विधेयके ‘आऊटसोर्स’ कायदा खाते ‘एक्स्पोज’!

आमदार, मंत्र्यांमधील वाद शमता शमेना : सहकाऱ्यांचे आरोप सिक्वेरांना अमान्य 

पणजी : बहुमत असतानाही कायदा विधेयक मागे घेतल्यावरून सत्ताधारी भाजपमध्येच सुरू असलेला आरोप-प्रत्यारोप, वार-पलटवार, इशारे, समज आणि कातडीबचावू धोरण, असा वाद सध्या शमता शमेना, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भाजपात बरीच अस्वस्थता पसरली आहे. सर्वप्रथम आमदार मायकल लोबो यांनी या वादाला तोंड फोडले. सत्ताधारी पक्षाकडे पूर्ण बहुमत असतानाही चार विधेयके मागे घेणे ही सरकारवर ओढवलेली नामुष्की आहे. हे सर्व पाहता सरकारची लक्षणे योग्य दिसत नाहीत, असे निवेदन लोबो यांनी केले होते. एकप्रकारे हा त्यांनी सरकारला दिलेला घरचा आहेरच ठरला होता. त्यातून सरकारपक्षात चालू असलेली खदखदही उघड झाली होती.

‘भाजप म्हणजे धर्मशाळा नव्हे’ : तानावडे

त्याची गंभीरतेने दखल घेताना प्रदेश भाजप अध्यक्ष सदानंद तानावडे यांनी ‘भाजप म्हणजे काही धर्मशाळा नाही, सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही वक्तव्य करताना नेते, पदाधिकाऱ्यांनी ताळतंत्र पाळावे, शिस्तीत वागावे,’ अशी तंबी दिली होती. त्याचबरोबर कुणाच्याही काही तक्रारी, समस्या असतील तर त्याविषयी मुख्यमंत्री किंवा आपणाकडे चर्चा करावी, असा सल्लाही दिला होता.

धड  ‘दुऊस्ती’ जमत नसेल तर ‘नवी विधेयके’ कशी बनवाल? : खंवटे

अशाप्रकारे मायकल लोबो यांच्या निवेदनाचे पडसाद सत्ताधारी गटात उमटल्यानंतर तरी सदर वादावर पडदा पडेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु लगेच दुसऱ्या दिवशी मंत्री रोहन खंवटे यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखती दरम्यान, ‘विरोधक त्रुटी दाखवतात ते समजता येते, परंतु कायदा खात्याकडूनही योग्य सल्ले मिळत नसल्याने मंत्री उघडे पडतात,’ असे निवेदन केले होते. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी, ‘कायदा खात्याकडून दुऊस्ती विधेयकांनाही न्याय मिळत नाही, अशावेळी नवी विधेयके तयार करण्याच्या बाबतीत हे खाते काय गत करेल?’ असा सवालही उपस्थित केला होता.

आम्ही भिंगे घेऊन बसू शकत नाही : सिक्वेरा

या आरोपांनंतर कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा भडकले नसते तर नवलच होते. अपेक्षेनुसार त्यांनी स्वत:ची बाजू मांडण्याच्या प्रयत्नात मंत्री खंवटे यांच्यावर पलटवार केला. विधेयके तपासण्यासाठी आम्ही काही भिंगे घेऊन बसू शकत नाही, असा दावा त्यांनी केला. जे विधेयक येईल ते कायद्यानुसार असेल याची खातरजमा करणे हे कायदा खात्याचे काम आणि कर्तव्य आहे. एखादे विधेयक दुऊस्तीसाठी पाठविताना संबंधित खात्याचा हेतू काय आहे, यासंबंधी जाणून घेणे हे आमचे काम नव्हे. त्यामुळे कायदा खात्यामुळे विधेयके मागे घेण्यात आली हे आपणास मान्य नाही, असेही ते पुढे म्हणाले.

दरम्यान, तत्पूर्वी विधानसभा अधिवेशनात वादग्रस्त नगर नियोजन विधेयक मागे घेताना मंत्री विश्वजित राणे यांनीही कायदा खात्याकडेच अंगुलीनिर्देश केला होता. तसेच औद्योगिक वसाहतींमधील भूखंड वितरित करण्याचे अधिकार ‘आयपीबी’ला देणारे विधेयक असंख्य त्रुटींमुळे चिकित्सा समितीकडे पाठवावे लागले होते. मंत्री खंवटे यांनी स्वत:चे पर्यटन विधेयक तयार करण्याचे काम थेट राज्याबाहेरील एका संस्थेकडे सोपविले आहे. अशा प्रकारे काही विधेयके ‘आऊटसोर्स’ तर काही चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याच्या प्रकारांवरून कायदा खाते ‘एक्स्पोज’ झाले आहे.