मोबाईल निर्मितीला बळ, 62,500 कोटींचे पाठबळ

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली माहिती

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने भारतात मोबाईल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी 62,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली आहे. या योजनेंतर्गत निर्मात्यांना 2.5 टक्के ते 5 टक्के इतके प्रोत्साहन (इंटेन्सीव्ह) मिळू शकणार आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री, अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली आहे.

सरकारने सदरची तरतूद भारतात मोबाईल फोन उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि भारतीय मोबाईल फोन ब्रँड्सना पाठिंबा देण्यासाठी असणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सदरची योजना ही 2031 पर्यंत लागू राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री, अश्विनी वैष्णव म्हणाले की,  मजबूत देशांतर्गत उत्पादन क्षमतांच्या माध्यमातून मोबाईल उत्पादन पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करून आणि उत्पादनाचा आवाका वाढवून जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यावर या योजनेतून भर दिला जाणार आहे.

2 विभागांवर भर

सरकार या योजनेअंतर्गत दोन विभागांवर जास्त करुन काम करते आहे, विभाग 1 मध्ये मोबाईल फोन उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे आणि विभाग 2 मध्ये भारतीय मोबाईल फोन ब्रँड्सना अधिकाधिक मदत करणे हा हेतू ठेवण्यात आला आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2026 (आर्थिक वर्ष 2026-27) पासून आर्थिक वर्ष 2030-31 पर्यंत, पाच वर्षांसाठी राबवली जाईल.

 पात्रता काय

मोबाईल फोन उत्पादक जे भारतात नोंदणीकृत आहेत तसेच आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये किमान 10,000 कोटी रुपयांची उलाढाल असेल त्याचप्रमाणे ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग सर्व्हिसेसचा समावेश असलेलेच या योजनेकरीता पात्र असतील. तसेच, ज्या कंपन्यांमध्ये 51 टक्के भारतीय मालकी आहे आणि आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 1,000 कोटी रुपयांची उलाढाल आहे, त्यादेखील पात्र ठरतील.