मुद्रित प्रसारमाध्यमांसंबंधी विधेयक संमत

वृत्तपत्र, नियतकालिकाची नोंदणी होणार सुलभ

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

वृत्तपत्र नेंदणीकरण प्रक्रियेला सुलभ करणाऱ्या विधेयकाला संसदेकडून मंजुरी मिळाली आहे. प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणीकरण विधेयक 2023 ला लोकसभेत आवाजी मतदानाने संमत करण्यात आले आहे. राज्यसभेने या विधेयकाला तीन ऑगस्ट रोजीच संमत केले होते. हे विधेयक आता पीआरबी अधिनियम 1867 ची जागा घेणार असल्याची माहिती माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे. प्रेस अँड रजिस्ट्रेन ऑफ पीरियॉडिकल्स विधेयक 2023 च्या माध्यमातून गुलामीच्या मानसिकतेतून बाहेर पडत नव्या भारतासाठी नवा कायदा आणण्याचे कार्य करण्यात आल्याचा दावा केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी लोकसभेतील चर्चेदरम्यान केला आहे.

1867 च्या अधिनियमाच्या अंतर्गत प्रसारमाध्यमांना स्वत:च्या अधीन ठेवण्याची इंग्रजांची मानसिकता होती. अशास्थितीत मुद्रित प्रसारमाध्यमांची नोंदणी करणे अत्यंत आव्हानात्मक होते. प्रिंटिंस प्रेस स्थापन करणे किंवा प्रकाशक होणे मोठी गोष्ट ठरली होती. यात डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटची महत्त्वाची भूमिका होती. 8 टप्प्यांमध्ये प्रक्रिया पूर्ण व्हायची. या विधेयकात वृत्तपत्र आणि नियतकालिकांच्या नोंदणीसाठी एकत्रित प्रक्रियेची तरतूद आहे. यापूर्वी वृत्तपत्र किंवा नियतकालिकांना 8 टप्प्यांच्या नोंदणी प्रक्रियेला तोंड द्यावे लागत होते असे ठाकूर यांनी म्हटले आहे. पुढील काळात केवळ 2 महिन्यांच्या आत वृत्तपत्र किंवा नियतकालिकासाठी अनुमती मिळणार आहे. पूर्वी डीएमकडे नोंदणी करावी लागत होती आणि मग रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपरकडून अनुमती मिळवावी लागायची, परंतु आता डीएम अणि आरएनआयकडे एकाचवेळी नोंदणी करता येणार आहे. डीएमने 60 दिवसांत प्रतिसाद न दिल्यास आरएनआयच अनुमती देऊ शकणार असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले आहे.