ऑनलाइन गेमिंगला ब्रेक

पैशाच्या थेट देवाणघेवाणीमुळे तक्रारीच्या केंद्रस्थानी आलेल्या ऑनलाइन गेमिंग अॅपवर बंदी आणणाऱ्या विधेयकास राज्यसभेत अखेर मंजुरी मिळाली आहे.  त्यानंतर राष्ट्रपतींनीही स्वाक्षरी केली असून आता त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. मागच्या काही दिवसांत ऑनलाइन गेमचे पीक सर्वत्र फोफावलेले पहायला मिळाले. झटपट पैसे कमवण्याचे माध्यम म्हणून अल्पावधीत पॉप्युलर ठरलेल्या या गेमिंगने थोरामोठ्यांपासून अनेकांना भुरळ घातली आहे. तथापि, आर्थिक ऑनलाइन गेमचा मुख्य ग्राहक कुणी असेल, तर तो म्हणजे मध्यमवर्गीय तऊण. अनेक चांगल्या घरातील मुलांना या ऑनलाइनच्या व्यसनाने अक्षरश: विळखा घातला आहे. एकेकाळी मद्यपान आणि जुगाराचे व्यसन जडले, की पोरगे वाया गेले, असे म्हटले जाई. ऑनलाइन गेमिंगचे व्यसनही याच पठडीतले. या व्यसनापायी असंख्य कुटुंबांची आयुष्यभराची कमाई लुटली गेल्याचे सांगितले जाते. आजमितीला जवळपास 45 कोटी लोक या गेमिंगच्या सापळ्यात अडकले आहेत. त्यामध्ये 20 हजार कोटीहून अधिक ऊपयांचा चुराडा झाला आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत ऑनलाइन गेमिंगचे नियमन आणि प्रसार यासंदर्भातील विधेयक मांडताना दिली. ती गंभीरच म्हणायला हवी. यातून उच्चभ्रू तसेच मध्यमवर्गीय समाजासाठी ऑनलाईन गेमिंग ही किती मोठी समस्या बनली आहे, हेच अधोरेखित होते. लोकसभेत बुधवारी या विधेयकाला प्रथम मंजुरी देण्यात आली. त्यानंतर राज्यसभेतही त्यावर मोहोर उमटवली गेली. त्याबद्दल दोन्ही सभागृहांचे अभिनंदन केले पाहिजे. भरकटणाऱ्या किंवा भरकटू पाहणाऱ्या पिढीला नवे वळण लावण्यासाठी या दोन्ही सभागृहांनी दाखवलेली ही चपळाई निश्चितच प्रगल्भतेचे लक्षण म्हटले पाहिजे. पैसा हे साधन आहे. ते साध्य नव्हे, हे आपल्या पूर्वसुरींनी आपल्याला घसा फोडून सांगितले. अनेक संत, महंत, विचारवंत, बुद्धिवंत, तत्त्वज्ञ हेच सांगत आलेत. जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे, असा संदेश संत तुकाराम महाराज आपल्या अभंगातून देतात. परंतु, पैसा हेच साध्य असल्याची वृत्ती दिवसेंदिवस बळावत आहे. त्यापायीच कुठल्याही मार्गाने कसा आणि किती पैसा कमवता येईल, यावर फोकस ठेवला जातो. मेहनतीने, कष्टाने तसेच प्रामाणिकपणे योग्य मार्गाने पैसा कमवण्यात काहीही गैर नाही. परंतु, त्याऐवजी शॉर्टकटने झटपट पैसा कमवण्याकडे अनेकांचा कल असतो. त्याकरिता मग वेगवेगळे फंडे वापरले जातात. मटका, जुगार, लॉटरी किंवा आर्थिक गंडे घालणे, हे यातील पूर्वापार प्रकार. आता त्यात ऑनलाइन गेमिंग नावाचे दुकानही जोडले गेले आहे. यात पैसे भरणे, पैसे जिंकणे किंवा बोली लावणे, यासारखे प्रकार सर्रास पहायला मिळतात. मात्र, बंदीमुळे या साऱ्याला पायबंद बसू शकेल. भारतासारख्या देशात क्रिकेट हा खेळ प्रचंड लोकप्रिय आहे. क्रिकेटचे स्थान