For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

Ratnagiri News | गावागावांत घुमणार मधमाशांचा गुंजारव! सरकारच्या एका निर्णयाने 'या' दोन गावांचे नशीब पालटले

12:23 PM May 07, 2026 IST | NEETA POTDAR
ratnagiri news    गावागावांत घुमणार मधमाशांचा गुंजारव  सरकारच्या एका निर्णयाने  या  दोन गावांचे नशीब पालटले
Advertisement

                               रत्नागिरीतील तळवडे गावाची ‘मधाचे गाव’ योजनेसाठी निवड

Advertisement

रत्नागिरी -राज्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि मुबलक फुलोरा असलेल्या क्षेत्रांमध्ये मधमाशा संवर्धनाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने ६ मे रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार, धुळे जिल्ह्यातील 'रामी' आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यातील 'तळवडे' या दोन गावांची 'मधाचे गाव' योजनेसाठी निवड झाली आहे. या निर्णयामुळे मधघ उद्योगाला मोठी गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या दोन्ही गावांसाठी सरकारने एकूण १ कोटी ४ लाख १० हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय आणि वित्तीय मंजुरी दिली आहे. यामध्ये तळवडे गावासाठी ५३.९८ योजना राबवताना काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत.त्यानुसार, योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर ती पुढे सुरू ठेवण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीची असेल आणि तसे हमीपत्र गावकऱ्यांकहन घेतले

Advertisement

योजनेचे स्वरुप आणि उद्दिष्टे
'मथाचे गाव' या उपक्रमाद्वारे केवळ मथ उत्पादनच नव्हे, तर मधमाशांपासून तयार होणाऱ्या विविध उत्पादनांची साखळी, प्रक्रिया आणि विक्री व्यवस्था उभारली जाणार आहे. याशिवाय या गावांमध्ये 'मधुपर्यटन' विकसित करून पर्यटकांना आकर्षित करण्याचा मानस शासनाचा आहे. यामुळे स्थानिक स्तरावर निसर्ग संरक्षणासोबतच रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील.लाख रुपये तर रामी गावासाठी ५०.१२ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा खर्च महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या मधकेंद्र कार्यक्रमांतर्गत केला जाणार आहे.

अंमलबजावणीच्या अटी
योजना राबवताना काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार, योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर ती पुढे सुरू ठेवण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित ग्रामपंचायतीची असेल आणि तसे हमीपत्र गावकऱ्यांकडून घेतले जाईल. तसेच, या योजनेअंतर्गतवाटप करण्यात येणाऱ्या मध पेट्यांसाठी लागणाऱ्या एकूण रकमेपैकी १० टक्के वाटालाभार्थ्यांनी स्वतः उचलणे आवश्यक आहे. जर खर्चाची मर्यादा वाढली तर अन्य जिल्हा नियोजनाच्या निधीतून ती पूर्ण करण्याची मुभा जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

Advertisement
Tags :

.