भाजपाचे अस्वस्थ वर्तमान, भविष्याची चिंता वाढविणारे

कुडचडेचे आमदार तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांना मंत्रीमंडळातून वगळून नुवेचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सरकारने बढती दिली. काब्राल हे तसे भाजपातील जुने व वजनदार नेते. दक्षिण गोव्यातील कुडचडे मतदारसंघातून ते तब्बल तीनवेळा निवडून आले आहेत. काँग्रेसमधील सात आमदारांना भाजपाने आयात केल्यानंतर तिघा मंत्र्यांवर गडांतर येणार, अशी चर्चा तशी वर्षभर सुरू होती. अधूनमधून तशा बातम्याही येत होत्या. काब्राल प्रकरणाने त्याची नांदी झाली. मंत्रिपद काढून घेण्यापेक्षा बांधकाम खात्यातील वादग्रस्त नोकरभरतीमध्ये आलेला ठपका, यामुळे काब्राल यांची अधिक गोची झाली.

मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी जाहीर खुलासा करीत, मंत्रीमंडळातील फेरबदल व नोकरभरती यामध्ये कुठलाच संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले तरी त्यावर अजून पडदा पडलेला नाही. मंत्रिपदावर गडांतर येताच इतर नेते करतात, तसे काब्राल यांनी पद सोडणार नाही, असा ताठर बाणा घेतला. समाज माध्यमांवरून तर त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी पद न सोडण्याबद्दल मोठा दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला पण हे ‘पेल्यातील वादळ’ ठरले व लवकरच त्यांनी आपल्या तलवारी म्यान केल्या. तूर्त हे प्रकरण हाताळण्यास भाजपाला यश आले तरी हा संघर्ष वाढण्याची चिन्हेच अधिक असल्याची चर्चा पक्षाच्या अंतर्गत गोटात सुरू आहे.

नीलेश काब्राल यांना डच्चू देऊन आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांच्या पदरी मंत्रिपदाचे दान जरा उशिराच पडले. बांधकाम खात्याने मात्र त्यांना हुलकावणी दिली आहे. मंत्रिपदासाठी वर्षभर प्रतीक्षा केल्यानंतर निदान नगरनियोजन खात्याची त्यांना अपेक्षा होती पण कायदा, पर्यावरणसारख्या दुय्यम खात्यावर त्यांची भलावण  होणार असे वाटते. सन् 2022च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील जनतेने स्पष्ट बहुमत देऊनही काँग्रेसच्या वजनदार नेत्यांना घाऊकरित्या आयात करीत ‘विरोधक तितुका संपवावा’ ही रणनिती आखत भाजपने विरोधकांचे कंबरडे मोडले. त्यापैकी आलेक्स सिक्वेरा हे एक आहेत. महाराष्ट्रातही राष्ट्रवादी व शिवसेनेची शकले पाडून भाजपाने सत्ता प्राप्त केली. महाराष्ट्रातील या सत्ता पालटाचे नाट्या गोव्याच्या भूमीत घडले. विरोधकांना संपवून सत्ताधर्म वाढविण्याची ही आडनीती भाजपचा राष्ट्रीय कार्यक्रम बनला आहे. काँग्रेसच्या ज्या मोठ्या नेत्यांना भाजपाने आयात केले, तेच सत्तेच्या मोठ्या वाट्यासाठी हटून बसले आहेत. मंत्रीमंडळातील या नवीन घडामोडीमुळे आता अन्य काही मंत्र्यांची अस्वस्थता वाढली असून काही आमदारांना मंत्रिपदाची घाई झालेली दिसते. अजून एक-दोन मंत्र्यांना नारळ मिळणार, अशी चर्चा भाजपच्या गोटात वरचेवर ऐकायला मिळते मात्र काब्राल प्रकरणाने तोंड पोळल्यानंतर पुढच्या कारवाईसाठी घाई न करता लोकसभा निवडणुकीनंतरच फेरबदलाला सामोरे जाण्याचा पक्षश्रेष्ठींचा इरादा दिसतो.

