कोट्यावधीचा चुराडा मात्र नुसताच राडा!
कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात नेहमीप्रमाणे उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. उत्तर कर्नाटकाच्या तुलनेने दक्षिणेचा विकास अधिक झाला आहे. उत्तरेकडे दुर्लक्ष का? असा प्रश्न पक्षभेद विसरून विधिमंडळात उपस्थित करण्यात आला. दुर्लक्ष का? याचे उत्तर कोणत्याच पक्षाच्या नेत्याकडे नाही. यंदाचे अधिवेशन शुक्रवारी 19 डिसेंबर रोजी संपणार आहे. एकंदर रागरंग लक्षात घेता वर्षातून एकदा बेळगावात अधिवेशन भरविले पाहिजे, या कर्तव्य भावनेतून अधिवेशन भरविले जात आहे, हे अधोरेखित होते. कारण, काँग्रेसमध्ये सुरू असलेला सत्तासंघर्ष, भाजपमध्ये प्रदेशाध्यक्ष बदलावरून सुरू असलेला वादंग आदींमुळे अधिवेशन केवळ औपचारिकपणाचेच वाटते.
दरवर्षी दहा दिवस अधिवेशन भरविले जाते. यंदा 8 डिसेंबर रोजी अधिवेशनाला सुरुवात झाली. एच. वाय. मेटी या विद्यमान आमदाराच्या निधनामुळे पहिल्या दिवशीचे कामकाज दुखवट्यानंतर तहकूब करण्यात आले. उत्तरार्धाच्या वेळी 15 डिसेंबर रोजी विद्यमान आमदार शामनूर शिवशंकरप्पा यांच्या निधनाने कामकाज तहकूब करण्यात आले. उर्वरित आठ दिवसात चर्चेपेक्षा वादंगच अधिक झाले.
बेळगावला येण्याआधी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी एकमेकांच्या निवासस्थानी ब्रेकफास्ट मिटिंग घेतली. नेतृत्वबदलावरून काँग्रेसमध्ये सुरू झालेली गटबाजी संपली, आम्ही सगळे एक आहोत, हायकमांड जे सांगेल ते आम्हाला मान्य आहे, असे या दोन्ही नेत्यांनी सांगितले होते. बेळगावात आल्यानंतर डीनर मिटिंग सुरू झाल्या. मुख्यमंत्री व त्यांचे समर्थक, उपमुख्यमंत्री व त्यांच्या समर्थकांच्या बैठका वाढल्या. त्यातच सिद्धरामय्या यांचे चिरंजीव डॉ. यतिंद्र यांनी नेतृत्वबदलाचा प्रश्नच उद्भवत नाही, सिद्धरामय्या हेच पूर्णकाळ मुख्यमंत्री असणार आहेत. हायकमांडने असे ठरविले आहे, असे वक्तव्य केले. नेतृत्वबदलाच्या मुद्द्यावरून कोणीच उघड वक्तव्य करायचे नाही, अशी ताकीद हायकमांडने केली होती. ही लक्ष्मणरेषा यतिंद्र यांनी ओलांडली. त्यानंतर डी. के. शिवकुमार समर्थक आक्रमक झाले. यतिंद्र यांच्या वक्तव्याला कोणी महत्त्व देण्याचे कारण नाही. आक्षेप उघडपणे घेण्यात आले. बेळगावसह उत्तर कर्नाटकाचा विकास व्हावा. उत्तर कर्नाटकातील जिल्ह्यातील प्रमुख समस्यांना वाचा फोडावी, सरकारचे लक्ष वेधावे, सरकारने लक्षपूर्वक समस्या सोडवाव्यात, यासाठी बेळगावचे अधिवेशन होते. या उद्देशालाच फाटा दिल्याचे दिसून आले.
बेळगाव अधिवेशनामुळे काय साध्य झाले?
