ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा; मंत्रिमंडळ बैठकीत 7 महत्त्वाचे निर्णय
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी, 15 सप्टेंबर रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित 7 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना दिलासा देणाऱ्या निर्णयासह शेती, नगरविकास, महसूल, वित्त आणि गृह विभागाशी संबंधित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.
ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना दिलासा
मंत्रिमंडळाने सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे. 2025-26 च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी तसेच आगामी 2026-27 च्या गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना शासनाकडून आवश्यक पाठबळ मिळणार आहे. या निर्णयामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
25 धोरणे आणि 25 योजनांचे मूल्यांकन
राज्य सरकारच्या 25 प्रमुख धोरणे आणि 25 लोककल्याणकारी योजनांचे विश्लेषण करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष’ अर्थात महा-टॅक स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. भारतीय व्यवस्थापन संस्था, मुंबई आणि योजना व धोरणविषयक संशोधन केंद्र यांच्या शिफारशींच्या आधारे या धोरणे व योजनांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे.
या माध्यमातून शासनाच्या विविध योजनांचा परिणाम आणि त्यांची अंमलबजावणी यांचा अभ्यास करून भविष्यातील निर्णयप्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. महा-टॅकच्या एक वर्षाच्या मूल्यमापन प्रकल्पालाही मान्यता देण्यात आली आहे.
नाशिकमधील साहित्य परिषदेच्या इमारतीसाठी मुद्रांक शुल्क माफ
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या नाशिक शाखेला अभ्यासिका आणि वाचनालयासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाशिक महानगरपालिकेच्या मालकीच्या इमारतीच्या भाडेपट्टा करारनाम्याच्या नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुलासाठी जमीन
वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी नगरपरिषदेला व्यापारी संकुल उभारण्यासाठी सरकारी जमीन देण्यास मंजुरी देण्यात आली. आर्वी येथील 6,240.30 चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यात येणार आहे.
नगरपरिषद आणि नगरपंचायत कायद्यात सुधारणा
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या सुधारणांमुळे संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजात बदल होण्याची शक्यता आहे.
हरेगावमधील शेतजमिनी मूळ मालकांना परत मिळणार
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीरामपूर तालुक्यातील हरेगाव येथील महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यात असलेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम, 1961 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मुंबई पोलीस हाऊसिंग प्रकल्पासाठी नवीन पदे
मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रकल्पाच्या अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी आणखी 4 नवीन पदे निर्माण करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या पदांसाठी आवश्यक खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे.
एकूणच, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमध्ये शेतकरी, सहकारी साखर उद्योग, जमीनधारक तसेच विविध प्रशासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.