लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना मोठा दिलासा

सुप्रीम कोर्टाने डीके शिवकुमार यांच्यावरील मनी लाँडरिंगचा खटला फेटाळला

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार यांना मोठा दिलासा देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आज काँग्रेस नेत्याविरुद्ध 2018 चा मनी लाँड्रिंगचा खटला फेटाळून लावला. हा खटला करचोरी आणि हवाला व्यवहाराच्या आरोपांशी संबंधित आहे. या प्रकरणी सप्टेंबर 2019 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकाऱ्यांनी काँग्रेस नेत्याला अटक केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना पुढील महिन्यात जामीन मंजूर केला होता. तेव्हा श्री शिवकुमार यांनी भाजपवर राजकीय सूडबुद्धीचा आरोप केला होता आणि न्यायव्यवस्थेवर माझा पूर्ण विश्वास असल्याचे सांगितले होते. काँग्रेस नेत्याच्या विरोधात ईडीच्या तपासात आयकर विभागाने 2017 मध्ये त्याच्या आणि त्याच्या सहाय्यकांशी संबंधित असलेल्या जागेवर छापे टाकले होते. या छाप्यांमध्ये जवळपास ₹ 300 कोटी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. शिवकुमार यांनी रोखठोकपणे भाजपशी जोडले आहे, असे म्हणत प्रत्युत्तर दिले होते. "120B IPC हा एक स्वतंत्र गुन्हा म्हणून ED ला PMLA बोलवता येईल का, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच निर्णय घेतला आहे," असे न्यायालयाने आज सांगितले. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला की गुन्हेगारी कट - आयपीसीच्या 120 बी अंतर्गत - मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अनुसूचित गुन्हा मानला जाईल, जर कथित कट हा कायद्याच्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट केलेला गुन्हा असेल तरच. . ईडीने या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने आज सांगितले की, जर पुनर्विलोकन विनंती स्वीकारली गेली तर एजन्सी आजचा आदेश परत मागवण्यास मोकळी आहे. श्री शिवकुमार यांनी 2019 मध्ये कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि ईडीने जारी केलेले समन्स डिसमिस करण्याची मागणी केली होती. तेथेही दिलासा न मिळाल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. श्री शिवकुमार यांच्याविरुद्धचा आणखी एक भ्रष्टाचाराचा खटला सध्या कर्नाटकातील मोठ्या राजकीय वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अलीकडेच या प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयला दिलेली मंजुरी मागे घेतली. कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता येण्यापूर्वी या प्रकरणात मंजूरी मिळालेल्या केंद्रीय एजन्सीने आता नव्या सरकारच्या या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. श्री शिवकुमार यांनी केंद्रीय एजन्सीचा गैरवापर करून भाजपवर छळ केल्याचा आरोप वारंवार केला आहे.