Maharashtra Cabinet | मंत्रालयाचा कारभार आता अधिक सुटसुटीत! ३३ ऐवजी होणार ४५ प्रशासकीय विभाग; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

मुंबई -राज्याच्या प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणि सुसूत्रता येण्यासाठी मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे सध्या अस्तित्वात असणाऱ्या ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या वाढून ती आता ४५ इतकी होणार आहे. यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया वेगवान होऊन योजनांची अंमलबजावणी आणि क्षेत्रीय यंत्रणांशी प्रभावी समन्वय साधणे शक्य होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'ईज ऑफ डुईंग बिझनेस' आणि 'ईज ऑफ लिव्हिंग' संकल्पनेवर भर देण्याचे धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार मंत्रालयीन विभागात सुसूत्रता आणण्यासाठी पुनर्रचना करण्यात आली. तथापि नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही. संबंधित विभागातील मंजूर आणि रिक्तपदे नवीन निर्माण करण्यात आलेल्या विभागांना मंजूर संख्येनुसार वाटप करण्यात येतील.

मंत्रालयात एकाच विभागात दोन अथवा तीन उपविभाग होते. परंतु विभागाची आस्थापना एकाच प्रमुखांकडे असते. उपविभागाचे कामकाज स्वरूप भिन्न असल्याने स्वतंत्र सचिवामार्फत कामकाज हाताळण्यात येते. यामुळे विभागांचे सुसूत्रीकरण करून कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी पुनर्रचना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नवीन विभागांसाठी स्वतंत्र आस्थापना, रोख आणि नोंदणी शाखा यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असेल. प्रशासकीय विभागांचे विभाजन, नवीन विभागांची निर्मिती, त्याबाबतची अधिसूचना प्रशासकीय सुधारणा, नाविन्यता, उद्योजकता आणि सुधारणा या उपविभागामार्फत काढणार असल्याचे सांगण्यात आले.

अन्य महत्त्वाचे निर्णय...
एमआयडीसीच्या कर्ज उभारणी अधिकारात वाढ, महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम सुधारण्यास मान्यता, महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा असे काही महत्त्वाचे निर्णयही घेतले आहेत.