For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.
Advertisement
Maharashtra Government – Diwali

बर्च नाईट क्लब आग प्रकरण: मृत्युमुखी पडलेल्यांसाठी ५ कोटीची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश

11:09 AM Nov 03, 2026 IST | Tarun Bharat Portal
बर्च नाईट क्लब आग प्रकरण  मृत्युमुखी पडलेल्यांसाठी ५ कोटीची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश
Advertisement

पणजी: मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सौरभ लुथरा, गौरव लुथरा आणि त्यांची कंपनी 'बीइंग जीएस हॉस्पिटॅलिटी अर्पोरा गोवा एलएलपी' यांना बर्च नाईटक्लब आगीच्या दुर्घटनेतील २५ बळींच्या कुटुंबीयांसाठी प्रत्येकी २० लाख रुपये मिळून, एकत्रित ५ कोटी न्यायालयात अंतरिम भरपाई म्हणून जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने ही रक्कम ठराविक मुदतीच्या आत जमा करण्यास सांगितले आहे.

Advertisement

मागील सुनावणीवेळी, हडफडे येथील 'बर्च बाय रोमिओ लेन' नाईटक्लब आग दुर्घटनेतील मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १५ लाख रुपये सदिच्छा नुकसानभरपाई देण्याची तयारी मालक क्लबचे मालक सौरम लुथरा, गौरव लुथरा आणि व्यावसायिक भागीदार अजय गुप्ता यांनी दर्शवली होती. यावर भरपाईचा हा प्रस्ताव स्वीकारण्यास नकार देऊन दुर्घटनेतील मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांनी प्रत्येकी ५० लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली. त्यावर, मुख्य खटल्यातील त्यांच्या दाव्यांवर किंवा भूमिकेवर कोणताही विपरित परिणाम न होता, सदर मालकांनी प्रत्येकी २० लाख रुपयांची अंतरिम नुकसानभरपाई जमा करावी, असे न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सुचवले. ही रक्कम न्यायालयात जमा करा. मुख्य खटल्यातील त्यांचा लढा सुरूच राहील, असे निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवले.

नाईटक्लबमधील या भीषण आगीत ज्या कुटुंबांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे, त्यांना आर्थिक दिलासा मिळावा हा या अंतरिम भरपाईमागचा उद्देश आहे. आगीच्या दुर्घटनेतील २५ बळींच्या (२० कर्मचारी आणि ५ पर्यटक) प्रत्येक कुटुंबाला प्रत्येकी २० लाख रुपयांची अंतरिम भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. ही रक्कम तीन हप्त्यांत दिली जाणार आहे. त्यात १६ नोव्हेंबरपर्यंत ५ लाख रुपये, ७ डिसेंबरपर्यंत ५ लाख रुपये आणि ७ फेब्रुवारीपर्यंत उर्वरित प्रत्येकी १० लाख रुपये अशी मुदत देण्यात आली आहे. सर्व रक्कम उच्च न्यायालयात जमा करायची असून, तिथून ती संबंधित कुटुंबांना दिली जाईल. अॅडव्होकेट प्राची सावंत यांच्या माहितीनुसार, या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा आढावा २ डिसेंबर रोजी घेतला जाईल.

Advertisement

Advertisement
Tags :

.