सीमाप्रश्नी 48 खासदारांचा एकत्रित लढा आवश्यक

कोल्हापूर : 

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील सुमारे 30 लाख मराठी भाषिक महाराष्ट्रात येण्यासाठी गेली 70 वर्ष लढा देत आहेत. तसेच गेली 20 वर्ष सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी सुनावणी सुरु असून परिस्थिती जैसे थे अशीच आहे. त्यामुळे सीमाबांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व 48 खासदारांनी पक्ष, गट-तट बाजूला ठेवून एकत्र लढा देणे आवश्यक आहे. सत्तर वर्ष झिजत राहिलेल्या या प्रश्नासाठी एकत्र येवून लढा द्या, असे आवाहन खासदार शाहू छत्रपती यांनी केले.

सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने शुक्रवारी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. सीमाबांधवांच्या आंदोलनात सहभागी होत खासदार शाहू छत्रपती यांनी पाठींबा दर्शवील. याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते.

समितीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर म्हणाले, सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी संथ गतीने सुरु आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, उपमुख्यमंत्री आर.आर. पाटील यांच्याकाळात सुनावणीकडे सरकारचे लक्ष होते. पण यानंतरच्या सर्वच सत्ताकाळात सीमाप्रश्नाकडे दूर्लक्ष झाले आहे. चार-चार वर्ष सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत नाही. सुनावणी झाली तरी महाराष्ट्राचे वकील, नेते उपस्थित नसतात. त्यामुळे गेली 20 वर्ष सुनावणीला गती मिळालेली नाही. पुढील काळात महाराष्ट्र सरकारने याप्रश्नी गांभीर्याने लक्ष घालून निकाल लावून घ्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाचा जो काही निर्णय असेल तो मान्य असेल असे किणेकर यांनी सांगितले.

बेळगांवचे माजी महापौर मालोजी अष्टेकर यांनी महाराष्ट्र राज्य भारत देशाचा आधार आहे. पण महाराष्ट्र सीमावासियांना आधार कधी देणार. महाराष्ट्र सरकाने सीमाप्रश्न केंद्रात लावून धरावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करावा. येथील नेत्यांनी सीमाप्रश्नी मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येत सीमालढ्याला पाठबळ द्यावे, असे आवाहन केले. विजय देवणे यांनी कर्नाटक सरकारचे दडपशाहीचे धोरण सुरु आहे. अशा परिस्थिती महाराष्ट्र सरकारने सीमावासियांच्या पाठीशी ठाम राहणे गरजेचे आहे. पण सरकार ठाम राहत नाही हे दूर्देव आहे. कोल्हापूर पाठोपाठ सांगली, सातारा, पुणे, मुंबई येथे होणारे आंदोलन नक्कीच धाक निर्माण करेल असा विश्वास व्यक्त केला.

माजी आमदार के.पी. पाटील यांनी सीमाभागातील मराठी भाषिकांकडे सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्ते यांचे दूर्लक्ष झाली आहे. सीमा लढ्याचे केंद्र कोल्हापूर होते. पण आता कोल्हापूरलाही विसर पडला का अशी शंका उपस्थित होत आहे. पुर्वीप्रमाणे पुढील काळातही कोल्हापुरनेच हा लढ पुढे घेवून जाण्याची आवश्यकता आहे. देशातील सर्वात दिर्घकाळ सुरु असलेला हा लढा आहे, तरीही कोणत्याच सरकारला जाग आलेली नाही हे दूर्देवी आहे. आमदार जयंत असगांवकर यांनी सीमाबांधवांनी सीमालढ्याची कोल्हापुरातून पेटवलेली ठिणगी महाराष्ट्रात नक्कीच वणवा पेटवेल. सरकारने सीमप्रश्नाचा दावा जलदगती न्यायालयात चालवून न्याय द्यावा, अशी मागणी केली. मराठा महासंघाचे वसंतराव मुळीक यांनी सीमाभागातील चौथी पिढी आता सीमालढ्यात उतरली आहे. मात्र अद्यात सिमावासियांना न्याय मिळालेला नाही. पुढील काळातील लढ्यात कोल्हापूर सीमाबांधवांच्या पाठीशी ठामपणे राहिल, असे आश्वासन दिले. जनसुराज्यचे समीर कदम यांनी सीमाप्रश्नी जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे नेहमीच पाठबळ राहिल असे सांगितले. कॉ. दिलीप पोवार यांनी सीमाप्रश्नी उग्र आंदोलन केले तरच सरकार जागे होईल असे सांगितले.

• महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगांवात प्रवेश द्या

एकीकरण समितीच्या कार्यक्रमास महाराष्ट्रातील नेत्यांना निमंत्रित केल्यास बेळगांवचे जिल्हाधिकारी लगेच येथील नेत्यांना बंदी आदेश काढतात. तसेच कोगनोळी टोलनाका येथे प्रचंड पोलीस बंदोबस्त करत नेत्यांना रोखले जाते. मात्र याउलट कर्नाटकमधील नेते महाराष्ट्रामध्ये सहजपणे ये-जा करतात याची खंत आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हाप्रशासनाने बेळगांव जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत महाराष्ट्रातील नेत्यांना बंदी न करण्याबाबत पत्रव्यवहार करावा, अशी मागणी समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्याकडे केली.

• 1 मे रोजी मुंबईत धडक

सीमाप्रश्नाची येथून पुढे सर्व आंदोलने महाराष्ट्रात करणार आहे. कोल्हापूर पाठोपाठ सांगली, सातारा, कराड, पुणे येथे आंदोलन करत 1 मे रोजी मुंबईत धडक देणार असल्याचे समितीचे कार्यध्यक्ष मनोहर किणेकर यांनी सांगितले.