बिहार ‘एसआयआर’वर संसदेत व्हावी चर्चा :खर्गे

संबंधित मुद्द्यावर चर्चा करण्यास सरकार इच्छुक नाही

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

बिहारमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या ‘मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनर्परीक्षणा’च्या (एसआयआर)वर संसदेत चर्चेच मागणी विरोधी पक्ष करत आहेत, परंतु सरकार यावर चर्चेस तयार नसल्याचा दावा काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी बुधवारी केला आहे. सरकार या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास नकार देत असेल तर ते लोकशाही आणि राज्यघटनेला मानत नसल्याचे मानले जाईल. प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या मतदानाच्या अधिकारांचे रक्षण करता यावे म्हणून एसआयआरवर चर्चा अत्यंत आवश्यक असल्याचे वक्तव्य खर्गे यांनी केले आहे.

विशेष सखोल पुनर्परीक्षण एक प्रक्रिया असून यात निवडणूक आयोग मतदारयादीची पुन्हा पडताळणी करणार आहे. या प्रक्रियेत कुठल्याही प्रकारची चूक, नावांची पुनरावृत्ती किंवा अपात्र नावांना हटविण्याचे कार्य केले जाईल तसेच नव्या पात्र मतदारांना जोडले जाणार आहे.

विरोधी पक्षांना कशाची चिंता?

बिहारमध्ये एसआयआर प्रक्रिया पारदर्शक नाही आणि यामुळे अनेक लोकांची नावे मतदारयादीतून हटविली जाऊ शकतात असे विरोधी पक्षांचे सांगणे आहे. याचमुळे विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर संसदेत खुली चर्चा इच्छित आहेत. सरकार खरोखरच लोकशाही मूल्यांना मानणारे असेल तर एसआयआरवर खुली चर्चा करविण्यात यावी, असे खर्गे यांनी म्हटले आहे.

सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न

केंद्र सरकार एसआयआरवर चर्चा टाळत आहे, यामुळे सरकार जाणूनबुजून या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा संशय निर्माण होत असल्याचा दावा खर्गे यांनी केला आहे. तर एसआयआर ही प्रक्रिया निवडणूक आयोग राबवत आहे, निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था असल्याने त्यावर संसदेत चर्चा करविता येत नसल्याचे सरकारचे सांगणे आहे.

प्रियांका वड्रांकडून सरकार लक्ष्य

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या 13 व्या दिवशी म्हणजेच बुधवारी इंडी आघाडीच्या अनेक खासदारांनी संसद परिसरात निदर्शने केली, या निदर्शनांचे नेतृत्व काँग्रेस खासदार प्रियांका वड्रा यांनी केले. केंद्र सरकार संसदेचे कामकाज चालवू शकत नाही तसेच आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर उत्तरं देऊ शकत नसल्याचे चित्र आहे.. आम्ही केवळ चर्चेची मागणी करत आहोत असे प्रियांका वड्रा यांनी म्हटले आहे.