निवडणुकीच्या तोंडावर भाजप अडचणीत

लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली असताना सर्वोच्च न्यायालयाने अनपेक्षितपणे मोदी सरकारला मोठाच दणका दिला. गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने गेली 5-6 वर्षे अतिशय वादग्रस्त ठरलेली इलेक्टोरल बॉण्ड स्कीम निकालात काढली. एव्हढेच नव्हे तर या स्कीम अंतर्गत विविध पक्षांना ज्या देणग्या मिळाल्या आणि देणगीदार कोण याची माहिती लवकरात लवकर जाहीर करण्याचा आदेश दिला. अशा अपारदर्शी योजना निकोप लोकशाहीच्या वाढीसाठी चांगल्या नाहीत कारण त्याने नागरिकांच्या माहिती हक्कांवर गदा आणली जाते अशा प्रकारचे ताशेरे न्यायालयाच्या घटना पीठाने मारले.

या योजनेअंतर्गत भाजपला बेनामी देणग्या मिळतात आणि तो त्याने गब्बर होत आहे अशी विरोधकांची तक्रार होती. निकोप लोकशाहीत सर्वांना समान संधी अपेक्षित असताना या योजनेने मात्र ‘भाजपला दाणे तर विरोधकांना टरफले’ मिळाली असा त्यांचा आरोप होता. तो कितीसा खरा अथवा कसे हेही माहिती जेव्हा प्रकाशात येईल तेव्हा कळणार आहे. बहुतांशी देणग्या केवळ भाजपला मिळाल्या. उद्योगजगताने आपली सरकारी कामे काढण्यासाठी या योजनेचा उपयोग करून भाजपला सढळ हाताने देणग्या दिल्या, अशी गैरभाजप पक्षांची तक्रार होती.  देणगीदारांची नावे गुप्त ठेवली गेल्याने भाजपधार्जिण्या भांडवलदारांनी सत्ताधारी पक्षाला मदत करून एकीकडे सरकारला तर दुसरीकडे पक्षाला खुश केले.

न्यायालयाने ताशेरे झाडले असले तरी आपण ही योजना निवडणुकात पारदर्शिता राहावी याकरताच आणली होती असा भाजपचा दावा आहे. ‘आमचा पक्ष जगातील सर्वात मोठा पक्ष असल्याने लोकांनी आम्हाला देणग्या दिल्या आणि बाकीच्यांना चिल्लर दिली. त्याला आम्ही कसे बरे जबाबदार?’ पक्षांची राजकीय पत देऊन देणग्या दिल्या जातात असा युक्तिवाद होत आहे.

भाजपकडे साधनांची अजिबात कमतरता नाही. उद्योगजगताकडून विविध पक्षांना ज्या देणग्या उघडपणे दिल्या जातात त्यातील 90 टक्के भाजपला मिळतात असे एका लोकशाहीवर अभ्यास करणाऱ्या संस्थेने आपल्या संशोधनात म्हटले आहे. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स अनुसार 2022-23 मध्ये भाजपला 680 कोटी रुपये मिळाले होते तर काँग्रेसला अवघे 55 कोटी रुपये तर आम आदमी पक्षाला 12 कोटी रुपये मिळाले होते. त्यावर्षी वैयक्तिक देणगीदारांकडून भाजपला 700 कोटी रुपये मिळाले होते तर काँग्रेसला अवघे 70 कोटी रुपये. व्यक्तीगत देणग्यांमध्ये देखील भाजपला 700 कोटी रुपये मिळाले आहेत तर काँग्रेसला त्यांच्या केवळ 10 टक्के.

या वादाचा निवडणुकीत भाजपवर फारसा परिणाम होणार नाही असे सध्यातरी दिसत आहे. निवडणुकीत विरोधकांना एक मुद्दा मिळाला हे निश्चित. पण विखुरलेल्या विरोधकांना चारी मुंड्या चित करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी कंबर कसली आहे. आजच्या घडीला त्यांनी डाव जिंकल्यात जमा आहे. बिहारमध्ये नितीश कुमार, उत्तर प्रदेशमध्ये जयंत चौधरी यांना फोडल्यावर आता महाराष्ट्रातील काँग्रेस तोडण्याचा कार्यक्रम सुरु झाला आहे. आता फारूक अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॉन्फरन्सने देखील विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीला सोडचिट्ठी देऊन जम्मू आणि काश्मीरमधील पाचही लोकसभेच्या जागा लढवण्याचे जाहीर केले आहे. ‘घेता किती घेशील दो करांनी’ असे चित्र राज्यकर्त्यांकरिता आहे.

