आश्वासनांचा भडिमार, अर्थव्यवस्थेवर भार!

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आत पूर्ण होण्याच्या बेतात आली आहे. आणखी 14 दिवसांनी सर्व 543 मतदारसंघांमधील मतदान प्रक्रिया पूर्ण झालेली असेल. तर 4 जूनला मतगणना होऊन पुढच्या लोकसभेचे आणि सरकारचेही चित्र स्पष्ट झालेले असेल. आतापर्यंत मतदानाच्या चार टप्प्यांमध्ये 380 मतदारसंघांमधील मतदान पार पडले असून केवळ 164 मतदारसंघांमध्ये ते व्हायचे राहिले आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी त्यांचे आश्वासननामे मतदान प्रक्रियेला प्रारंभ होण्यापूर्वीच प्रसिद्ध केलेले आहेत. पण अद्यापही आश्वासनांचा भडिमार मतदारांवर केला जात आहे. सर्वाधिक आश्वासने विरोधकांकडून दिली जात आहेत. त्यांचे वैशिष्ट्या असे की महत्वाच्या प्रत्येक विरोधी पक्षाने विरोधी आघाडीत समाविष्ट असूनही वेगवेगळी आणि बऱ्याच अंशी परस्परविरोधी आश्वासने दिली आहेत. सत्ताधाऱ्यांचा पराभव करण्यासाठी विरोधकांनी एक आघाडी स्थापन केली असेल, तर या आघाडीचे एक सामायिक घोषणापत्र प्रसिद्ध करणे उचित ठरले असते. पण तसे का करण्यात आलेले नाही, हे समजू शकत नाही. तरीही, ही आश्वासने आणि त्यांचा अर्थकारणावरील परिणाम यांचा हा संक्षिप्त आढावा...

काँग्रेसची प्रमुख आर्थिक आश्वासने

1. प्रत्येक गरीब कुटुंबातील एका महिलेला वर्षाला एक लाख रुपये देणार
2. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाणार
3. केंद्र सरकारमधील 30 लाख रिक्त पदे भरणार
4. कृषीमालावरील किमान आधारभूत दराला कायदेशीरत्व देणार
5. 25 लाख रुपयांचे ‘कॅशलेस’ आरोग्य विमा संरक्षण दिले जाणार
6. प्रत्येक गरीबाला 10 किलो धान्य विनामूल्य दिले जाणार

सर्वाधिक आश्वासने दोन पक्षांची...

? विरोधी पक्षांच्या आघाडीत समाविष्ट असणाऱ्या काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष या दोन पक्षांनी सर्वाधिक आणि सर्वात खर्चिक आश्वासने दिलेली दिसून येतात. 2019 च्या निवडणुकीतही काँग्रेस काही आश्वासने दिली होती. त्यांचीच सुधारित आवृत्ती या निवडणुकीतही काँग्रेसच्या घोषणा पत्रात दिसून येते.

? आम आदमी पक्षाने स्वत:चा स्वतंत्र जाहीरनामा प्रसिद्ध केला असून त्यात काही आश्वासने स्वत:ची अशी दिली आहेत. विरोधकांच्या आघाडीतील इतर प्रादेशिक पक्षांनीही आश्वासने दिली आहेत. काँग्रेस आणि ‘आप’ यांच्या काही थेट अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या आश्वासनांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

1. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम...

? या आश्वासनांसंबंधी सविस्तर माहिती काँग्रेसकडून देण्यात आलेली नाही. ‘गरीब कुटुंब’ कोणाला म्हणणार यांची व्याख्याही देण्यात आलेली नाही. गरीबीची उत्पन्नमर्यादा कोणती असणार हे स्पष्ट केलेले नाही. कृषी उत्पादनांच्या किमान आधारभूत दराला कायदेशीर संरक्षण दिले जाणार आहे. पण नेमक्या कोणत्या पिकांना ते किती मर्यादेपर्यंत दिले जाणार, की सर्वच पिकांना दिले जाणार हे स्पष्ट होत नाही. 10 किलो विनामूल्य धान्याचे आश्वासन घोषणापत्रात दिसून येत नाही. पण काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी उच्चारलेले आहे.

? भारतातील गरीबी नेमकी किती, यावर वेगवेगळी मते आहेत. तरीही एका अनुमानानुसार 15 कोटी कुटुंबे गरीब आहेत, असे मानले तर प्रत्येक कुटुंबाला 1 लाख याप्रमाणे एका वर्षांचा थेट खर्च 15 लाख कोटी रुपये होतो. याशिवाय कृषी उत्पादनांच्या किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर संरक्षण दिले जाणार आहे. कायदेशीर संरक्षण याचा अर्थ, समजा किमान आधारभूत दर खुल्या बाजारात मिळाला नाही, तर सरकार तो देण्याची जबाबदारी घेणार असा आहे का हे स्पष्ट होत नाही. तरीही हा खर्च काही तज्ञांच्या मते 10 लाख कोटी आहे.

