भाजपचे बंगाल मॉडेलआता महाराष्ट्रात!

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या ऐतिहासिक विजयानंतर भाजपने महाराष्ट्रात निवडणूक आयोगाच्या विशेष मतदार पुनरावलोकन (एसआयआर) मोहिमेवर भर दिला आहे. शिवाय दलीत मतदारांमध्ये वाद असलेल्या उपजातीय वर्गीकरणाच्या मुद्याचे बिगुल वाजले आहेच. साडे अकरा टक्के मुस्लिम आणि बारा टक्के दलीत-अनुसूचित जातीचे मतदार महाविकास आघाडीची शक्ती आहेत. त्यांच्यात या विधानसभेला भाजपने खिंडार पाडले होतेच. आता नव्या मोहिमेची तयारी आहे. त्याचा इफेक्ट आणि साइड इफेक्ट काय होतो याची खूप उत्सुकता असेल.

नुकतेच दादरच्या वसंतस्मृती कार्यालयात भाजपने कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित केली. यात एसआयआरच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. नेत्यांनी पदाधिकाऱ्यांना सक्त सूचना दिल्या. प्रशिक्षणानंतर लोकप्रतिनिधी, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांना टप्प्याटप्याने प्रशिक्षित केले जाईल. अंतिम टप्प्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मार्गदर्शन करतील. देशभरात एसआयआरवर मोठे वादळ उठले आहे. विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर भाजपला मदत करण्याचे आरोप केले आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे 91 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली, ज्यामुळे भाजपच्या अनेक जागी निकटच्या विजयात त्याची भूमिका असल्याचे विश्लेषण आहे. उत्तर प्रदेशात 2 कोटींहून अधिक नावे काढली गेली. विरोधकांनी या मोहिमेद्वारे मुस्लिम, महिलांसह दुर्बल घटकांना लक्ष्य केल्याचा दावा केला. निवडणूक आयोगाने मात्र ही प्रक्रिया स्वच्छ मतदार यादीसाठी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भाजपनेही तोच कित्ता गिरवला आहे. त्यामुळे याचा महाराष्ट्रात भविष्यात मोठा गवगवा होणार हे निश्चित. पण केवळ मुस्लिम मतांकडे बोट दाखवले जात असले तरी उपवर्गीकरणाच्या मुद्यावरून दलीत मतांमध्येही फूट पडण्याची चिन्हे आहेत ज्याकडे भाजप बारीक लक्ष ठेवून आहे.

महाराष्ट्रात मुस्लिम लोकसंख्या सुमारे 11.54 टक्के (2011 जनगणना) आहे, जी सुमारे 1.3 कोटींच्या घरात आहे. गेल्या तीन विधानसभा निवडणुकांमध्ये (2014, 2019, 2024) मुस्लिम मतदार मुख्यत: महाविकास आघाडी (काँग्रेस-राष्ट्रवादी- ठाकरे शिवसेना) कडे झुकले. 2024 मध्ये मुस्लिम मतांचे विभाजन झाल्याने महायुतीला 38 मुस्लिम प्रभावित जागांवर फायदा झाला. मुस्लिम बहुसंख्य 50 टक्केहून अधिक मतदार असलेल्या जागा जसे मालेगाव, भिवंडी पूर्व, शिवाजी नगर येथे मात्र महायुतीला पराभव स्वीकारावा लागला. मतदानाची टक्केवारी मुस्लिम प्रभावित जागांवर राज्य सरासरीपेक्षा कमी राहिली. एमआयएम सारख्या पक्षांनी काही जागा काढल्या. विधानसभा आणि लोकसभेला संभाजी नगर हातचे जाणे ठाकरे शिवसेनेसाठी मोठा फटका होते तिथे हिंदू आणि संभाव्य मुस्लिम मतदार दोन्हीकडून ठाकरे सेना अडचणीत आली.