असा प्रश्न प्रत्येक अधिवेशनानंतर उपस्थित होतो. अधिवेशनाच्या काळात बेळगावकरांना प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. आमदार निवास नाही, अधिकाऱ्यांच्या निवासाची सोय नाही, यासाठी शहरातील बहुतेक लॉज प्रशासन ताब्यात घेतलेले असते. त्यामुळे बेळगावकरांची डिसेंबरमध्ये मोठी गैरसोय होते. लग्न समारंभासाठी मंगल कार्यालये मिळत नाहीत. पाहुण्यांच्या वास्तव्यासाठी लॉज मिळत नाहीत. त्यामुळे मंगल कार्ये डिसेंबरनंतरच ठेवली जातात. अतिमहनीय व्यक्तींच्या वावरामुळे त्याचा ताण वाहतूक व्यवस्थेवर पडतो. बंदोबस्तासाठी सहा हजारहून अधिक पोलीस मागवण्यात आले. त्यांच्या निवासासाठी तंबू मारण्यात आले आहेत. यंदा दरवर्षापेक्षा कडाक्याची थंडी आहे. अधिकारी, पोलीस, पत्रकार आदींना थंडीमुळे आजारांचा सामना करावा लागला. जे बेंगळुरात चालते तेच बेळगावातही चालले. कुरघोडीचे राजकारण, सत्तासंघर्ष यासाठी बेळगावला यायला हवे होते का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. बेळगावचे अधिवेशन म्हणजे आजवर पंधरा दिवसांच्या पर्यटनाला आल्यासारखे वाटत होते. आता राजकीय नेते, अधिकारी, पत्रकार यांना पर्यटनाचाही उत्साह राहिलेला नाही.
सत्तासंघर्षावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेतच विरोधकांना उत्तर दिले आहे. कर्नाटकातील जनतेने आम्हाला आशीर्वाद दिला आहे. पाच वर्षे आपणच मुख्यमंत्री असणार, असे जाहीर केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपदाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या डी. के. शिवकुमार व त्यांच्या समर्थकांना धक्का बसला आहे. सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता सिद्धरामय्या सहजपणे पायउतार होतील, याची लक्षणे दिसत नाहीत. हायकमांडने बेळगाव अधिवेशनाच्या काळातच नवी दिल्लीत बैठक घेऊन यावर तोडगा काढण्याची चर्चा केली आहे. 19 डिसेंबरनंतर पुन्हा चर्चा होणार आहे. कदाचित राहुल गांधी हे कर्नाटकाचा तिढा सोडवण्याचीही शक्यता आहे. हायकमांडचा निर्णय काहीही असला तरी कर्नाटकात काँग्रेसच्या अडचणी वाढणार, हे निश्चित आहे. भाजपमधील परिस्थितीही तशीच आहे. अनेक वरिष्ठांना बी. वाय. विजयेंद्र यांना प्रदेशाध्यक्षपदावरून हटवायचे आहे. भाजप हायकमांडलाही निर्णय जाहीर करायचा आहे. लवकरच हा निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
बेळगाव अधिवेशनासाठी कोट्यावधी रुपयांचा चुराडा केला जातो. भाजप-निजद युतीचे सरकार असताना तत्कालिन मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या राजकीय अडचणीच्यावेळी बेळगाव अधिवेशनाला सुरुवात झाली. सुरुवातीला केएलई संस्थेच्या जवाहरलाल नेहरू वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रांगणात दोन अधिवेशने झाली. त्यानंतर 500 कोटी रुपये खर्चून सुवर्ण विधानसौध उभारण्यात आले. तिसऱ्या अधिवेशनापासूनचे कामकाज स्वतंत्र इमारतीतच सुरू आहे. ज्या गावात ही इमारत उभी आहे, उन्हाळ्यात त्या हलगा गावाला पिण्याचे पाणी मिळत नाही. गावकऱ्यांची तहान भागवण्याची मागणीही पूर्ण केली जात नाही. सुवर्ण विधानसौध परिसरातील गार्डनसाठी पाणी उपलब्ध आहे. मात्र, हलग्याची तहान भागवण्याचा विचार केला जात नाही. अधिवेशनामुळे सोयीपेक्षा बेळगावात गैरसोयीच अधिक आहेत. त्यामुळे येथे होणारी अधिवेशनेही बेळगावकरांसाठी डोईजडच ठरतात. विधिमंडळात यंदा उत्तर कर्नाटकावरील चर्चा पहिल्याच आठवड्यात घेण्यात आली. जेव्हा प्रत्यक्ष चर्चेला सुरुवात झाली, सभागृह रिकामे झाले. त्यामुळे कोणत्या पुरुषार्थासाठी बेळगावचे अधिवेशन आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भविष्यात स्वतंत्र उत्तर कर्नाटकाची निर्मिती होणार आहे. त्यावेळी सुवर्ण विधानसौधचा वापर होणार आहे, असे कै. उमेश कत्ती सांगायचे. ते विकासातील तफावत दाखवून द्यायचे. यासाठीच स्वतंत्र राज्याच्या मागणीवरही ते अडून बसले होते. हळूहळू ही मागणी वाढत चालली आहे.