शहरी विकासाला उभारी : शेतकरी वेदनांकडे दुर्लक्ष!
महाराष्ट्राच्या राजधानी मुंबईत नुकत्याच झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन दिवसीय दौऱ्याने राज्याच्या विकासाच्या आकाशाला नवे पंख जोडले आहेत. या दौऱ्यात पंतप्रधानांनी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा पहिला टप्पा, मुंबई मेट्रो लाइन-3 चा अंतिम भाग आणि इतर अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. या दौऱ्याने शहरी पायाभूत सुविधांच्या विकासाला प्रचंड चालना मिळाली असली, तरी ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या समस्या मात्र अद्याप प्रलंबितच आहेत. पंतप्रधानांच्या भाषणातून समृद्धी आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’चे ध्येय अधोरेखित झाले, पण शेतकऱ्यांसाठी ठोस मदतीच्या घोषणांचा अभाव कायम आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या मुंबई दौऱ्याने प्रामुख्याने शहरी वाहतूक आणि पर्यटन विकासाला वेग मिळाला. 19,650 कोटी रुपयांच्या खर्चाने बांधलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन हे दौऱ्याचे मुख्य आकर्षण होते. मुंबईला दुसरे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मिळाले आहे. विमानतळावर वॉटर टॅक्सी सुविधाही सुरू होणार असल्याने मुंबई-पनवेल प्रवास अधिक सुलभ होईल. पंतप्रधानांनी उद्घाटनावेळी म्हटले, ‘मुंबई ही केवळ आर्थिक राजधानी नाही, तर विकासाचे प्रेरणास्थळ आहे. हे विमानतळ महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर जोडेल आणि रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करेल.’ दुसरीकडे, 37,270 कोटी रुपयांच्या खर्चाने बांधलेल्या मुंबई मेट्रो लाइन-3 चा अंतिम 10.99 किलोमीटर भागाचे (आचार्य अत्रे चौक ते कफ परेड) उद्घाटन करण्यात आले. ही पूर्णत: भूमिगत मेट्रो रेल्वे असून, दररोज 13 लाख प्रवाशांना सेवा देईल. ज्यामुळे शहरातील ट्रॅफिक कोंडीत 30 टक्के घट अपेक्षित आहे. याशिवाय, पंतप्रधानांनी ‘मुंबई वन’ हे एकात्मिक मोबिलिटी अॅप लॉन्च केले, जे 11 सार्वजनिक वाहतूक सेवांना एकत्रित करेल. ठाणे इंटिग्रल रिंग मेट्रो रेल प्रकल्पाची (12,200 कोटी रुपये) आधारशिलाही ठेवण्यात आली, जी 29 किलोमीटर लांबीची असेल आणि 20 उंचवट्याच्या स्टेशनांसह शहराला नवे रूप देईल. एका अभ्यासानुसार, या विकासामुळे मुंबईतील जीडीपी 5 टक्केने वाढेल आणि 5 लाख नवीन रोजगार निर्माण होतील.
उद्घाटन सोहळ्यातील भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी ‘राष्ट्रनीती ही राजकारणाची आधारशिला’ असा उल्लेख करत विकासाच्या नव्या आयामांकडे लक्ष वेधले. त्यांनी म्हटले, ‘आमचा जोर लोकांचे जीवन सोपे करणे हा आहे. नौजवान ही आमची ताकद आहे. मुंबईसारख्या शहरातून आम्ही जागतिक स्तरावर भारताची छाप पाडत आहोत.’ त्यांनी मुंबईला ‘विकासाचे इंजिन’ म्हणून संबोधत ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानाला गती देण्याचे आवाहन केले. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांच्यासोबत जियो वर्ल्ड सेंटरला भेट देत भारतीय कला-शिल्पाचे प्रदर्शन पाहिले आणि भारत-यूके व्यापार करारावर चर्चा केली. ही भेट घडवून पंतप्रधानांनी सांस्कृतिक आणि आर्थिक भागीदारीला चालना दिली, ज्यामुळे महाराष्ट्रातील आयटी आणि ऑटोमोबाइल क्षेत्रांना फायदा होईल. भाषणातून त्यांनी पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल इंडिया आणि महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला, पण राज्याच्या शेती क्षेत्राकडे आणि त्याच्या समोरील संकटाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले.
शेतकऱ्यांना मदत का मिळत नाही?
महाराष्ट्रातील 12 कोटी शेतकरी हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत, तरी पंतप्रधानांच्या दौऱ्यात शेतीसाठी कोणतीही मोठी घोषणा झाली नाही. पीएम-किसान योजनेअंतर्गत साडेतीन लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले असले, तरी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना अद्यापही पूर्ण लाभ मिळत नाही. राज्यात सुमारे 10 लाख शेतकरी अजूनही या योजनेच्या लाभार्थी यादीत समाविष्ट झालेले नाहीत.
नाशिक, नांदेड आणि अमरावतीसारख्या भागात दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, संपूर्ण महाराष्ट्र अवकाळीच्या संकटात सापडला आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना ही सर्व वस्तुस्थिती सांगितलेली आहे. तरीही केंद्राकडून मदत प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच पंतप्रधानांशी शेतकरी मदतीसाठी चर्चा केली, ज्यात पीएम किसान सम्मान निधीसह सबसिडीचे मुद्दे उपस्थित केले. यानंतर केवळ गडचिरोलीतील खाणकाम आणि तीन संरक्षण कॉरिडॉरसाठी मंजुरी मिळाली असली, तरी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी किंवा विमा योजनेची घोषणा नाही. या समस्येचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र-राज्य यांच्यातील राजकीय तणाव आणि बजेट वाटपातील विलंब.
सरकारकडून प्रत्येक मागणीकडे होत असणारे दुर्लक्ष आणि केंद्राकडून अजिबात अर्थसहाय्य न मिळाल्याने हताश झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. अशी टीका होत आहे कारण 2025 मध्ये आतापर्यंत 1,200 आत्महत्यांची प्रकरणे नोंदली गेली. विरोधी पक्षातील नेतेही या धोरणावर जोरदार टीका करू लागले आहेत. त्याला उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारकडे कोणताही मुद्दा नाही. महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांमध्ये केंद्राचे मदतीचे बाबतीतील धोरण अगदी दुटप्पी असल्याचे सहज दिसून येऊ लागले आहे. राज्यातील सर्वच भागात कमी अधिक प्रमाणात संकट निर्माण झाल्याने विदर्भ आणि मराठवाडा जिथे या अवकाळीचा प्रचंड फटका बसला आहे.
परिणामी गेल्या काही निवडणुकांमध्ये भाजपला हक्काने मतदान करणारा महाराष्ट्रातील हाच मतदार हताश झालेला आहे. अशा काळात पंतप्रधानांच्या मुंबई दौऱ्याने महाराष्ट्राला आधुनिकतेचे नवे द्वार उघडले, पण हा विकास शहरी मर्यादेपुरता राहिला तर तो अपूर्ण राहील. भाषणातून ‘नौजवान ताकद’ आणि ‘आत्मनिर्भरता’ची सूचना चांगली, पण शेतकऱ्यांसाठी ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र सरकारने केंद्राशी समन्वय साधावा आणि या संकटातून सावरण्यासाठी शेतकरी कर्जमाफी, विमा आणि बाजार सुविधा वाढवाव्यात. राज्य सरकारने जाहीर केलेली मदत तोकडी आहे याची जाणीव सरकारलाही आहे मात्र त्या धोरणातही सरकारला सातत्य ठेवावे लागेल आणि मदतीसाठी निधी वाढवत राहावा लागेल.