तथ्य लपवल्याने ‘सर्वोच्च’ने हेमंत सोरेन यांना फटकारले

अटकेविरोधातील याचिका घेतली मागे

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात त्यांच्या नियमित जामीन याचिकेशी संबंधित ‘तथ्ये दडपल्याबद्दल’ कठोर शब्दात फटकारले. न्यायालयाच्या या दणक्यामुळे सोरेन यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका मागे घेतली. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने सोरेन यांचे वकील अॅड. कपिल सिब्बल यांना खटल्याच्या तपशीलात खोलवर जाणे सोरेन यांच्यासाठी ‘नुकसानकारक’ ठरेल असा कडक इशारा देऊन याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली.

झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेतली आहे. आपली अटक बेकायदेशीर ठरवत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. बुधवार, 22 मे रोजी आपला युक्तिवाद सादर केल्यानंतर न्यायाधीशांनी याचिका फेटाळण्याचे संकेत देताच हेमंत सोरेन यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी याचिका मागे घेण्याची परवानगी देण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्यायालयाच्या अनुमतीनंतर त्यांनी याचिका मागे घेतली.

हेमंत सोरेन यांनी निवडणुकीच्या प्रचारासाठी अंतरिम जामिनाची मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना निवडणूक प्रचारासाठी मिळालेल्या जामिनाच्या आधारे त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी तुऊंगातून सुटकेची मागणी केली होती. यावर यापूर्वी मंगळवारीही सुनावणी झाली होती. यावेळी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद जाणून घेतल्यानंतर न्यायालयाने दुसऱ्या दिवशी म्हणजे बुधवारीही सुनावणी सुरू ठेवली होती. याप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत तुम्ही सर्व तथ्य न्यायालयापुढे मांडत नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच खंडपीठ ही याचिका फेटाळणार असल्याचे सांगितले. यावर कपिल सिब्बल म्हणाले की, त्यांना याचिका मागे घेण्याची परवानगी द्यावी. त्यासाठी न्यायालयाने त्यांना परवानगी दिली.