मुस्लिम प्रभावक्षेत्र असलेल्या काही भागात मुंबई शहर 25 टक्के, उपनगर 19 टक्के, भिवंडी 56टक्के, मालेगाव, छत्रपती संभाजीनगर 21 टक्के, पुणे 7 टक्के, पण काही भागात प्रभावी, परभणी, नांदेड, जालना, अमरावती, अकोला, धुळे, सोलापूर, बीड इ. जिह्यातील विधानसभा मतदारसंघ तसेच मुम्बादेवी 53 टक्के, भिवंडी पूर्व-पश्चिम, मानखुर्द शिवाजी नगर, अणूशक्तिनगर, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर) सेंट्रल, मालेगाव सेंट्रल, भायखळा, कुर्ला, धारावी, मालाड वेस्ट इ. मतदार संघ तसेच लोकसभेचे मुंबई दक्षिण, दक्षिण-मध्य, भिवंडी, छत्रपती संभाजी नगर या मतदारसंघाबरोबर राज्यातील 60 हून अधिक विधानसभा जागांमध्ये मुस्लिम मत निर्णायक भूमिका बजावतात. 288 आमदारांच्या विधानसभेत हे 60 आमदार काँग्रेस, ठाकरे शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीचे झाले तर विरोधी शक्ती अधिक बळकट होऊ शकते हे भाजप जाणते. त्यामुळे महाराष्ट्रात एसआयआर काय चमत्कार घडवतो याची उत्सुकता असेल. महाराष्ट्रात 50 लाखांहून अधिक ‘बोगस’ मतदार काढण्याचे लक्ष्य असल्याचे संकेत आहेत. भाजप याला देशभक्तीशी जोडून बघत आहे. इथे जन्मलेले, वाढलेले वगळले जाणारच नाहीत. ज्यांची कागदपत्रे नाहीत ते सापडण्याला कोणी आक्षेप घ्यायची गरज नाही हा भाजपचा स्टॅन्ड आहे.  मुस्लिम मत एकत्र राहिले तर विरोधकांना फायदा, विभाजित राहिले तर सत्ताधारी मजबूत होतात हे लक्षात घेता दोन्ही बाजूने हे प्रकरण कसे हाताळले जाते याची उत्सुकता असेल. केवळ विरोधकांची मते आहेत म्हणून मुस्लिमांना फटका बसणे योग्य नाही आणि जे भारतीयच नाहीत त्यांचा या यादीवर वर्चस्व असणेही योग्य नाही. अर्थातच लोकशाहीच्या हितासाठी या मोहिमेत पारदर्शकता आवश्यक आहे

दलीत राजकारणच होतेय वंचित

महाराष्ट्रात दलीत (अनुसूचित जाती) जुन्या जनगणनेनुसार मतदार सुमारे 12 टक्के आहेत. जे मुस्लिमांपेक्षाही अधिक आहेत. यात महार (बौद्ध) हा सर्वात मोठा गट, त्यानंतर मातंग, चांभार आणि इतर उपजाती येतात. दलीत मतदार मुख्यत: विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई-ठाणे भागात प्रभावी आहे. 29 विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित आहेत, तर 60-70 सामान्य जागांमध्ये 15 टक्केहून अधिक दलीत मत निर्णायक भूमिका बजावतात. लोकसभेला संविधान बचाव या मुद्यावर त्यांनी महायुतीला जोरदार तडाखा दिला होता. तर या मतांच्या जोरावर आपण सत्तेवर आलोच या अविर्भावात मुख्यमंत्री होण्याची स्वप्ने बाळगणाऱ्या महाविकास आघाडीच्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि ठाकरे शिवसेनेच्या नेत्यांनी एकमेकांचे उट्टे काढून पायावर धोंडा पाडून घेतला होता. मातंग आणि चांभार: महार-प्रधान आंबेडकरी राजकारणापासून वेगळी ओळख मागणारे. मातंग नेते स्वतंत्र संघटना उभ्या करत आहेत. भाजप-महायुतीने या गटांना आकर्षित करण्यासाठी उपवर्गीकरण आणि इतर योजनांवर भर दिला आहे. बार्टी संस्थेला महासंचालक नसणे एरव्ही दलीत समाजाने सहनही केले नसते. मात्र सध्या स्वत:च्याच प्रश्नात गुरफटलेली दलीत नेते मंडळी आपल्या हक्क अधिकार आणि राजकारणापासून वंचित ठरू लागले आहेत. हा बदलत्या काळाचा महिमा त्यांना काय भूमिका घ्यायला लावतो हेही पाहणे औत्सुक्याचे असणार आहे. एकूणच बंगाल नंतर महाराष्ट्रात वादळ येत आहे हे निश्चित.

-शिवराज काटकर