दिया मिर्झांची फटाक्यांवरील जनजागृती चित्रफीत पुन्हा प्रसारित करा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
पर्यावरणाच्या मुद्द्याला धार्मिक रंग देऊ नका
फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत जनजागृती करणे हा पर्यावरणाशी संबंधित विषय आहे. त्याला जात, धर्म किंवा पंथाच्या आधारावर वेगळे स्वरूप देणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. सार्वजनिक हितासाठी पुढाकार घेणाऱ्या व्यक्तीच्या प्रयत्नांना राजकीय वादात ओढणे हे धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांना बाधक असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले.
महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी घेतलेला निर्णय न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांच्या अनुषंगाने योग्य असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या जनजागृती मोहिमेत सहभागी होण्याची परवानगी न्यायालयाने यापूर्वीच दिली होती. त्यामुळे महापालिका आणि दिया मिर्झा यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसारच कार्यवाही केल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
'प्रत्येकजण एकाच हवेत श्वास घेतो'
पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी पुढे येणाऱ्या व्यक्तीला जात, धर्म किंवा पंथाच्या आधारे विरोध करणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले. सार्वजनिक हितासाठी वेळ देणाऱ्या व्यक्तीच्या प्रयत्नांना संकुचित दृष्टिकोनातून विरोध करणे दुर्दैवी असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली.
प्रदूषणाचा परिणाम सर्व नागरिकांवर होत असल्याने पर्यावरण हा सर्वांसाठी समान महत्त्वाचा विषय आहे. प्रत्येकजण एकाच हवेत श्वास घेत असल्याचे अधोरेखित करत न्यायालयाने पर्यावरण संरक्षणाला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले.
राजकीय वक्तव्यांवर न्यायालयाची नाराजी
या प्रकरणावरून काही राजकीय नेत्यांनी केलेल्या टिप्पण्यांबाबत न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे नाराजी व्यक्त केली. सार्वजनिक पदांवर असलेल्या व्यक्तींकडून जबाबदार वर्तन अपेक्षित असल्याचे सांगत अशा वक्तव्यांमुळे समाजातील एकता बाधित होऊ नये, असे न्यायालयाने बजावले.
मुंबईसारख्या शहराची सामाजिक एकता आणि परस्पर विश्वास महत्त्वाचा आहे. जनजागृती मोहिमेला विरोध करून त्याचे राजकारण करणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अशा प्रकारच्या वादामुळे पर्यावरणविषयक जनजागृती करणाऱ्यांचे मनोबल खच्ची होऊ नये, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
चित्रफीत पुन्हा प्रसारित करण्याचे निर्देश
दिया मिर्झा यांची फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाबाबत जनजागृती करणारी चित्रफीत महापालिकेने पुन्हा प्रसारित करावी आणि नागरिकांचा विश्वास पुनर्स्थापित करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
सण साजरा करण्याच्या अधिकाराला बाधा न आणता पर्यावरण संरक्षणाबाबत जागरूकता निर्माण करणे आवश्यक आहे. सार्वजनिक हिताच्या विषयांवर धार्मिक किंवा राजकीय वाद निर्माण करण्याऐवजी पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झाले.
