सकारात्मक आणि आव्हानात्मकही!

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा विकासाच्या दृष्टीने एक सकारात्मक पाऊल आहे. त्यांनी सलग नववा अर्थसंकल्प सादर करून इतिहास रचला. याचा महाराष्ट्राला मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हाय-स्पीड रेल्वे, शहर आर्थिक क्षेत्र, 1 लाख कोटी शहरी आव्हान निधी, एमएसएमई प्रोत्साहन, गिग वर्कर्स सुरक्षा अशा प्रकारे लाभ मिळेल. गोव्याला आणि त्यामुळे शेजारी कोकणाला आयआयटी विस्तार, वैद्यकीय पर्यटन, नारळ योजना, मत्स्यव्यवसाय प्रोत्साहन योजना लाभदायी ठरेल. बेळगावला कृषी योजना, रेल्वे प्रकल्प. कोकण व पश्चिम महाराष्ट्राला बंदर जोडणी, काजू-कोकोआ योजना, जलमार्ग विकास यांचा फायदा होईल. एकूणच या भागात पायाभूत सुविधा, रोजगार, कृषी वृद्धीला चालना मिळेल. या अर्थसंकल्पात अनेक सकारात्मक घोषणा आहेत ज्या जागतिक आर्थिक आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. जागतिक मंदी, महागाई आणि असमानतेच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प स्थिरता आणि दीर्घकालीन वाढीवर भर देतो. अर्थसंकल्पातील सकारात्मक पैलू प्रामुख्याने उत्पादन, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण आणि क्रिएटिव्ह क्षेत्रात दिसतात. अर्थसंकल्पाचा उत्पादन आणि निर्यात प्रोत्साहनावर जोर आहे. दुर्मीळ खनिजांसाठी रेअर अर्थ मॅग्नेट कॉरिडॉरची घोषणा ही एक मोठी सकारात्मक बाब आहे, जी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्राला मजबूत करेल. यासाठी 40 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे, ज्यामुळे चीनवर अवलंबित्व कमी होईल आणि स्वदेशी उत्पादन वाढेल. कंटेनर उत्पादनासाठी 10 हजार कोटी आणि एमएसएमईसाठी 10 हजार कोटींचा विकास निधी छोट्या उद्योगांना दिलासा देणारा आहे, ज्यामुळे रोजगार निर्मिती होईल. पायाभूत सुविधांमध्ये 7 हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडोर (जसे मुंबई-पुणे-हैदराबाद, दिल्ली-वाराणसी) आणि 100 नवीन जलमार्गांची घोषणा ही अर्थव्यवस्थेला गती देईल. हे कॉरिडोर पुरवठा साखळी मजबूत करून निर्यात वाढवतील अशी अपेक्षा आहे. आरोग्य क्षेत्रात तीन नवीन एम्स, आयुर्वेद संस्था आणि बायोफार्मासाठी 10 हजार कोटींची गुंतवणूक ही कोविडनंतरच्या आव्हानांना उत्तर आहे. कॅन्सर आणि दुर्मीळ आजारांच्या 17 औषधांवरील आयात कर कमी करणे आणि 7 गंभीर आजारांसाठी कर कपात ही सामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक आहे. क्रिएटिव्ह आणि कौशल्य विकासावर भर देणे हे आणखी एक सकारात्मक वैशिष्ट्या. ऑरेंज

इकॉनॉमी (एव्हीजीसी) साठी मुंबईतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज आणि 15,000 शाळा-महाविद्यालयांमध्ये कंटेंट क्रिएटर लॅब्सची स्थापना ही तरुणांना 20 लाख रोजगार देईल. 2030 पर्यंत दोन दशलक्ष व्यावसायिकांना प्रशिक्षित करण्याचा प्रस्ताव आणि कॉर्पोरेट मित्र योजना ही बेरोजगारी कमी करण्यासाठी उपयुक्त आहे. महिलांसाठी शी-मार्ट्स, दिव्यांगांसाठी दिव्यांग सहारा योजना आणि ईशान्येकडील पर्यटन विकास (बुद्धिस्ट सर्किट) हे सामाजिक समावेशक आहेत. कर प्रणालीत सुधारणा ही मध्यमवर्गीयांसाठी सकारात्मक आहे. नवीन प्राप्तीकर कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणे, आयटीआर फॉर्म सोपे करणे आणि मुदत 31 जुलैपर्यंत वाढवणे ही प्रक्रिया सुलभ करेल. परदेशी शिक्षणावर टीसीएस 5 टक्के वरून 2 टक्के कमी करणे आणि अपघात विमा करमुक्त करणे हे छोटे फायदे आहेत. वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.3 टक्केपर्यंत कमी करण्याचा अंदाज आर्थिक स्थिरतेचा दाखला देतो. सौर ऊर्जा उपकरणे स्वस्त करणे आणि चामडे-कापड उद्योगावरील निर्यात शुल्क कपात पर्यावरण आणि निर्यातीला चालना देईल.

