मुस्लिमांचे 4 टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याचे हमीपत्र भाजपने दिले होते!

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे पंतप्रधान मोदींना प्रत्युत्तर

बेंगळूर : कर्नाटकातील मुस्लिमांना दिले जाणारे 4 टक्के आरक्षण कायम ठेवण्यात येईल, असे बसवराज बोम्माई यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. तेव्हापासून हे आरक्षण सुरू आहे, असे प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पंतप्रधान मोदींना दिले आहे. कर्नाटकातील मुस्लीम समुदायाला ओबीसीतून 4 टक्के आरक्षण देण्यात आल्याबद्दल पंतप्रधानांनी केलेल्या आरोपाला प्रत्युत्तर देताना सिद्धरामय्या म्हणाले,  यापूर्वी चिन्नप्पा रे•ाr आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार मुस्लीम समुदायाला 4 टक्के आरक्षण 1994 पासून लागू झाले आहे. मागील मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या कार्यकाळात हे आरक्षण मागे घेण्यात आले. त्यामुळे मुस्लीम समुदायाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी भाजप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयासमोर 4 टक्के आरक्षण सुरु ठेवण्याचे हमीपत्र लिहून दिले. त्यामुळे हे आरक्षण आताही सुरु ठेवले आहे, असे स्पष्टीकरण सिद्धरामय्या यांनी दिले आहे.

मध्यप्रदेशमधील सभेत मोदींनी केली होती टीका

मध्यप्रदेश येथील मोरेना येथे गुरुवारी निवडणूक प्रचाराच्या भाषणावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी, कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने रातोरात मुस्लीम समुदायातील सर्व जातींना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याचा आदेश जारी केला आहे. शिक्षण व नोकरीत मुस्लिमांनाही ओबीसीतून आरक्षण देऊन ओबीसी समुदायांतील जनतेच्या संधी हिरावून घेतल्या आहेत, असा आरोप केला होता. कर्नाटकात सर्व मुस्लिमांना ओबीसीच्या प्रवर्ग-2ब मधून शैक्षणिक व नोकरीत आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.