भाजपमधील फेरबदल : डोंगर पोखरून .....

सरतेशेवटी भाजपमधील नवीन पदाधिकारी एकदाचे नेमले गेले. पण 65 पदाधिकारी नेमण्याचा हा सारा प्रकारच डोंगर पोखरून उंदीर काढल्यासारखा झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या बऱ्याच बैठकांनंतर पक्षात केले गेलेले हे बदल म्हणे? त्याबाबत खूप अपेक्षा केली जात होती. पण सारा प्रयोगच ओमफस निघाला आहे. त्याला कारणही तसेच आहे.

‘भाजप अथवा काँग्रेसची गोष्ट नाही. जेव्हा कोणताही पक्ष सत्तेत असतो तेव्हा सरकार आणि पक्ष हे दोन्हीही पंतप्रधान कार्यालयातून चालवले जातात. पत्रकारांच्या सोयीसाठी संघटनेचे पदाधिकारी असतात. प्रत्यक्षात त्यांच्याकडे किती अधिकार असतात, ते किती निर्णय घेतात हा संशोधनाचा विषय ठरेल. सारे मोठे निर्णय ‘वर’ होत असतात आणि पक्षाकडून त्याची फक्त घोषणा होते.’ हे उदगार आहेत वाजपेयी सरकारच्या काळातील एका प्रमुख भाजप नेत्याचे. हा नेता निर्णय करणाऱ्यांपैकी एक होता. भाजपमध्ये मोदी युग सुरु झाल्यापासून श्रेष्ठींची संघटना आणि सरकारवरील पकड अजूनच घट्ट झालेली आहे. त्यामुळे संघटनेतील बदलाने पक्षात नवसंजीवनी येणार काय अथवा कसे या प्रश्नाचे उत्तर ज्याचे त्याने स्वत:ला द्यायचे आहे.

सरतेशेवटी भाजपमधील नवीन पदाधिकारी एकदाचे नेमले गेले. पण 65 पदाधिकारी नेमण्याचा हा सारा प्रकारच डोंगर पोखरून उंदीर काढल्यासारखा झाला आहे अशी प्रतिक्रिया राजकीय वर्तुळात दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या बऱ्याच बैठकांनंतर पक्षात केले गेलेले हे बदल म्हणे? त्याबाबत खूप अपेक्षा केली जात होती. पण सारा प्रयोगच ओमफस निघाला आहे. त्याला कारणही तसेच आहे.

धर्मेंद्र प्रधान यांना शिक्षण मंत्री म्हणून पंतप्रधानांनी नारळ दिल्यापासून जगातील सर्वात मोठ्या पक्षात एक नैराश्याची भावना निर्माण झालेली आहे. प्रधान यांची अशा प्रकारे गच्छंती होणार नाही, असे भल्याभल्यांना वाटत होते. पण त्यांची विकेट एव्हढ्या पटकन गेल्यानंतर मोदी यांचे नेतृत्व आता पूर्वीसारखे कणखर राहिलेले नाही, असा संदेश गेल्याने एक प्रकारचे घबराटीचे वातावरण निर्माण व्हायला वेळ लागलेला नाही. नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी आणि शाह यांनी लोकसभा तथा राज्यसभेत जाण्याचे सोयीस्करपणे टाळून विरोधी पक्षांना ज्याप्रकारे शिरजोर केले त्याने पक्षात अचंबा व्यक्त केला जात आहे. संसदेकडे अशी पाठ फिरवून वीरत्वाचे काम झालेले नाही कारण प्रत्यक्षात विरोधकांना मोदी-शाह यांनी पाठ दाखवलेली आहे असेच चित्र निर्माण झालेले आहे. प्रसार माध्यमांमधील बराच मोठा भाग हा सरकारच्या ओंजळीने पाणी पिणारा गोदी मीडिया असूनही संसदेत आणि संसदेबाहेर भाजप आणि सरकारची पिछेहाट सुरु झाली आहे असे लोकांना भासत आहे. बांकीपूर आणि दतिया पोटनिवडणूकीतील भाजपची हार पक्षाला मर्मी लागली आहे.

दुष्काळात तेरावा महिना:

पक्षाचे नूतन अध्यक्ष नितीन नबीन हे पक्षाकरता किती धार्जिणे आहेत याबाबत उलटसुलट चर्चा ऐकायला मिळत आहे. मोदी-शाह यांनी शोधून काढलेल्या या नवीन अध्यक्षाची कारकीर्द सुरु झाल्यापासून पक्षातील किरकिरी अजून वाढलेली आहे. मोदी-शाह यांनी पक्ष आणि सरकारवर आपली पकड घट्ट राहावी यासाठी भंगार नेत्यांना मंत्रीपदे दिल्याने संघटनेपुढील संकट अजूनच गहिरे झालेले आहे. राजनाथ सिंग यांच्यासारखा ज्येष्ठ मंत्री देखील पंतप्रधानांची सतत रि ओढण्याशिवाय इतर काहीच काम करत नाहीत, असे सामान्य कार्यकर्त्याला देखील दिसत आहे. काहीही करून प्रत्येक नेता आपल्या पोळीवर तूप वाढून घेण्याचेच राजकारण करत असल्याने संघटना दिवसेंदिवस कमकुवत होत आहे.