? केंद्र सरकारची 30 लाख रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. याचाच अर्थ त्यांचे वेतन, इतर लाभ आदी खर्च केंद्र सरकारला करावा लागणारच आहे. याशिवाय 25 लाख रुपयांचे आरोग्य विमा संरक्षण दिले जाणार आहे. त्याचा खर्च तज्ञांच्या मतानुसार किमान 5 लाख कोटीचा असू शकेल. याचाच अर्थ असा की या सर्व आश्वासनांचा, आणि त्यांना जोडून दिल्या गेलेल्या इतर छोट्या आश्वासनांचा एकंदर खर्च किमान 30 लाख कोटी रुपये इतका प्रत्येक वर्षी होईल, अशी शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे. हे अनुमान कमीतकमी आहे.

एकंदर खर्च किती...

काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष हे दोन्ही पक्ष विरोधी आघाडीत आहेत. या दोन्ही पक्षांची आश्वासने एकत्र केली तर केंद्र सरकारला त्यांच्या पूर्ततेसाठी किमान 35 लाख ते 40 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल असा मतप्रवाह आहे. केंद्राचा एकंदर अर्थसंकल्प 40 लाख ते 45 लाख कोटी रुपयांचा असतो. या रकमेतून संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षा, पायाभूत सुविधा निर्मिती, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर लाभ, निवृत्त केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवेतन, नैसर्गिक संकटे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत करावा लागणारा खर्च, युद्धासारखी परिस्थिती ओढविल्यास त्यासाठी करावा लागणारा खर्च, इतर अनुदाने हा खर्चही या अर्थसंकल्पातूनच करावा लागतो. तो किमान 30 लाख कोटींचा असू शकतो. तेव्हा या आश्वासनांसह होणारा खर्च किती असेल याचा हिशेब प्रत्येकाने करुन पहावयास हरकत नाही. अर्थात या साऱ्याची तरतूद कशी होणार हे अशी आश्वासने देणाऱ्या पक्षांनाच स्पष्ट करावे लागणार आहे, असेही तज्ञांचे मत आहे.

आम आदमी पक्षाची प्रमुख आश्वासने

1. प्रत्येक घराला 200 युनिटपर्यंत वीज विनामूल्य दिली जाणार
2. सर्व विद्यार्थ्यांना विनामूल्य शिक्षण दिले जाणार

अर्थव्यवस्थेवर परिणाम

? भारतात प्रतिमहिना 200 युनिट पेक्षा कमी वीज उपयोगात आणणारी किमान 30 कोटी कुटुंबे असल्याचे मानले जाते. त्यांचा वीज उपयोग प्रतिवर्ष साधारणपणे 30 हजार कोटी युनिटस् मानला तरी हा खर्च वीजेच्या दरानुसार किमान 2 लाख कोटी रुपयांचा आहे, असे तज्ञांचे मत आहे. विद्यार्थ्यांना विनामूल्य शिक्षण कोणत्या यत्तेपर्यंत दिले जाणार हे स्पष्ट नाही. तथापि, ते केजी ते पीजी असेल असे याच पक्षाच्या प्रमुखांच्या जुन्या वक्तव्यावरुन मानले, तरी तो खर्च प्रचंड आहे. शिवाय विनामूल्य शिक्षण केवळ सरकारी संस्थांमधूनच मिळणार की. ते सर्व संस्थांमधून दिले जाणार, हे ही स्पष्ट नाही. तरीही हा अनुमानित खर्च 5 ते 6 लाख कोटी असू शकतो, असे काही तज्ञांचे मत आहे. याचाच अर्थ असा की तो सध्याच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी जी तरतूद केली आहे, तिच्यापेक्षा जास्त आहे. शिवाय हा अतिरिक्त भार अर्थव्यवस्थेवर पडेल.

यावेळी हा विषय मांडण्याचे कारण...

लोकसभा निवडणूक पूर्ण होत आलेली असताना हा विषय मांडण्याचे कारण काय, असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. तथापि, ही आश्वासने आणि अर्थव्यवस्थेवरचा भार यासंबंधी गेल्या दोन महिन्यांमध्ये अनेक तज्ञांनी मते व्यक्त केली आहेत. त्यामुळे हे मुद्दे चर्चेत प्रारंभापासून आहेत. शुक्रवारी मुंबईच्या शिवतीर्थावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही आपल्या भाषणात याचा उल्लेख केला होता. त्यामुळे वाचकांना साधारण कल्पना यावी हे आढाव्याचे प्रयोजन आहे.

इतर पक्षांची आश्वासने

? विरोधी आघाडीतील इतर प्रादेशिक पक्षांनीही अनेक आश्वासने दिली आहेतच. त्यांच्यातील काही आश्वासने समान आहेत, तर काही स्वतंत्र आणि वेगळी आहेत. त्यांचाही खर्च केंद्र सरकारला उचलावा लागणार हे निश्चित आहे. म्हणजेच, अर्थव्यवस्थेवर किती भार पडणार, हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे. सत्ताधारी पक्षाने आणि त्याच्या आघाडीनेही आश्वासने दिली आहेत. पण ती अर्थव्यवस्थेचा आकार पाहून दिली असावीत, असे आढळून येत आहे.