गोकुळ'च्या निवडणूक यंत्रणेला उच्च न्यायालयाची चपराक; ४८ संस्थांचा तातडीने मतदार यादीत समावेश करण्याचे आदेश
कोल्हापूर: गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीवरून सुरू असलेल्या वादाला आता न्यायालयीन संघर्षाचे गंभीर वळण मिळाले आहे. सभासद असलेल्या मात्र अवसायानात गेल्याच्या कारणावरून वगळण्यात आलेल्या ४८ दूध संस्थांना अंतिम मतदार यादीतून डावलल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशांचा चुकीचा अर्थ लावून या संस्थांना मतदानापासून दूर ठेवल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर विभागीय दुग्ध उपनिबंधक देविदास मिसाळ आणि नारायण परजने यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई का करू नये, अशी नोटीस बजावली आहे.
न्यायमूर्ती शैलेश ब्रम्हे यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने वगळलेल्या सर्व ४८ संस्थांचा अंतिम मतदार यादीत तत्काळ समावेश करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना ९ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे गोकुळच्या निवडणूक प्रक्रियेत प्रशासकीय यंत्रणेच्या भूमिकेवरच न्यायालयीन प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संस्थांच्या वतीने अॅड. चेतन पाटील आणि अॅड. धैर्यशील पोवार यांनी बाजू मांडली, तर सरकारतर्फे अॅड. दिलीप बोडके यांनी युक्तिवाद केला.
गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीसाठी सुरुवातीला ५ हजार ४७० सभासद संस्थांची यादी सादर करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनाने ४ ऑगस्ट रोजी जाहीर केलेल्या अंतिम मतदार यादीत केवळ ५ हजार ३३२ सभासद संस्थांचा समावेश केला. त्यामुळे तब्बल १३८ संस्था अंतिम यादीतून बाहेर पडल्या. यामध्ये अवसायानातील ४८ संस्थांचाही समावेश होता. या संस्था संबंधित पूर्वीच्या याचिकेत थेट पक्षकार नसल्याचे कारण देत त्यांना अंतिम मतदार यादीत स्थान देण्यात आले नव्हते. त्यामुळे संबंधित संस्थांनी या निर्णयाविरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.
दरम्यान, नारायण परजने यांनी ३१ ऑगस्ट रोजी दिलेले आदेश यापूर्वीच न्यायालयाने पूर्णतः रद्द केले असल्याचे सुनावणीदरम्यान स्पष्ट झाले. पूर्वीच्या याचिकेत पक्षकार नसलेल्या संस्थांनाही न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने अंतिम मतदार यादीत सामावून घेणे आवश्यक होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचा विपर्यास करून ४८ संस्थांना मतदानाच्या अधिकारापासून दूर ठेवल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची गंभीर दखल घेत त्यांच्याविरुद्धच अवमान कारवाईची नोटीस बजावण्यात आली आहे.
४८ संस्थांना न्याय; मतदारसंख्या ५,३८०
उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे अंतिम मतदार यादीतून वगळलेल्या ४८ संस्थांचा पुन्हा समावेश होणार आहे. त्यामुळे गोकुळच्या अंतिम मतदार यादीतील सभासद संस्थांची संख्या ५ हजार ३३२ वरून ५ हजार ३८० इतकी झाली आहे. गोकुळच्या निवडणुकीच्या तोंडावरच मतदार यादीच्या प्रश्नावरून न्यायालयाने घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमुळे निवडणूक प्रक्रियेवर प्रशासकीय पातळीवर दबाव निर्माण झाला आहे. आता ९ ऑक्टोबरच्या सुनावणीकडे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.