केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी शुभवार्ता

आठव्या वेतन आयोगाला केंद्र सरकारची मान्यता

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. मंगळवारी हा निर्णय घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे या आयोगाच्या कामकाजास आता प्रारंभ होणार आहे. जानेवारी 2025 मध्ये आयोगाची स्थापना झाली होती. या आयोगाच्या सूचनांचे कार्यान्वयन 1 जानेवारी 2026 पासून होणे शक्य आहे.

या आयोगामुळे साधारणत: 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 69 लाख केंद्रीय निवृत्त कर्मचारी यांचा लाभ होणार आहे. हा आयोग कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारी यांच्या सध्याच्या वेतनाचा आढावा घेणार असून या वेतनात सुधारणा करण्याची सूचना केंद्र सरकारला करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

तात्पुरती संस्था

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर देण्यात आलेल्या माहितीनुसार आठवा वेतन आयोग ही एक ‘तात्पुरती संस्था’ (टेंपररी एन्टीटी) म्हणून काम करणार आहे. या आयोगात एक अध्यक्ष, एक अर्धवेळ सदस्य आणि एक सदस्य सचिव यांचा समावेश आहे. हा आयोग त्याच्या स्थापनेच्या दिवसापासून 18 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करणार असून वेतनासंबंधीच्या सूचना करणार आहे. मधल्या काळात आयोग अंतरिम अहवालही सादर करणार आहे. विशिष्ट सूचनांना अंतिम स्वरुप दिल्यानंतर अंतरिम अहवालही सादर होतील, असे स्पष्ट केले गेले.

पुलक घोष अध्यक्ष

या आयोगाच्या अर्धवेळ अध्यक्षपदी आयआयएम बेंगळूरचे प्राध्यापक पुलक घोष यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पेट्रोलियम विभागाचे सचिव पंकज जैन यांची नियुक्ती सदस्य सचिवपदी करण्यात आली आहे. तर आयोगाच्या पूर्णवेळ अध्यक्षा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्या अंतरिम अहवाल सादर करणार आहेत.

सूचनांचे कार्यान्वयन केव्हापासून...

या अहवालाच्या सूचनांचे कार्यान्वयन केव्हापासून होईल, यासंबंधी अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तथापि, आयोगाने त्याचा अंतरिम अहवाल सादर केल्यानंतर निश्चित कालावधी निर्धारित करण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून हे कार्यान्वयन होऊ शकते. केंद्र सरकार प्रथम आयोगाच्या सूचनांचा अभ्यास करणार आहे. देशाची आर्थिक स्थिती, वित्तीय व्यवस्था, विकासात्मक कामांसाठी आवश्यक असणारे धन, कल्याणकारी योजनांसाठी आवश्यक असणारा पैसा, बिगर योगदान निवृत्तीवेतन योजनांचा खर्च, राज्य सरकारांच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम, सार्वजनिक संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचे सध्याचे वेतन आणि इतर लाभ, तसेच खासगी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि इतर लाभ या सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करुन आयोगाच्या सूचनांचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार आयोगाच्या सूचनांचा स्वीकार करणार आहे. ही प्रक्रिया येत्या काही महिन्यांमध्ये पूर्ण केली जाणार आहे, अशी माहिती अश्विनी वैष्णव यांनी दिली आहे.

1 जानेवारी 2026 पासून...

आठव्या वेतन आयोगाच्या सूचनांचे कार्यान्वयन 1 जानेवारी 2026 पासून केले जाईल, अशी शक्यता दाट आहे. आयोग आपला अंतरिम अहवाल येत्या दोन ते तीन महिन्यांमध्ये सादर करण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर अहवालांमध्ये करण्यात आलेल्या सूचनांवर विचार केला जाईल. आयोगाच्या सूचनांचे कार्यान्वयन साधारणपणे दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी केले जाते. हा आजवरचा पॅटर्न लक्षात घेता, आठव्या वेतन आयोगाच्या सूचनांचे कार्यान्वयन 1 जानेवारी 2026 पासून होणार आहे, असे म्हणता येते, असे मत अनेक तज्ञांनी व्यक्त केले आहे.