचेवर चर्चेत असतेच. पण या पेक्षाही भयानक परिस्थिती शहरालगत असणाऱ्या 17 गावांच्या विकासासाठी नेमलेल्या विकास प्राधिकरण कार्यालयात सुरु आहे. अवघ्या दहा ते बारा कर्मचाऱ्यांवर हा विभाग सुरु आहे.
येथे लाखोंच्या बोली बोलल्या जात आहेत. शहरालगतच्या गावांमधील जमिनींना चांगला दर मिळत असल्याने लेआऊट करुन प्लॉटिंग करण्याकडे कल वाढला आहे. विकसकाला मनाप्रमाणे लेआऊट करुन देण्यासाठी येथे लाखोत आर्थिक उलाढाल होत आहे. ठोकमानधनावर असूनही येथील अनेक कर्मचारी वरकामाईतून गब्बर होत आहेत.