जन्म-मृत्यू नोंदणी सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर

नोंदणीतील दिरंगाई रोखण्याचा उद्देश

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली

विरोधी पक्षांच्या गदारोळातच लोकसभेने शुक्रवार, 31 जुलै रोजी कोणत्याही चर्चेविना जन्म आणि मृत्यू नोंदणी सुधारणा विधेयक मंजूर केले. गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी सादर केलेले हे विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. शुक्रवारी दुपारी 12 वाजता सभागृहाचे कामकाज दुसऱ्यांदा सुरू झाल्यावर अनेक सदस्यांनी आपले म्हणणे मांडले. याचदरम्यान नित्यानंद राय यांनी जन्म आणि मृत्यू नोंदणी सुधारणा विधेयकासाठी सभागृहाची संमती मागितल्यानंतर काही मिनिटांतच कोणत्याही चर्चेविना गदारोळात ते संमत करण्यात आले.

या विधेयकाचा उद्देश जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, 1969 मध्ये आणखी सुधारणा करणे हा आहे. या नवीन विधेयकाद्वारे सरकारने देशातील जन्म आणि मृत्यू नोंदणी प्रणालीमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. यानुसार, जर जन्म किंवा मृत्यूची नोंद घटनेनंतर दोन वर्षांच्या आत, आणि एका वर्षानंतर नोंदणी अधिकाऱ्याकडे केली गेली तर तिची नोंदणी केवळ जिल्हाधिकारी, उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकृत केलेल्या कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीनेच केली जाऊ शकते. विलंबित नोंदणीच्या तरतुदी अधिक कठोर करण्यासाठी आणि जन्म व मृत्यूची वेळेवर नोंद करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

किरेन रिजिजू यांची विरोधी पक्षाला समज

संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू यांनी विधेयक सादर करताना सभागृहात झालेल्या गदारोळाबद्दल विरोधी पक्षाचा निषेध केला. ते म्हणाले की, जेव्हा राष्ट्रीय महत्त्वाची विधेयके सभागृहात सादर केली जात असतात, तेव्हा त्यांनी गोंधळ घालणारे वर्तन टाळावे. लोकांनी तुम्हाला महत्त्वाच्या कायदेशीर मुद्यांवर चर्चा आणि विचारविनिमय करण्यासाठी आणि कायदे करण्यासाठी संसदेत पाठवले असल्याचे ते म्हणाले. विरोधकांचे हे वर्तन योग्य नाही. त्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला पाहिजे, अशी समजही केंद्रीय मंत्र्यांनी