नबीन अध्यक्ष झाल्यापासून नवीन पदाधिकारी नेमावयास सात महिन्यांचा कालावधी लागला असला तरी प्रत्यक्षात या यादीवर त्यांचा ठसा अजिबात दिसत नाही आहे. मोदी-शाह यांनी संयुक्तपणे बनवलेली ही यादी दिसत आहे. पंतप्रधानांच्या जवळचे समजले जाणारे राम माधव आणि स्मृती इराणी यांचा त्यात समावेश आहे. ती खचितच नबीन यांची निवड नसणार असे समजले जात आहे. गेल्या लोकसभा निवडणूकीत पडल्यानंतर स्मृती इराणी या पक्षात एकट्या पडलेल्या होत्या. त्यांना फारसे काही कामच नसल्याने त्यांनी मुंबईत जाऊन टीव्ही सिरिअलमध्ये काम सुरु केले होते. मंत्री असताना त्या पक्षात अथवा सरकारात फारसे कोणाचे ऐकत नसल्याने त्यांच्यापासून सारे दूरच राहात होते. कंगना रानौत यांचा राजकीय उदय झाला तसा स्मृतींचा सितारा मागे पडत चालला होता. पंतप्रधानांचे परदेश दौरे आखण्यात राम माधव यांचा मोठा हात असावयाचा. अशा दौऱ्यांच्या वेळी विदेशी भारतीयांना एकत्र आणण्याचे त्यांचे महत्त्वाचे काम होते. त्यातून त्यांची पंतप्रधानांच्या बरोबरची जवळीक देखील झळकत होती.नवीन वर्षात उत्तर प्रदेशसह 7 राज्यांत निवडणूका आहेत. त्यात पक्षाची खरी कसोटी आहे. उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूरमधील निवडणूका फेब्रुवारी-मार्च पर्यंत अपेक्षित आहेत तर हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात पुढील वर्षीच्या नोव्हेंबर आणि डिसेंबरपर्यंत घ्याव्या लागतील. उत्तर प्रदेशातील बदलत्या स्थितीमुळे पक्षात चिंता निर्माण झालेली आहे. जंतर मंतरच्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर उत्तरप्रदेशमधील युवा वर्ग जागृत झाल्याने ही चिंता निर्माण झाली आहे. राहुल गांधी यांनी अलाहाबादसह इतर प्रमुख ठिकाणी युवकांच्या परिषदा भरवण्याचा सपाटा चालवल्याने आणि त्याला चांगला प्रतिसाद मिळू लागल्याने भाजप अस्वस्थ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर विनोद तावडे यांचे उत्तर प्रदेशचा प्रभारी सरचिटणीस म्हणून नेमून त्यांची अग्निपरीक्षाच आरंभली आहे.विविध राज्यांमध्ये आपले ‘होयबा’ मुख्यमंत्री नेमल्याने निर्माण झालेल्या तेढीवर उपचार म्हणून वसुंधरा राजे यांच्यासारख्या एकेकाळच्या वजनदार मुख्यमंत्र्यांना केंद्रात पक्षाचे उपाध्यक्ष म्हणून घेण्यात आलेले आहे, त्याने संघटना मजबूत होईल असे मानले जात आहे. त्यात कितपत तथ्य आहे ते येणारा काळ दाखवेल. भजनलाल शर्मा यांच्यासारखा नवशिका मुख्यमंत्री नेमून श्रेष्ठींनी राजस्थान अस्थिर केलेला आहे, असे प्रत्यक्षात दिसतेय. उत्तराखंडच्या तिरथ सिंग रावत, त्रिपुराच्या विप्लव देव यांनादेखील याच कारणासाठी घेण्यात आलेले आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांची महत्त्वाकांक्षा ही अर्थमंत्री बनण्याची आहे. भाजपचे खजिनदार म्हणून त्यांची झालेली निवड त्यांच्यावर पैशाच्याबाबतीत श्रेष्ठींचा विश्वास दाखवते. गोयल यांच्याकडे पक्षाकरता निधी गोळा करण्याची एक वेगळीच लकब आहे. आणि त्याचा पुरेपूर वापर भाजपकडून केला जातो. मुंबईतील भाजपकरता सर्वात सोयीस्कर असलेली लोकसभा सीट त्यांना उगीचच मिळालेली नाही. कोणत्याही मंत्र्यापेक्षा जास्त ताकदवान समजले जाणारे सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालवीय यांची तडकाफडकी हकालपट्टी हा जेन-झी च्या आंदोलनाचा परिणाम होय. आंदोलक विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधानांची आणि जगातील सर्वात मोठ्या पक्षाची केलेली फटफजिती त्याला कारणीभूत आहे.

सुनील गाताडे