बिहारमध्ये आता आरक्षणची मर्यादा 65 टक्क्यांपर्यंत ! विधानसभेत विधेयक मंजूर

बिहार विधानसभेने आज एक ऐतिहासिक निर्णय घेताना शासकिय नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षणाची मर्यादा केंद्राच्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी अनिवार्य केलेल्या 10 % सह 65 टक्क्यांवरून 75 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. या विधेयकात इतर मागासवर्गीयांसाठी अर्थात OBC साठी 18%, अत्यंत मागासवर्गीयांसाठी म्हणजेच EBC साठी 25%, अनुसूचित जाती (SC) साठी 20% आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठी 2% कोट्याची तरतूद आहे.

बिहार मंत्रिमंडळाने आपल्या विशेष सर्वपक्षीय बैठकीत आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर या प्रस्तावाला अधिवेशनात मंजुरी दिल्यानंतर दोनच दिवसांनी हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी बोलताना बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी म्हटले होते की, राज्याच्या लोकसंख्येमध्ये मागासवर्गीयांच्या असलेल्या वाट्यानुसार मागासवर्गीयांसाठी कोट्याची वाढ लागू करण्यासाठी हे विधेयक आणले जाईल. राज्यात झालेल्या जात सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवरून हे आरक्षण वाढवलेले आहे.

मागिल वर्षी 2 ऑक्टोबर रोजी बिहार सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षणाचा पहिला अहवाल जाहीर केला. त्यानुसार, इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अत्यंत मागास वर्ग (EBC) यांचा समावेश असलेले मागासवर्ग राज्याच्या लोकसंख्येच्या 64% आहेत.

मंगळवारी बिहार विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या जात सर्वेक्षण अहवालातील सामाजिक- आर्थिक आकडेवारीनुसार, बिहारमधील 34% लोकसंख्या गरीब असून त्यांचे मासिक उत्पन्न 6 हजार रूपयांच्या खाली आहे.  जातीनिहाय सर्वेक्षण अहवालावरील चर्चेमध्ये बिहारमधील सामाजिक- आर्थिक आकडेवारीसह बोलताना नितीशकुमार म्हणाले की, "सर्व पक्षांनी एकमताने घेतलेल्या जातीनिहाय सर्वेक्षणाच्या निर्णयामुळे मागासवर्गीय समाजाचा आरक्षणाचा कोटा वाढवण्याचा निर्णय शक्य होईल."

पुढे बोलताना त्यांनी, “बिहारने सर्व तथ्य जगासमोर आणण्यासाठी अत्यंत बारकाईने तपशीलवार काम केले आहे. 75% कोट्यानंतर 25% जागा रिकाम्या असतील. कोट्यात वाढ केल्याने ओबीसी आणि ईबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येनुसार मोठा वाटा मिळू शकेल. आपल्या जातीचा आकडा खाली आला आहे किंवा काही जातींचे आकडे फुगवले आहेत असे म्हणणारे चुकीचे बोलत आहेत. 1931 नंतरचे हे पहिले जात सर्वेक्षण असून कोणताही अभ्यास न करता मागासवर्गीयांची संख्या कशी कळणार?” असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.