नगरसेवकांवरील 7 कोटींच्या खर्चाला ‘ब्रेक’
कोल्हापूर / विनोद सावंत :
महापालिकेत चार वर्ष प्रशासकराज आहे. यामुळे पदाधिकारी, नगरसेवकांचे अधिकार संपुष्टात आल्याने त्यांच्यावरील महापालिकेचा होणारा खर्चही थांबला आहे. मानधन, मिटिंग भत्ता, वाहने, कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह इतर असे तब्बल 7 कोटी 24 लाखांची या निमित्ताने महापालिकेची बचत झाली आहे.
कोल्हापूर नगरपालिकेचे 15 डिसेंबर 1972 मध्ये महापालिकेत रूपांतर झाले. यानंतर 52 वर्षामध्ये 1984 ते 86 या दोन वर्षात महापालिकेवर प्रशासक होते. यानंतर 36 वर्षानंतर 15 नोव्हेंबर 2020 रोजी निवडणूक होऊ शकली नसल्याने प्रशासकराज आहे. 4 वर्षे झाले तरी प्रशासकराज कायम आहे. मनपामध्ये प्रथमच इतका प्रदीर्घ काळ प्रशासकराज आहे. यामुळे नगरसेवकांचे अधिकार संपुष्टात आले आहेत. कोरोना, प्रभाग संख्या, ओबीसी आरक्षण या कारणामुळे तीन वेळा अंतिम टप्यावर आलेली निवडणूक थांबली. परिणामी चार वर्षामध्ये महापालिकेचा कारभार नगरसेवकांशिवायच सुरू आहे.
प्रशासकावर नगरसेवकांचा अंकुश असल्याने नक्कीच नागरिकांची कामे गतीने होतात. सहाजिकच सध्या सभागृह अस्तित्वात नसल्याने नागरिकांच्या समस्या त्या तुलनेत गतीने होत नाही, हे वास्तव आहे. तसेच प्रशासनावरही वचक ढिल्ली होत गेली आहे. महासभा, स्थायी समितीच्या सभेत सदस्य प्रभागातील समस्या मांडल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान होऊन कामे मार्गी लागल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. प्रशासकराजमध्ये याची नक्कीच उणीव दिसून येत आहे. प्रशासकांचा थेट जनतेची संपर्क नसल्याने त्यांनाही कामाला मर्यादा येतात. यामुळेच नागरिकांनाही नगरसेवकांची उणीव भासत आहे. असे एकीकडे चित्र असले तरी दुसरीकडे पदाधिकारी, नगरसेवकांवर होणाऱ्या खर्चात बचत होत आहे, यामध्ये नगरसेवकांना महिना 10 हजार मानधन, 100 ते 400 पर्यंत मिळणारा मिटिंग भत्ता, पदाधिकाऱ्यांवरील वाहनांवरील खर्च, कार्यालयातील खर्चासह इतर खर्चात बचत झाली आहे. अशा प्रकारे महापालिकेचा चार वर्षात तब्बल 7 कोटी 24 लाख 47 हजार इतक खर्च वाचला आहे.
सर्व नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांवरील प्रमुख खर्चात झालेली बचत
खर्च प्रति महिना बचत चार वर्षात झालेली बचत
मानधन 8 लाख 60 हजार 4 कोटी 12 लाख 80 हजार
वाहन खर्च 3 लाख 1 कोटी 44 लाख
मिटींब भत्ता 10 हजार 4 लाख 81 हजार
मोबाईल सेवा 2100 1 लाख 800
केबिन स्टाप पगार 3 लाख 1 कोटी 44 लाख
केबिनवरील वीज, लाईट बील 12 हजार 57 हजार 600
कार्यालयातील चहा-पाणी खर्च 18 हजार 9 लाख 28 हजार
महापौरांची गाडी प्रशासकांकडे
महापालिकेमध्ये उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्तांची संख्या वाढली आहे. या अधिकाऱ्यांना पदाधिकाऱ्यांची वाहने दिली आहे. संकेतानुसार महापौर यांचे वाहन कोणालाही दिली जात नाही. साडेतीन वर्ष ते वर्कशॉपमध्ये लावून होते. परंतू काही दिवसांपूर्वी प्रशासकांची गाडी 15 वर्षावरील झाल्याने स्क्रॅप करावी लागल्याने त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात महापौरांची गाडी दिली.
अखंड 5 वर्षाचा कालावधी गेला प्रशासकराजमध्ये
महापालिकेचे सभागृह पाच वर्षासाठी असते. 15 नोव्हेंबर 2020 पासून सभागृहच अस्तित्वात नाही. चार वर्ष झाले तरी निवडणुकीचा पत्ता नाही. विधानसभेच्या निवडणूक झाल्यानंतर न्यायालयातील निर्णयावरच निवडणुकीचे भवितव्य असणार आहे. किमान सहा महिने यात जाणार आहे. एकूणच अखंड 5 वर्षाचे सभागृहाच कालावधी प्रशासकराजमध्येच जाणार असे चित्र आहे.