‘जुन्या इमारतीं’साठी विधेयक आणणार

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आश्वासन : आमदार दाजी साळकर यांची खासगी ठरावावेळी मागणी

पणजी : तीस वर्षापेक्षा जुन्या असलेल्या इमारतींची सुरक्षा तपासणी (सेफ्टी ऑडीट) करण्याची मागणी आमदार दाजी साळकर यांनी खासगी ठरावातून विधानसभेत केली. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्या कामासाठी पुढील अधिवेशनात विधेयक आणण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर साळकर यांनी तो ठराव मागे घेतला. असुरक्षित इमारती पाडून तेथे नवीन बांधणार असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी पुढे सांगितले की, इमारतींची सुरक्षा तपासणी केल्यानंतर यावर कृती होण्याची गरज आहे. नुसती तपासणी कऊन काही होणार नाही. त्याचे पुढे काय करायचे यासाठी विधेयक आणणे आवश्यक आहे. म्हणून त्या विषयाशी सर्व संबंधितांशी चर्चा, विचार कऊन विधेयक आणले जाईल. त्यानंतरच विधेयकानुसार कृती होईल, असे डॉ. सावंत यांनी नमूद केले.

जीवितहानी झाल्यास जबाबदार कोण : बोरकर

साळकर यांच्या खासगी ठरावास पाठिंबा देताना वीरेश बोरकर यांनी 30 वर्षापेक्षा जुन्या इमारतीची तपासणी करणे गरजेचे आहे. एखादी जुनी इमारत पडली आणि जीवितहानी झाली तर जबाबदार कोणाला धरणार? अशी विचारणा बोरकर यांनी केली. अनेक इमारती असुरक्षित असल्याचा अहवाल असताना त्या पाडल्या जात नाहीत म्हणून बोरकर यांनी चिंता व्यक्त केली. इमारतीची सुरक्षा तपासणी करणे तसेच ती पाडणे यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची नेमणूक करा, असे आमदार दिगंबर कामत यांनी सूचवले. सार्वजनिक बांधकाम खाते, नगरपालिका यांच्याकडे ती कामे होण्यासारखी नाहीत, असेही ते म्हणाले.

सरकारी इमारतींकडे अगोदर पहा

आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, कार्लोस फरेरा, क्रूझ सिल्वा, एल्टॉन डिकॉस्ता, संकल्प आमोणकर अशा सर्वांनी साळकर यांच्या ठरावाचे समर्थन केले. आपापल्या मतदारसंघातील सरकारी इमारतीचे प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केले. अनेकांनी सरकारी इमारती धोकादायक बनल्याचे सांगून त्यांची प्रथम सुरक्षा तपासणी करावी आणि नंतर खासगी इमारतीची हाती घ्यावी अशी सूचना केली. वारसा आणि ऐतिहासिक स्थळांच्या इमारतींची जपणूक करावी. विधेयक आणले तर त्याचा गैरवापर होणार नाही याची जाणीव ठेवावी, असे डॉ. शेटये म्हणाले. शेवटी विधेयकाचे आश्वासन डॉ. सावंत यांनी दिल्यानंतर साळकर यांनी ठराव मागे घेतला.