बिहार मतदारसूची आढावा : स्थगितीस नकार

माहिती प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा ’सर्वोच्च’ आदेश

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

बिहारमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हाती घेतलेल्या मतदारसूची फेरसर्वेक्षणाच्या कामाला स्थगिती देण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरता नकार दिला आहे. या प्रकरणी अधिक माहिती देण्याची सूचना न्यायालयाने केली असून, या प्रकरणी पुढची सुनावणी केव्हा केली जाणार, हे आज मंगळवारी स्पष्ट केले जाईल.

बिहारमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने, नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारसूचीचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे आणि बेकायदा मतदारांना हटविण्याचे काम हाती घेतले आहे. या कामाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यावर सोमवारी प्राथमिक सुनावणी घेण्यात आली. याचिकाकर्त्यांनी या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. तथापि, न्यायालयाने ती मानण्यास नकार दिला.

सुनावणीत निवडन्यायालयाचे काही महत्वाचे प्रश्नणूक आयोगाची बाजू ऐकताना न्यायालयाने काही महत्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मतदाराची ओळख पटविण्यासाठी आधार क्रमांकाचा उपयोग केला जाईल की नाही, असा प्रश्न न्यायालयाकडून विचारण्यात आला. मागच्या सुनावणीत, आधार आणि ईपीआयसी यांना मतदाराची ओळख सिद्ध करण्यासाठी मान्यता द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्याला अनुसरून हा प्रश्न होता. आधार क्रमांक हा केवळ मतदाराची ओळख पटविण्यासाठी उपयुक्त आहे. तथापि, तो मतदाराच्या नागरिकत्वाचा पुरावा नाही, असे उत्तर आयोगाच्या वतीने देण्यात आले. तसेच ओळखपत्रे बनावट असू शकतात, अशी शक्यताही व्यक्त करण्यात आली. यावर न्यायालयाने, ‘कोणतीही कागदपत्रे बनावट बनविली जाऊ शकतात, पण प्रत्येक कागदपत्र नाकारून चालणार नाही, अशी टिप्पणी केली. यावर, आधार क्रमांक आपल्या आवेदनपत्रात नोंद करण्याची मुभा मतदारांना आहे, असे उत्तर आयोगाकडून देण्यात आले आहे.

10 पर्यायी कागदपत्रे

मतदारसूचीत समावेश करण्यासाठी 10 कागदपत्रांचा आधार घेतला जाऊ शकतो. त्यांच्यापैकी एक आधार कार्ड हे आहे. तथापि, आधार कार्ड हे केवळ परिचय पत्र आहे. ते नाकरिकत्वाचा पुरावा म्हणून मान्य केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे मतदार या देशाचा नागरिक आहे किंवा नाही, हे केवळ आधार कार्डावरून स्पष्ट होऊ शकत नाही, अशी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची भूमिका आहे.

वेळापत्रक सादर करण्याची सूचना

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुढच्या सुनावणीच्या वेळी या मतदारसूची फेरसर्वेक्षण प्रक्रियेचे (विशेष सखोल फेरसर्वेक्षण किंवा एसआयआर) वेळापत्रक सादर करण्याची सूचना आयोगाला केली. एखाद्या मतदाराचे नाव सूचीतून वगळण्यात आले, तर नंतर काय होणार आहे, याची माहितीही दिली जावी, असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच दोन्ही बाजूचे वकील आपल्या युक्तिवादासाठी किती वेळ घेणार आहेत, त्याची माहितीही देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. तसेच, सोमवारी या प्रकरणावर कोणताही आदेश दिला जाणार नाही. वेळापत्रक सादर करण्यात आल्यानंतर आम्ही पुढच्या कारवाईविषयी निर्णय घेऊ. पुढच्या सुनावणीची वेळ आणि दिनांक मंगळवारी निश्चित केला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.