येडियुराप्पांना मोठा दिलासा

पोक्सो अंतर्गत दाखल प्रकरणात अटकेला स्थगिती 

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांना पोक्सो अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत येडियुराप्पांच्या अटकेला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच 17 जून रोजी येडियुराप्पांना सीआयडीसमोर चौकशीसाठी हजर व्हावे लागेल. तोपर्यंत त्यांना अटक किंवा ताब्यात घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

पोक्सो अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणात येडियुराप्पा यांच्याविरुद्ध गुरुवारी जलदगती न्यायालयाने अजामीन अटक वॉरंट जारी केले होते. अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याची तक्रार त्यांच्याविरुद्ध नोंदविण्यात आली होती. येडियुराप्पा चौकशीला सहकार्य करत नसल्याने त्यांच्या अटकेसाठी सीआयडीने जलदगती न्यायालयाकडून अटक वॉरंट मिळविले होते. त्यामुळे त्यांना अटकेची भीती होती. दरम्यान, येडियुराप्पांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत अटकपूर्व जामीन आणि प्रकरण रद्द करण्याची विनंती केली होती.

शुक्रवारी येडियुराप्पांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्ण एस. दीक्षित यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने येडियुराप्पांना दिलासा दिला. पुढील सुनावणीपर्यंत येडियुराप्पांना अटक करता येणार नाही. मात्र, 17 जून रोजी त्यांनी चौकशीकरिता सीआयडीच्या अधिकाऱ्यांसमोर व्हावे, अशी सूचना देऊन सुनावणी दोन आठवडे लांबणीवर टाकली.

येडियुराप्पा यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील सी. व्ही. नागेश यांनी युक्तिवाद केला. पोक्सो प्रकरणासंबंधी दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. प्रकरण रद्द करावे आणि अटकपूर्व जामीन मंजूर करावा, अशा याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. आरोप करणारी महिलेकडून विनाकारण तक्रारी दाखल केल्या जातात. ब्लॅकमेल करणे हा त्यामागचा हेतू आहे. या महिलेने आतापर्यंत 53 तक्रारी केल्या आहेत. येथे भावनेपेक्षा वास्तविकतेला अधिक प्राधान्य द्यावे लागेल, असे वकील नागेश यांनी म्हटले.

सीआयडीने नोटीस बजावल्यानंतर येडियुराप्पा चौकशीला हजर झाले. त्यांच्या आवाजाचे नमुने घेण्यात आले आहेत. त्यांनी आतापर्यंत सीआयडी चौकशीला सहकार्य केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात त्यांना अटक करण्याची आवश्यकता नाही, असा युक्तिवादही वकील नागेश यांनी केला.

अॅडव्होकेट जनरल शशीकिरण शेट्टी यांनी सीआयडीच्या वतीने युक्तिवाद करताना महिलेने 53 तक्रारी दाखल केल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी म्हटले आहे. मात्र, त्या महिलेच्या सहा तक्रारींनुसार गुन्हे नोंदविले आहेत. तक्रार करणारी महिला काही दिवसांपूर्वी मृत झाली आहे, असे सांगितले.

दरम्यान, न्या. कृष्ण एस. दीक्षित यांनी, अटक वॉरंट का, असा प्रश्न उपस्थित केला. तेव्हा अॅड. जनरल शशीकिरण शेट्टी यांनी, फॉरेन्सिक लॅबचा अहवाल आला आहे. सीआयडीने 11 जूनला नोटीस पाठविली तरी आरोपी सुनावणीला हजर झाले नाहीत, ते दिल्लीला गेले, असे सांगितले.

वाद-युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने येडियुराप्पा हे माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी 17 जूनला सीआयडीसमोर हजर होणार असल्याचे कळविले होते. तरी सुद्धा त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयात जाऊन अटक वॉरंट आणले आहे. चार दिवस विलंबाने हजर झाले म्हणून आभाळ कोसळणार नव्हते. त्यामुळे अटक वॉरंटविषयी आम्हाला संशय आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांना अटक करू नये, असा आदेश दिला.

काय आहे प्रकरण?

2 फेब्रुवारी 2024 रोजी माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांच्याविरुद्ध 17 वर्षीय मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपावरून 14 मार्चला पोक्सो अंतर्गत बेंगळूरच्या सदाशिवनगर पोलीस स्थानकात एफआयआर दाखल झाला होता. राज्य सरकारने हे प्रकरण सीआयडीकडे सोपविले. त्यानंतर येडियुराप्पा सीआयडीसमोर हजर झाले. मात्र, एफआयआर दाखल होऊन तीन महिने उलटल्यानंतर पुन्हा हे प्रकरण पुढे आले आहे. 12 जून रोजी या प्रकरणासंबंधी चौकशीला हजर रहावे, अशी नोटीस येडियुराप्पांना 11 जूनला बजावण्यात आली होती. मात्र, येडियुराप्पा यांनी 17 तारखेला हजर होणार असल्याचे कळविले होते. परंतु, 15 जूनला न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करावे लागणार असल्याने सीआयडीने त्यांच्या अटकेसाठी जलदगती न्यायालयाकडून अजामीन अटक वॉरंट मिळविले होते.