सहाशे ठेकेदारांची आठशे कोटींची बिले थकित

रत्नागिरी :

गेली तीन वर्षे जिह्यातील 600 ठेकेदारांची 800 कोटी रुपयांची बिले अद्याप अदा झालेली नाहीत. ही रक्कम थकित असल्याने आमच्यावर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे. अशा परिस्थितीतही ‘कामे करा’ असा तगादा प्रशासनाकडून लावला जातो आहे. शासनाने आमच्यावर आत्महत्या करायची वेळ आणू नये. आमची थकित बिले त्वरित अदा करावीत, अशा मागणीचे निवेदन जिल्हा ठेकेदार संघटनेने निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांना सादर केले.

आर्थिक परिस्थितीने ग्रासलेल्या चिपळूण, गुहागर, खेड, दापोली, मंडणगड, रत्नागिरी, राजापूर, लांजा येथील सर्व ठेकेदारांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपल्या अडचणी मांडणारे निवेदन सादर करण्यासाठी गर्दी केली होती. मागील 3 वर्षापासून केलेल्या कामांची बिले काही प्रमाणात म्हणजे सुमारे 10 ते 15 टक्के या प्रमाणात मिळाली. त्यानंतर 1 वर्ष केलेल्या काही कामांपैकी कुठल्यातरी एका हेडला सुमारे 5 ते 10 टक्के रक्कम मार्च 2025 मध्ये मिळाली. या व्यतिरिक्त मागील 2 वर्षापासून कोणतेही बिल मिळाले नाही. आता आणखी 1 वर्ष कामे करूनही कुठलेही बिल न मिळाल्याने ठेकेदारांवर फार मोठे संकट ओढवले आहे. तरी जिल्हा प्रशासनाने आमच्या अडचणी सरकारदरबारी मांडाव्यात, अशी मागणी ठेकेदारांकडून करण्यात आली.

• आत्महत्येची वेळ आणू नका

बॅंकवाले, फायनान्सवाले, कामगार आणि इतर मंडळी यांना त्यांचे देणे न दिल्यामुळे आम्ही आर्थिक संकटात सापडून हतबल झालो आहोत. आम्हाला आमचे पैसे कधी मिळणार, याची खात्री नाही. शासनाचे अधिकारी सतत ‘कामे करा’ असा तगादा लावतात व कामे करून घेतात. परंतु वेतन मागायला गेलो असता ‘वरून पैसे आलेले नाहीत.. आम्ही काय करणार’ असे उत्तर देतात. आमच्या आर्थिक परिस्थितीचा कोणीही विचार करीत नाही. महाराष्ट्रात अनेक ठेकेदारांनी आर्थिक परिस्थितीला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत. ती वेळ आमच्यावर येऊ नये. म्हणून आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अर्थमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छत्रपती शिवेंद्रराजे भोसले, पालकमंत्री उदय सामंत यांना भेटून आम्हाला या आर्थिक बाबीतून मोकळे करावे. जेणेकरून बंद केलेली कामे पुन्हा सुरू करता येतील व नागरिकांचीही गैरसोय होणार नाही, अशी कैफियत ठेकेदारांनी मांडली.

• सनदशीर मार्गाने लढा सुरुच

कंत्राटदार, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था, विकासक राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामविकास, जलसंधारण व जलसंपदा, जलजीवन मिशनसारख्या अनेक विभागाकडील विकासाची कामे करीत आहेत. परंतु गेल्या 8-10 महिन्यांपासून शासनाची विकासकामे केलेल्या या सर्व वर्गाची देयके शासनदरबारी प्रलंबित आहेत. सर्व विभागाकडील एकूण 89 हजार कोटी रुपये इतक्या मोठ्या रकमेची देयके प्रलंबित आहेत. याप्रश्नी गेले वर्षभर धरणे आंदोलन, उपोषण, मोर्चा, मंत्रीमहोदय-अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा करून निवेदन देणे असे लोकशाही पद्धतीने अनेक मार्ग अवलंबले आणि आजही हे प्रयत्न सुरू असल्याचे ठेकेदारांनी स्पष्ट केले. यावेळी जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष सागर मांगले, चिपळूण विभागातील कंत्राटदार संघटनेचे सुरेश चिपळूणकर आणि सर्व कंत्राटदार उपस्थित होते.

• रकमेत आणखी होणार वाढ

जिल्हा सार्वजनिक बांधकाम मंडळ रत्नागिरी कार्यालयाने जिह्यातील इतर सार्वजनिक बांधकाम विभागीय कार्यालयामधील रक्कम 525 कोटी रुपये व सार्वजनिक बांधकाम विभाग-चिपळूण 210 कोटी असे एकूण सार्वजनिक बांधकाम मडळ, रत्नागिरी यांच्याकडून सुमारे 735 कोटी रुपये देणे आहेत. तसेच ठेकेदारांनी मार्च 2025 नंतर पूर्ण केलेल्या कामांची काही बिले विभागीय कार्यालयामध्ये आलेली नाहीत. त्यामुळे या रकमेत आणखी वाढ होणार आहे. पालकमंत्री उदय सामंत आणि प्रत्येक तालुक्यातील आमदारांनी ठेकेदारांच्या थकित बिलांचा गांभीर्याने विचार करावा, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.