येथे जणू धर्मासारखे. या क्रिकेटच्या सामन्यातील खेळाडूंचे पॅन्टसी संघ तयार करायचे, कोट्यावधींची बक्षिसे जिंकून देणाऱ्या स्पर्धा चालवायच्या, हे काम पॅन्टसी अॅप करतात. त्यांना मिळणारा प्रतिसाद कल्पनेपलीकडचा. या स्पर्धांमध्ये किती पैसे गुंतवले जातात, यालाही काही गणती नाही. त्यामुळे अल्पावधीतच ड्रीम इलेव्हनची आर्थिक उलाढाल आठ अब्ज डॉलरवर जाते. तर एमपीएलची उलाढाल 2.3 अब्ज डॉलरवर पोहोचते. परंतु, नव्या कायद्यामुळे यावर निर्बंध येऊ शकतील. स्वाभाविकच या कंपन्यांच्या उत्पन्नावरही त्यातून गंडांतर येईल, हे वेगळे सांगायला नको. आर्थिक आमिष दाखवून फसवणूक, अशा बातम्या आपण सर्रास वाचत असतो. गेमिंग अॅप म्हणजे तर मधाचे रसरशीत पोळेच. कोट्यावधी ऊपये जिंकण्याचे चाटण त्यातून दिले जाते. त्यामुळे त्याच्याकडे आपोआप लोक आकर्षित होतात. कधी कुणाला फायदा वा कुणाला नुकसान होते. पण, एकदा का याची चटक लागली, की माणसाचे मन, मेंदू पूर्णपणे या गेमच्याच जाळ्यात गुरफटून जातो. मग ती व्यक्ती कुणाचेही काही ऐकण्याच्या व समजून घेण्याच्या मन:स्थितीत नसते. अनेकदा वापरकर्ते गुंतवलेले पैसे वारंवार गमावून बसतात. शेवटी त्यांच्या पदरी नैराश्य येते. मग त्याला जोडून मद्यपान व तत्सम अन्य व्यसनेही जडतात आणि अंतिमत: संबंधित व्यक्तीकडून टोकाचे पाऊल उचलले जाण्याचा धोकाही निर्माण होतो. अलीकडच्या काळात ड्रीम इलेक्हनसह मोबाइल प्रीमिअर लीग, गेम्स 24 बाय 7, पोकर, झुपी, विन्झो अशा अॅपनी भारतीय गेमिंगच्या विश्वात दबदबा निर्माण केला आहे. या कंपन्या अब्जावधी डॉलरच्या मालक बनल्या आहेत. अनेक स्पर्धांसाठी या कंपन्या प्रायोजकत्वही बहाल करतात. किंबहुना, असे गेमिंग अॅप चालवणे, त्याची जाहिरात करणे किंवा त्यासाठीच्या आर्थिक व्यवहारांची सुविधा पुरवणे, यावरही या विधेयकामुळे बंदी असेल. खेळाडू वा सेलिब्रिटी अशा अॅपची जाहिरात करत असतात. पण, यापुढे त्यांना अशा जाहिराती करता येणार नाहीत. आता काही कंपन्यांनी याबाबत न्यायालयात जाण्याचीही भूमिका घेतली आहे. मात्र, सर्वनाशाला कारणीभूत ठरलेल्या या कंपन्यांचे उपद्रवमूल्य बघता त्यांच्यावरील निर्बंध आवश्यकच ठरतात. अर्थकारण हा कोणत्याही देशासाठी, समाजासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक होय. उद्या अर्थकारण म्हणूनही ऑनलाइन गेमिंगकडे कुणी पाहू शकेल. परंतु, जुगाराचा पैसा म्हणजे अर्थकारण नव्हे. मुळात अर्थकारणात बुडवाबुडवी अपेक्षित नाही किंवा लबाडीही अभिप्रेत नाही. मात्र, असे अॅप अशाच गोष्टींना खतपाणी घालताना दिसतात. त्यामुळे त्यांना लगाम घालणे, ही काळाची गरजच. आजची पिढी गुणवान आहे. परंतु, झटपट यशाची आकांक्षा, ही त्यांची कमजोरी. म्हणूनच अशा गोष्टींकडे ती लवकर आकर्षित होते. म्हणूनच संयम ठेऊन अशा गोष्टींपासून दूर राहण्याची सवय अंगी बाणवणेही तितकेच महत्त्वाचे असेल.