गैरभाजप पक्षांना ‘फोडा आणि झोडा’ चा कार्यक्रम राष्ट्रीय पातळीवर एव्हढ्या पद्धतशीरपणे प्रथमच राबविला जात असेल असा विरोधकांचा आरोप आहे. प्रसार माध्यमांतील ‘मूड ऑफ दि नेशन’ सारखे सर्वे हे अजेय कोण असा आपला प्रचार-प्रसार करण्यासाठी प्रायोजित केले जात आहेत. साम, दाम, दंड, भेद अशी सारीच अस्त्रs उपयोगात आणली जात आहेत. उत्तर आणि पश्चिम भारतात भाजपाची पकड मजबूत आहे. उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या एकूण 543 जागांपैकी 80 जागा आहेत. त्यातील बहुसंख्य जागांवर सत्ताधारी पक्षाचा अजून प्रभाव आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्येतील प्राण प्रतिष्ठेनंतर काशी आणि मथुरामधील विवादाला हवा दिली आहे. धार्मिक ध्रुवीकरणाचे हत्यार कसे आणि कोणत्यावेळी वापरायचे याचे त्यांचेकडे अचाट कसब आहे. राज्यातील गेल्या विधानसभा निवडणुकीत ही स्पर्धा ‘80 विरुद्ध 20 टक्क्यांची’ आहे असा प्रचार करून त्यांनी भाजपची बल्ले बल्ले केली होती. पक्षाला आणि पक्षकार्यकर्त्याला सतत कार्यरत ठेवायचे एक प्रभावी तंत्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी तयार केलेले आहे. त्याने केरळ, तामिळनाडू सारख्या अवघड राज्यातदेखील भाजपला पुढे आणण्यासाठी खालपासून प्रयत्न फारसा गाजावाजा न करीता केले जात आहेत.

उत्तराखंडमध्ये युनिफॉर्म

सिविल कोडचे विधेयक पारित करून हिंदुत्वाची मतपेढी बळकट करण्याचा प्रयत्न एकीकडे चालवला जात असताना संयुक्त अरब अमिरातीतील अबूधाबी येथील पहिल्या हिंदू मंदिराचे उदघाटन करून हिंदुत्वाची पताका आपण अटकेपार नेली असेच जणू पंतप्रधान सांगत आहेत. तरीही सत्ताधाऱ्यांच्या मनात पाल चुकचुकतच आहे.

अयोध्येत प्राणप्रतिष्ठा समारंभ झाल्यावर साऱ्या देशभर राम लहर दौडेल अशी अपेक्षा असतानाच बिहारमधील नितीश कुमार यांना विरोधकांपासून फोडून भाजपने ‘पलटू राम’ चा विषय चर्चेत आणला. त्यानंतर झारखंडमधील मुख्यमंत्र्याला अटक केली गेली आणि एक नवीन वाद निर्माण केला गेला. उत्तरप्रदेशमध्ये विरोधकांना झटका देण्यासाठी जयंत चौधरी यांना भाजपबरोबर आणले गेले. जर भाजपला हिंदुत्वाच्या जोरावर आपण तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्याचा विश्वास असता तर अशा कारवाया केल्या गेल्या असत्या काय? असा प्रश्न जाणकार विचारत आहेत. निवडणूक आपल्या ‘हातात’ आली आहे अशी भावना राज्यकर्त्यात नसल्याने ते विविध प्रकारचे मुद्दे पुढे आणत आहेत.

निवडणुकीच्या तोंडावरच उत्तरेतील शेतकऱ्यांनी शेतमालाला किमान हमी भावाच्या मुद्यावर आंदोलन करून राजधानीकडे कूच केलेले आहे. त्याने सरकार हादरली आहे. हे आंदोलन म्हणजे एक अपशकुन मानले जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी तीन ‘काळ्या’ कायद्यांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी केलेले आंदोलन सरकारला महागात पडले होते. त्यांना ते कायदे रद्दबातल करायला लागले होते. त्यावेळी किमान हमी भावांच्याबाबत एक समिती नेमू असे आश्वासन दिले होते पण गेल्या दोन वर्षात त्यावर काहीही कारवाई न झाल्याने ‘बाप दाखव नाहीतर श्राद्ध कर’ असे आंदोलक शेतकरी म्हणत आहेत. मोदी सरकारने भारत रत्न म्हणून नुकतेच गौरवलेल्या शेती तज्ञ कैलासवासी एम एस स्वामिनाथन यांच्या मधुरा या मुलीने शेतकऱ्यांना गुन्हेगाराप्रमाणे वागवू नका असा जमालगोटा दिला आहे. तरीही दिल्लीकडे येत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या लोंढ्याला रोखण्यासाठी दडपशाही केली जात आहे. त्याने वातावरण जास्त गढूळ झालेले आहे.

जर ‘मोदी की गॅरंटी’ चा प्रचार चालत असेल तर शेतमालाला ‘लीगल गॅरंटी’ का बरे नाही? असा सवाल विचारला जात आहे.  हे आंदोलन देशभर पसरवण्याचा आंदोलक शेतकऱ्यांचा प्रयत्न आहे. त्यांना विरोधी पक्षांची साथ मिळाली आहे. थोडक्यात काय जर हा प्रश्न चिघळला तर त्याचे विपरीत परिणाम भाजपवर होऊ शकतात. पंतप्रधानांनी स्वत: पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना साद घालून त्यांना योग्य तो प्रतिसाद दिला तरमात्र हे चित्र विरघळेल. निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसची बँक खाती गोठवण्याचा वाददेखील टाळता आला असता. विरोधकांना अजून सूर गवसलेला नाही. निवडणुका अगदी तोंडावर आल्यावर त्यांनी ऐक्याचे गुऱ्हाळ सुरु केले. तेव्हाच बराच उशीर झाला होता. गरिबी, बेकारी, वाढती विषमता, आर्थिक तंगी, चीनची घुसखोरी अशा विविध मुद्यांवर ते रान कसे पेटवतात त्यावर त्यांचा निभाव कितपत लागणार हे ठरणार आहे. त्यांनी विक्रमी चढाई केली नाही तर या निवडणुकीत परत भाजपला ‘निवारा व विरोधकांना वारा’ मिळेल.

सुनील गाताडे