सीमाप्रश्नी केंद्र सरकारची नोटीस! बैठका न घेतल्यासंबंधी कर्नाटक आणि महाराष्ट्राला धरले धारेवर

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

बेळगावच्या सीमावादासंबंधी केंद्र सरकारच्या गृह विभागाने स्वत: पुढाकार घेत महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन्ही राज्यांना नोटीस पाठविली आहे. या प्रश्नावरील तोडग्यासाठी दोन्ही राज्यांनी स्थापन केलेल्या समन्वय समितीची बैठक का झाली नाही, अशी विचारणा या नोटीसीत करण्यात आली आहे. या समितीची स्थापना दोन्ही राज्यांनी डिसेंबर 2022 मध्ये केली होती. मात्र, आजवर एकही बैठक झालेली नाही.

ही समिती कर्नाटकातील पूर्वीचे भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आणि तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार यांनी स्थापन केली होती. 2023 च्या मे महिन्यात कर्नाटकात सत्तापरिवर्तन झाले होते. नव्या काँग्रेस सरकारला या समितीच्या स्थापनेविषयी कोणतीही माहितीच नाही, असा दावा आता करण्यात आला आहे.

समन्वय समितीचे कार्य

कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये प्रदीर्घ काळ चालत असलेला सीमावाद सामोपचाराच्या मार्गाने चर्चा करुन सोडवावा या उद्देशाने या समन्वय समितीची स्थापना करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र समितीची स्थापना होऊन एक वर्ष उलटून गेले तरी तिची एकही बैठक झालेली नाही. बैठक घेण्यात इतकी अनुत्सुकता का, अशी विचारणार केंद्र सरकारने नोटीसीद्वारे केली आहे.

कर्नाटकाने हात झटकले

कर्नाटकाचे कायदा मंत्री एच. के. पाटील यांना या समितीसंदर्भात पत्रकारांनी प्रश्न विचारले असता, त्यांनी आपल्याला काहीही माहिती नाही, असे म्हणत हात झटकले आहेत. अशी कोणती समिती स्थापन करण्यात आली आहे, याची कोणतीही माहिती आपल्या सरकारला नाही. मात्र, आता हा मुद्दा प्रकाशात आल्याने त्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येईल आणि नंतर आवश्यक ती कारवाई करण्यात येईल, असे उत्तर एच. के. पाटील यांनी दिले.

हा वाद गंभीर

कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यातील सीमावाद गेली अनेक दशके सुरु असून त्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. आपण हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालणार आहोत आणि समितीच्या कामकाजासंबंधी माहिती घेऊन नंतर निवेदन करु, असेही उत्तर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी दिले.

झाली होती एक बैठक

कर्नाटकात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना या समितीची एक बैठक झाली होती, अशी माहिती मिळाली आहे. या बैठकीत कर्नाटकाचे प्रतिनिधित्व गोविंद कार्जोळ, जे. सी. मधुस्वामी आणि शशिकला जोल्ले या तीन माजी मंत्र्यांनी केले होते. तर महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व चंद्रकांत पाटील, दीपक केसरकर आणि शंभूराज देसाई यांनी केले होते, अशीही माहिती उपलब्ध झाली आहे.

सतीश जारकीहोळींचा होकार

कर्नाटकचे मंत्री आणि बेळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी आपल्याला या समितीची माहिती असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, समितीच्या बैठका झाल्या की नाही, यासंबंधी आपल्याला माहिती नसल्याचीही टिप्पणी त्यांनी केली आहे. आता कर्नाटकाचे नवे सरकार यात रस घेण्याची शक्यता आहे.

नवी समिती स्थापन करावी लागणार

कर्नाटकात सत्तापरिवर्तन झाल्याने नव्या सरकारला या समितीची स्थापना नव्याने करावी लागणार आहे. या समितीत मंत्र्यांचा समावेश होता. आता सरकारप्रमाणे मंत्रीही बदलल्याने नवे मंत्री समितीत समाविष्ट करावे लागणार आहेत. कर्नाटक सरकार समितीची पुनर्स्थापना कधी करणार, याकडे सीमाभागाचे लक्ष लागले आहे.