पुन्हा एकदा बिटकॉईन...

बहुकोटी बिटकॉईन प्रकरण पुन्हा एकदा ठळक चर्चेत आले आहे. शांतीनगरचे आमदार एन. ए. हॅरिस यांचे चिरंजीव मोहम्मद नलपाड, माजी केंद्रीयमंत्री के. रेहमान खान यांचा नातू मोहम्मद हकीब खान, या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू हॅकर श्रीकृष्ण ऊर्फ श्रीकी यांच्या निवासस्थानावर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी छापे टाकले आहेत. तब्बल 22 तासांहून अधिक काळ शंभरहून अधिक अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली आहे. श्री की हा आंतरराष्ट्रीय हॅकर आहे. पाच वर्षांपूर्वी बिटकॉईन प्रकरण उघडकीस आले, त्याचवेळी त्याच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आले होते. राज्य सरकारने दुसऱ्यांदा हे प्रकरण चर्चेत आल्यानंतर एसआयटीकडे त्याची चौकशी सोपवली आहे. एसआयटीची चौकशी अद्याप पूर्ण झाली नाही. आता या प्रकरणात ईडीच्या अधिकाऱ्यांची एंट्री झाली आहे.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यासह काँग्रेस नेत्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. काँग्रेसचे नेते, कार्यकर्त्यांना टार्गेट करण्यासाठी ईडीचा वापर केल्याचा आरोप काँग्रेस नेत्यांनी केला आहे. बिटकॉईन प्रकरणाचा तपास आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करावा लागतो. विविध देशांच्या यंत्रणांकडून माहिती मागवावी लागते. तांत्रिक अडचणींमुळे एसआयटीचा तपास अद्याप पूर्ण झाला नाही, असे गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी जाहीर केले आहे. चौकशी लवकर पूर्ण करण्याची सूचनाही त्यांनी एसआयटीला दिली आहे. ईडीने कोणत्या कारणासाठी बेंगळूर येथील बारा ठिकाणी छापे टाकले?, याचा खुलासा ईडीने केल्यावरच त्याची माहिती मिळणार आहे. आमदार एन. ए. हॅरिस यांच्या दोन मुलांच्या निवासस्थानावर कोणत्या कारणासाठी छापे टाकले? याची माहिती ईडीलाच द्यावी लागणार आहे, असे सांगत सरकारला माहिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

बिटकॉईन प्रकरणात अनेक राजकीय नेते, त्यांची मुले, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मुलांची नावे ठळक चर्चेत होती. मोहम्मद नलपाड व उमर फारुख नलपाड या भावंडांची श्रीकीशी मैत्री आहे. या मैत्रीमुळेच त्यांची नावे बिटकॉईन प्रकरणातही चर्चेत आली आहेत. कारागृहातून सुटका झाल्यानंतर श्रीकी ऐषोरामी जीवन जगत होता. त्याच्या वागण्याबोलण्यावर शासकीय यंत्रणा लक्ष ठेवून होत्या. तामिळनाडूसह पाच राज्यात निवडणुका सुरू असतानाच ईडीने कारवाईचा मुहूर्त का ठरवला? याचे उत्तर शोधण्याचे काम काँग्रेसचे नेते करू लागले आहेत. तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीसाठी बिटकॉईन फंड पुरवल्याचा संशय बळावल्यामुळे त्याची खात्री करून घेण्यासाठी ईडीने तब्बल बारा ठिकाणी छापे टाकल्याची माहिती उघडकीस आली आहे. हवालाच्या माध्यमातून कर्नाटकातून मोठी रक्कम पाठवल्याच्या संशयावरून ईडीने तपासणी सुरू केली आहे.

आमदार एन. ए. हॅरिस यांच्या निवासस्थानावरून 37 लाख रुपये ईडीने जप्त केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. मात्र, आमदारांनी या माहितीचा इन्कार केला आहे. अलीकडेच स्वत:वर गोळ्या झाडून घेऊन आत्महत्या केलेले रियल इस्टेट व्यावसायिक सी. जे. रॉय यांच्याशीही हॅरिस यांची मैत्री होती. या प्रकरणात अधिक माहिती मिळवण्यासाठी ही कारवाई झाली का? अशीही चर्चा सुरू आहे. तामिळनाडू, पश्चिम बंगालसह विविध राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर कर्नाटकात नेतृत्वबदल किंवा मंत्रिमंडळाचा विस्तार अटळ आहे. यावेळी आपल्या वडिलांना मंत्रिपद मिळू नये, यासाठी आपल्याला टार्गेट केल्याचा आरोप मोहम्मद नलपाड यांनी केला आहे. ही कारवाई राजकीय दुरुद्देशाने प्रेरित असल्याचेही त्यांचा आरोप आहे.

श्रीकीशी आपली मैत्री आहे, ही गोष्ट मोहम्मद नलपाड यांनी याआधीच स्पष्ट केली आहे. यात नवीन काय आहे? बिटकॉईन प्रकरणात कारवाई व्हायची असेल तर भाजप नेत्यांच्या निवासस्थानांवरही व्हायला हवी होती. कारण, अनेक ज्येष्ठ नेत्यांचे श्रीकीशी घनिष्ठ संबंध आहेत, असे सांगत ईडीची कारवाई राजकीय प्रेरित असल्याचे मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी सांगितले आहे. मध्यंतरी बिटकॉईन प्रकरण उघडकीस आले, त्यावेळी श्रीकीबरोबर पोलीस, कारागृह विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांची नावेही ठळक चर्चेत आली होती. परप्पनअग्रहार कारागृहात असतानाही त्याला लॅपटॉप देऊन बिटकॉईन हॅक करण्यात आले होते. या संपूर्ण प्रकरणांची चौकशीची जबाबदारी एसआयटीवर सोपविण्यात आली आहे. एसआयटीची चौकशी पूर्ण झाली नाही तोच आता ईडीची चौकशी सुरू झाली आहे.

कोरोनाच्या काळात वेळेत ऑक्सिजन न मिळाल्याने चामराजनगर जिल्ह्यातील 30 जणांचा मृत्यू झाला होता. 2 मे 2021 रोजी जिल्हा इस्पितळात ही घटना घडली होती. कोरोना बळींच्या वारसदारांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने सरकारी नोकरी दिली आहे. भारत जोडो यात्रेच्या वेळी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी या दुर्घटनेतील बळींच्या कुटुंबीयांशी गुंडलूपेठे येथे संवाद साधून सरकारी नोकरी देण्याची ग्वाही दिली होती. या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी 25 जणांना सरकारी नोकरी देण्यात आली आहे. चामराजनगर जिल्ह्यात घडलेल्या या दुर्घटनेची देशभरात चर्चा झाली होती. दुर्घटनेतील बळींच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरी देऊन काँग्रेसने दिलेला शब्द पाळला आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले आहे. घटनेच्या चार वर्षांनंतर का होईना बळींच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळाला आहे.

-रमेश हिरेमठ