गोव्यासारख्या छोट्या राज्यात चाळीस आमदारांमागे बारा मंत्री आहेत. सत्ताधारी भाजपच्या मंत्रीमंडळात निम्म्याहून अधिक मंत्री हे निवडणूकपूर्व काळात व निवडणुकीनंतर काँग्रेसमधून आलेले काँग्रेसचे नेते आहेत. माजी मुख्यमंत्री व बराच काळ मंत्री राहिलेल्या या सर्वांचे समाधान करून कुणाला वगळायचे व कुणाला मंत्रिपद द्यायचे, या गुंत्यात भाजप अडकला आहे. त्यातून पक्षाशी अनेक वर्षे एकनिष्ठ व प्रामाणिक राहिलेले नेते व कार्यकर्तेही अस्वस्थ बनले आहेत. विरोधक फोडून बेरजेची गणिते मांडण्याच्या या खेळात पक्षांतर्गत नवीन नेतृत्वाला आमदारकीची दारेच बंद करून टाकली आहेत. परिणामी बहुतेक मतदारसंघामध्ये आमदार भाजपचेच असले तरी एकाच मतदारसंघात दोन-दोन भाजप नांदताना दिसतात. कार्यकर्त्यांवर तर आता आपल्याच घरात उपरा होण्याची वेळ आली आहे. ज्यांना कायम विरोध केला, त्या विरोधकांना स्वपक्षाने आमदार व मंत्री बनविल्याने कार्यकर्त्यांवर सावत्रपणाच्या छायेत जगण्याची नामुष्की ओढवली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजेच नगरपालिका, जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांमधील हा रोष व संघर्ष उफाळून येताना दिसतो. विरोधक संपविण्याच्या नादात भाजप जो जुगार खेळत आहे, त्यात कितपत यश आले, हे येणारा काळच सांगेल. तूर्त सत्ताधारी भाजपाला विरोधकांशी लढण्याची गरज उरलेली नाही. विरोधकच पक्षाचा भाग बनल्याने स्वकीयांचे रुसवे-फुगवे काढीत सोयऱ्यांना चुचकारण्याच्या विचित्र राजकारणात पक्ष अडकला आहे. लोकसभा निवडणूक जवळ असल्याने दक्षिण व उत्तर गोवा या दोन्ही जागांसाठी मूळ भाजपवासी व मागील दारातून आलेल्या नेत्यांमध्ये उमेदवारीसाठी सध्या शीतयुद्ध सुरू आहे. विरोधक मात्र शांत असून येत्या 3 डिसें. रोजी लागणाऱ्या पाच राज्यांमधील निवडणूक निकालांकडे त्यांचे लक्ष आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सध्या राज्यात काही मुद्द्यांवर राजकारण तापू लागले आहे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी सन् 2027च्या विधानसभा निवडणुकीत राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर एसटी समाज पेटून उठला आहे. खाण पट्ट्यात तर प्रचंड अस्वस्थता दिसते. सुशिक्षितांचे वाढते प्रमाण व बेरोजगारी यातील रुंदावत चाललेली दरी यामुळे तरुण मतदार प्रचंड अस्वस्थ बनला आहे.

सरकार आणू पाहत असलेल्या कोमुनिदाद जमीन कायदा दुरुस्ती मुद्यावरही चर्चेचा खल सुरू आहे. म्हादईचे पाणी कर्नाटक राज्यातील सत्ता बदलानंतर शांत असले तरी हा मुद्दाही निवडणुकीच्या तोंडावर उचल खाऊ शकतो. याशिवाय कोळसा वाहतूक, डबल ट्रॅक आदी मुद्दे भाजपच्या डबल इंजिन व विकासाच्या मुद्याला भिडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विरोधी पक्ष सध्या शांत राहून संधीची वाट पाहत आहे तर सत्ताधारी भाजपमध्ये अंतर्गत कलहामुळे संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मंत्रिपदाच्या फेरबदलातून त्यात ठिणगी पडली आहे!

सदानंद सतरकर