आव्हाने आणि अपेक्षांचा ताळमेळ

जागतिक स्थिती विचारात घेता, हा अर्थसंकल्प सकारात्मक असला तरी याला काही मर्यादा आहेत. 2026 मध्ये जागतिक महागाई 4-5 टक्के, ऊर्जा किंमती अस्थिर आणि चीनच्या मंदीमुळे निर्यात घटली आहे. भारताची जीडीपी वाढ 6-7 टक्के अपेक्षित आहे, पण बेरोजगारी 20 टक्के आणि असमानता ही मोठी समस्या. अपेक्षा होत्या प्राप्तीकर सवलत, कृषी हमी आणि रोजगार पॅकेजच्या. अर्थमंत्र्यांनी काही कृती केल्या, जसे सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 साठी 40 हजार कोटी, पण एसटीटी वाढ (0.02 टक्के ते 0.05टक्के) मुळे शेअर बाजारात 2000 अंकांची घसरण झाली, जी गुंतवणूक कमी करेल. शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी नारळ, काजू उत्पादन प्रोत्साहन आहे. कोकण, केरळ आणि समुद्र काठच्या भागात याचा मोठा लाभ होईल. पण एमएसपी हमी आणि कर्जमाफीचा अभाव त्रासदायक आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी जुन्या कर रचनेमध्ये बदल अपेक्षित होते, पण ते नसल्याने निराशा झाली. राजकोषीय विकेंद्रीकरण 41 टक्के असूनही राज्यांना अधिक निधी हवा होता, उदा. जसे केरळसाठी एम्सला निधी आवश्यक होता. एक दक्षिणेकडील आणि एक उत्तरेकडील विरोधक काय म्हणाले, यांचा विचार करता, शशी थरूर आणि अखिलेश यादव यांनी यावर ‘स्वप्नदर्शक’ म्हणून टीका केली, कारण गरीब आणि ग्रामीणांसाठी ठोस मदत कमी आहे. जागतिक क्लायमेट चेंजमध्ये हरित ऊर्जा गुंतवणूक वाढवली पाहिजे होती. पण ती मर्यादित आहे. सत्ता पक्षातून गृहमंत्री अमित शाह यांनी ‘विकसित भारताचा अर्थसंकल्प’ म्हणून कौतुक केले, जे उत्पादन ते पर्यटनपर्यंतच्या घोषणांमुळे योग्य वाटते. पण जागतिक आव्हानांमध्ये निर्यात प्रोत्साहनासाठी मोठे पॅकेज हवे होते. एकूण, हा अर्थसंकल्प स्थिरता देतो, पण ‘विकसित भारत 2047’ साठी अधिक ठोस कृती हवी.

रेअर अर्थ कॉरिडॉर काय आहे? महत्त्व आणि विश्लेषण

रेअर अर्थ कॉरिडॉर ही अर्थसंकल्पातील एक प्रमुख घोषणा आहे. हे दुर्मीळ पृथ्वी खनिजांसाठी विशेष क्षेत्र किंवा कॉरिडोर आहेत, ज्यात ओडिशा, केरळ, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या खनिजसमृद्ध राज्यांमध्ये विकसित केले जाईल. हे कॉरिडोर ‘रेअर अर्थ मॅग्नेट

कॉरिडॉर’ म्हणून ओळखले जातील आणि संपूर्ण मूल्य साखळी विकसित करतील. 2025 मध्ये लाँच झालेल्या ‘रेअर अर्थ पर्मनंट मॅग्नेट स्कीम’ वर आधारित, यासाठी 40,000 कोटींची तरतूद आहे. रेअर अर्थ एलिमेंट्स ही 17 धातूंची समूह आहे, जी इलेक्ट्रॉनिक्स, मॅग्नेट्स, इलेक्ट्रिक वाहने, स्वच्छ ऊर्जा (सौर, वारा), संरक्षण आणि उच्च तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक आहे. भारतात ही खनिजे समुद्रकिनारी वाळूमध्ये आढळतात, पण प्रक्रिया आणि उत्पादनात मागे आहे. जागतिक बाजारात चीनचा 80-90 टक्के वाटा आहे, ज्यामुळे भारत आयातीवर (2014 मध्ये 14.1 मिलियन डॉलर ते 2024 मध्ये 17.5 मिलियन डॉलर) अवलंबून आहे. हे कॉरिडोर चीनवर अवलंबित्व कमी करून स्वदेशी पुरवठा साखळी मजबूत करतील. हे कॉरिडोर रणनीतिकही महत्त्वाचे आहेत. अमेरिका-चीन व्यापार युद्धात चीन निर्यात नियंत्रित करतो, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा व्यत्यय येतो. भारतासाठी हे आत्मनिर्भरता वाढवेल, विशेषत: सेमीकंडक्टर आणि इवी साठी. मायनिंगमुळे प्रदूषण होते, पण शाश्वत पद्धती हवी. राजकीयदृष्ट्या, हे दक्षिण आणि पूर्व राज्यांना लाभ देईल, जसे तामिळनाडू आणि केरळ. मात्र, यशासाठी खासगी गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि नियमन आवश्यक. स्टॉक मार्केटमध्ये काही कंपन्यांचे शेअर्स वाढले, जे सकारात्मक संकेत आहे. एकूण, हे कॉरिडोर जागतिक स्पर्धेत भारताला मजबूत करेल, पण अंमलबजावणी आणि पर्यावरण संतुलन राखण्याची कसरत देखील करावी लागणार आहे.